काठमाडौं । सरकारले स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पेश गरेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा भू-उपग्रह सञ्चालन कार्यालय स्थापना गर्ने विषय समेटिएको हो ।
गत सातामात्र प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित विधेयक मस्यौदा केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँगको राय परामर्शका आधारमा विधेयकको रुपमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।
भू-उपग्रह सञ्चालन कार्यालयको स्थापना नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित छ ।
नेपाल सरकार आफैंले वा विदेशी सरकारको सहयोग वा साझेदारीमा भू-उपग्रहको निर्माण, स्थापना तथा प्रक्षेपण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले व्यावसायिक रुपमा भू-उपग्रहका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।
नेपालको भू-उपग्रह स्थापना र सञ्चालन भएपछि सरकारको अनुमतिमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुले नेपालको भू-उपग्रह प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।