close

२ अर्ब ३२ करोड बक्यौता तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

टेकपाना टेकपाना

कात्तिक १४, २०७६ १९:१६

२ अर्ब ३२ करोड बक्यौता तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज


दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । निर्धारित समयमा बक्यौता बुझाउन नसक्दा स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो ।

साउन १२ गते बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ र तीन महिनाभीत्र सम्पुर्ण बाँकी बक्यौता रकम बुझाइसक्नुपर्ने अन्यथा दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा स्मार्टले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम करीब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । १५ दिने अवधिमा ३० कराेड रुपैयाँ बुझाएकाे भए पनि बक्यौता तिर्ने बिहीबारसम्मको अन्तिम अवधिमा उसले थप रकम बुझाउन भने सकेन । स्मार्टको जरिवाना सहित भदौ मसान्तसम्मको बक्यौता रकम दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ऐनको दफा २८ को उपदफा २ मा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि समेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने सोही दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

उक्त कम्पनीले अझै करीब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘निर्धारित अवधिमा बक्यौता बुझाउन नसकेपछि बोर्डको निर्णयअनुसार स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजीकाे प्रकृयामा गएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्राधिकरणले छिट्टै थप स्पष्ट निर्णय समेत लिनेछ ।’ अब स्मार्टसँग आफ्नो लाइसेन्स जोगाउनका लागि ३५ दिनको अवधिभीत्र सरकार समक्ष पुनरावेदन दिने विकल्प मात्र बाँकी छ ।

टुजी र फोरजी सेवा दिँदै आएको कम्पनीका हाल २ लाख ६८ हजार ग्राहक छन् । प्राधिकरणले यस अघि हेलो नेपाल ब्राण्डमा दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी, उक्त निर्णय विरुद्ध स्याटेलाइट टेलिकमले सरकार समक्ष पुनरावेदन दिएपछि हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३