इन्टरनेट पूर्वाधार कम्पनी कति बनाउने भन्नेमै अलमल
माघ १६, २०७७ ११:५९
काठमाडौं । इन्टरनेटमा दोहोरो लगानी हुँदा सहर नै कुरुप भएको र लागत समेत महंगो पर्न गएको भन्दै लामो समयदेखि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने चर्चा चल्दै आएको छ । तर कम्पनी एउटा बनाउने कि दुई वटा भन्नेमा नयाँ विवाद देखिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वाधार कम्पनी लगायत इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित विविध विषयमा सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसक्रममा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले तार अव्यवस्थित हुँदा जल्ने तथा चुँडिने र सहर नै कुरुप देखिने जस्ता समस्या रहेको भन्दै पूर्वाधार कम्पनीलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन खोजिको बताए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको साझा संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सहप्रयोगमा नआउँदा पूर्वाधार पूर्णरुपमा उपयोग नभएर खेर गइरहेको बताए । ‘सरकारकै कम्पनी नेपाल टेलिकमले सहप्रयोगको नीति नमान्दा अहिले ठूलो समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘सहप्रयोग हुन नसक्दा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपरेको छ र यसले सेवा महंगो हुनुका साथै पहुँच विस्तारमा पनि कठिनाई भइरहेको छ ।’
टेलिकमले ७७ वटै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तर बजार हिस्सा धेरै भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग सहप्रयोग नगर्दा त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाई थियो ।
आइस्पानका अनुसार हालसम्म नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारमा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्रले वार्षिक १८ अर्बको व्यवसाय गर्दै आएको छ ।
आफूहरुसँग भएको पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि आग्रह गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले फ्रिक्वेन्सी अभावमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न कठिनाई भएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका टावर तथा ओपीजीडब्लू केबलको लिज घटाउन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत बन्ने पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि दिन कुनै समस्या नरहेको बताए । तर क्षमताको सीमितताका कारण कम्पनीले आफ्नै लगानीमा बनाएका पूर्वाधार भने सहप्रयोगमा दिन नसकिने अडान उनले दोहोर्याए ।
हाल टेलिकमले ६६ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याइसकेको छ । पूर्वाधार कम्पनीको सवालमा भने टेलिकम एउटै कम्पनी बनाएर जाने पक्षमा देखिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले दुई ओटा पूर्वाधार कम्पनी हुँदा समेत डुप्लिकेसन हुने बताए ।
‘बरु सबैको शेयर रहनेगरी एउटै कम्पनी बनाएर जाँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङले ठाउँ ठाउँमा तार झुण्ड्याएको र पोल गाडेको देखिए पनि सेवा भने नपुगेको बताए । ‘पूर्वाधार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको रुपमा नभएर स्थायित्वको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दीलिप अग्रवालले प्राविधिक रुपमा समेत दुई ओटा पूर्वाधार कम्पनी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले वैकल्पिक लाइनको लागि दुई वटा लिङ्क प्रयोग गरिरहेका छौं । एउटामा समस्या आउँदा प्राविधिक आवश्यकताको हिसावले समेत ब्याकअपको रुपमा अर्को पूर्वाधार जरुरी हुन्छ ।’
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४
