‘नेपाल टेलिकमको भविष्यका लागि कमल थापासँग टक्कर लिएँ’
फागुन १४, २०७७ १३:१०
मेरो दुई वर्षे कार्यकाल पुरा भएपछि अर्को चार वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको थियो । जसले गर्दा मलाई काम गर्न त्यति गाह्रो भएन । तर मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुने बित्तिकै मेरो सरुवा हुने हल्ला फैलियो । हरिबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएपछि मलाई हटाउन सूत्र खोजिराखेका थिए ।
फ्रेन्च सरकारको सहयोगमा प्राप्त हुने ऋण सहयोगमा फ्रान्सको अल्काटेल कम्पनीसँग ईआईओएस एक्सचेन्ज खरिद गर्ने सम्भौता भएको थियो । म महाप्रबन्धक हुनुभन्दा अघि सम्झौता कार्यान्वयनको काम म आफैले गर्नुपर्ने थियो । ईटेन बी पूर्ण विकास भएको थियो ।
तर ठूलो क्षमताको भएकाले हाम्रो मागअनुसार सानो एक्सचेन्ज उपलब्ध गराउँदा प्रतिलाइनमा औषत मूल्य सुरुमा बढी पर्ने देखियो । तर ईटेन एस (E10S) कम क्षमताको भएकाले प्रतिलाइनको औषत मूल्य सुरुमा कम पर्ने देखिन्थ्यो ।
कम्पनीले हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि भनेर E10S विकास गरी विभिन्न मुलुकमा मार्केटिङ गरिरहेको थियो । तर E10S को बजार त्यति नहुने देखेर नेपालमा दिने भनिएको E10S एक्सचेन्जको बदला E10B दिने विचार गरेछ ।
कम्पनीबाट आएको प्रस्तावमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सेन्जको सङ्ख्या घट्ने र डिपेन्डेन्ट एक्सचेन्ज (आरएलयू) को सङ्ख्या बढ्ने उल्लेख थियो । फ्रेन्चको प्रणाली भित्र्याउने सम्बन्धमा दूरसञ्चारको व्यवस्थापन पहिलेदेखि नै त्यति खुसी थिएन ।
त्यस्तो प्रस्ताव आउँदा झन् समस्या बढ्यो । तर E10B भारतमा राम्ररी चलिरहेकाले E10S कै मूल्यमा सिस्टम मात्र बदलेर एक्सचेन्ज दिए मान्य हुने तर्क मेरो थियो ।
अध्ययन पश्चात बोर्डमा पेश गरेपछि बोर्डबाट गठित उपसमितिबाट पुनः छानबिन गर्दा E10B एक्सचेन्ज E10S एक्सचेन्जकै मूल्यमा कम्पनीले दिने भए त्यसो गर्नु उचित हुने प्रतिवेदन बन्यो । त्यसैअनुसार सम्झौता संशोधन गरी काम अघि बढाउन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।
त्यो आयोजना फ्रेन्च प्रोटोकलअन्तर्गतको थियो । सम्झौतामा हेरफेर गरेको कुरा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो ।
‘गर्न नहुने काम पुडासेनीले गर्यो’ भनेर मन्त्रीकहाँ कान फुक्ने तत्त्वहरूको भीड बढेछ । त्यसपछि मन्त्रीले मलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । हल्ला चल्ने नै भयो । मैले स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि कसरी जवाफ दिनुपर्ला भनेर मन्त्रीका पीएकहाँ गएँ ।
स्पष्टीकरण माग्नुको उद्देश्य बताउँदा पीएले मलाई मैले जे सोचेको थिएँ, त्यसैअनुसार बाहिरका तत्त्वहरूको खेल हो भनेर बताए । जवाफ तयार पारेर मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव जीतबहादुर मानन्धरलाई देखाएँ । उनले अलि नरम भएर लेख्न सल्लाह दिए । त्यसै गरेर मन्त्रीलाई जवाफ दिएँ ।
मेरो जवाफपछि मन्त्री चुप लागे । त्यसपछि उनले मलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरामा दबाब दिन थाले । ‘तपाईं मलाई टेर्नुहुन्न । मैले भनेको एकजना मान्छेलाई पनि भर्ना गरिदिनुहुन्न ।’ मैले मन्त्रीलाई जवाफ दिएँ ‘मैले मेरो मान्छे भर्ना गरेको छैन । छानबिन गरे हुन्छ । मैले नियमानुसार मात्र काम गरेको छु ।’
तर पनि केही कर्मचारीलाई भर्ना नगरी हुन्न भनेर मन्त्रीले दबाब दिन थाले । उनको दबाबलाई हलुका रूपमा लिँदा संस्थाको हित हुने निर्णय गराउन पनि कठिनाइ हुने लाग्यो । त्यसपछि ‘अन द जब ट्रेनिङ’ का लागि मासिक ३०० रुपैयाँ दिने गरी दश जना एसएलसी पास उम्मेदवार छान्ने र ती उमेदवारले ६ महिनासम्म ‘अन द जब ट्रेनिङ’ गरेपछि अस्थायी नियुक्ति वा ज्यालादारी नियुक्त दिने प्रस्ताव मन्त्री समक्ष राखें ।
मन्त्रीले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गरे । उनले दशजनाको नाम दिए । मैले सबैलाई मासिक ३०० रुपैयाँ लिने गरी ‘अन द जब ट्रेनिङ’ मा भर्ना गरिदिएँ ।
जम्मा लागत १८,०००लाग्ने भयो । ‘अन द जब ट्रेनिङ’ पावर शाखाबाट सुरु गर्दा इन्जिन खोल्ने, जडान गर्ने जस्ता हात मैलो हुने काम गर्नुपर्ने भएकाले दश जनामध्ये आधाजतिले दुई हप्तामै काममा आउन छोडे ।
बाँकी पाँच जनामा पनि दुईजना एक महिनापछि भागे । बाँकी तीन जनाले भने तालिम छोडेनन्, राम्रो गरे । आज उनीहरू नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका राम्रा कर्मचारी भएका छन् । मैले यो व्यवस्था मन्त्रीको कर्मचारी भर्ना गर्ने दबाब थेग्न गरेको थिएँ र पछि सञ्चारमन्त्रीमा कमल थापा आएपछि पनि उनको कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिलाई थेग्नका लागि पनि ‘अन द जब ट्रेनिङ’ व्यवस्था नै अँगालें ।
दूरसञ्चार तालिमकेन्द्रमा निर्देशक हुँदा दूरसञ्चारसम्बन्धी एउटा पत्रिका निकाल्ने विचार गरेको थिएँ । पत्रिकाको ढाँचा तयार भएको थियो । तर तत्कालीन महाप्रबन्धकले त्यति चाँसो देखाएनन् । जसले गर्दा पत्रिका प्रकाशन गर्ने विचार कार्यान्वयन भएको थिएन ।
आफैं महाप्रबन्धक भएपछि नगेन्द्रप्रसाद रिजालको मन्त्रिमण्डलका सञ्चार राज्यमन्त्री अच्युतराज रेग्मी र सचिव टेकबहादुर खत्रीको समेत सहमतिमा टेलिकम न्युज लेटर प्रकाशनको कार्य तालिम केन्द्रबाट नै अगाडि बढाउन लगाएँ ।
तर म महाप्रबन्धकको पदबाट हटेपछि पत्रिका प्रकाशनको कार्य पनि रोकियो । कहिलेकाहीं राम्रो काम सुरु भए तापनि निरन्तरता पाउन नसक्ने रहेछ । नेपालले सन् १९५७ मा आईटीयूको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
आईटीयू शाखाको काम गर्ने जिम्मा मैले मेरों जागिर सुरु गरेको मिति देखि नै पाएको थिएँ । आईटीयूबाट विशेषज्ञको सेवा, छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना भएकाले आईटीयूसँग सम्बन्ध सुधार गरी नेपाललाई बढी सहयोग उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्ने पूर्वप्रमुख हेरम्बप्रसाद उपाध्यायको कार्यपद्दतिबाट म प्रभावित थिएँ ।
महाप्रबन्धक हुँदा आईटीयूका पदाधिकारीसँगको सम्पर्क बृद्धि गर्न विभिन्न प्रयास गरेँ । विभिन्न ठाउँमा गोष्ठीमा भाग लिन जाँदा आईटीयूका विशेषज्ञहरूसँग भेट हुन्थ्यो । एकपटक बैड्कक गएको बखत आईटीयूको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखसँग भेट भयो ।
क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत कोलम्बो र जकार्तामा उपक्षेत्रीय कार्यालय थिए । कोलम्बोमा तामिल विद्रोहका कारणले त्यहाँस्थित उपक्षेत्रीय कार्यालय अन्यत्र सार्ने तरखर भइरहेको थियो । त्यो कुरा थाहा पाएर मैले ‘उपक्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सार्दा कस्तो होला ? भन्दै बैंकका क्षेत्रीय प्रतिनिधिसँग अनुरोध गरें ।
उनले मेरो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिए । त्यसपछि उनले आईटीयू जेनेभामा कुरा गरेछन् । नेपाल सरकारले अरू देशले दिएसरहको सुविधा दिन सक्छ भने आईटीयू काठमाडौँमा आफ्नो उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्न सहमत छ’ भनी मन्त्रीलाई त्यहाँका महासचिवले पत्र लेखे ।
लाग्ने खर्च नेपाल दूरसञ्चारले व्यहोर्ने गरी मैले मन्त्रालयमा पत्र पठाएँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सकारात्मक राय दियो र मन्त्रिपरिषद्बाट आईटीयूको उपक्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो । उपक्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना हुनु विशेषज्ञ सेवा र छात्रवृत्ति पाउनुभन्दा पनि ठूलो उपलब्धि थियो ।
आईटीयूबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाअन्तर्गत आयोजना हुने सेमिनार र वर्कशप पनि काठमाडौंमा हुने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले गर्न थाल्यो । फलस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार संस्थान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चिनिन थाल्यो ।
संगरमाथा अर्थस्टेसन, इन्टलस्याटको नेटवर्कअन्तर्गत भारतीय महासागरमाथि प्रक्षेपित स्याटेलाइटसँग आबद्ध थियो । इन्टलस्याटसँग आबद्ध भई विभिन्न सर्किटहरू उपलब्ध गराउन प्रति सकर्किटका लागि वार्षिक रेन्टल इन्टलस्याटलाई अग्रिम रूपमा तिरेर सदस्य हुनुपर्दथ्यो ।
सदस्य नभए पनि इन्टलस्याटको अपरेटर हुन जरुरी थियो । सदस्य नहुँदा वर्षभरिको सर्किटको भाडा अग्रिम रूपमा तिरेर इन्टलस्याटको अपरेटर भएपछि मात्र सेवा चालु हुन्थ्यो । सदस्य हुन इन्टलस्याटको अधिकत पूँजीको ०.५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने थियो ।
उक्त लगानीबापत लाभांश प्राप्त हुने हुँदा ननमेम्बर अपरेटर हुनुभन्दा मेम्बर अप्रेटर हुनु राम्रो हुन्यो । मन्त्रालयबाट मेम्बर हुन स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा विभिन्न नचाहिँदा प्रश्न गरी फाइल फिर्ता पठाइयो ।
सञ्चार सचिव टेकबहादुर खत्री सहसचिव भएका बेला अमेरिका भ्रमण जाँदा इन्टलस्याटको कार्यालयको अवलोकन गरेर आएपछि उनले मलाई दिएको टेक्निकल डकुमेन्टको प्रसङ्ग सम्झाएँ ।उनलाई अवलोकनको सम्झना भएछ । त्यसपछि मैले संस्थानबाट पेश भएको नेपालको इन्टलस्याटको सदस्य हुने प्रस्तावमा सकारात्मक सोच लिँदै थिएँ ।
यत्तिकैमा उनको सरुवा अर्कै मन्त्रालयमा भयो । त्यसपछि नेपाल इन्टलस्याटको सदस्य हुने प्रस्ताव विष्णुप्रसाद शाह सचिव भएको बेलामा पारित भयो । त्यसलाई यो मेरो उपलब्धि नै हो भन्ठाने । दोस्रो पटक लगानी रकम १ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गराउँदा इन्टलस्याटमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले भोटिङ राइट प्राप्त गर्न सक्यो ।
विभिन्न ठाउँमा टेलिफोन एक्सचेन्जहरूको स्थापना भए पनि एक्सचेन्ज स्थापना भएको स्थानबाट पाँच किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा मात्रै टेलिफोन सेवा पुग्ने अवस्था थियो । तर टाढाटाढा टेलिफोन पुर्याउन लाइन तान्न सम्भव थिएन ।
भीएचएफ वा यूएचएफ प्रणालीको रेडियो व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र ग्रामीण भेगमा टेलिफोन सेवा पुर्याउन सम्भव थियो । ग्रामीण क्षेत्रका लागि र माइक्रोवेभ लिङ्क पुर्याउन नसकिने दुर्गम अञ्चल र जिल्लाका सदरमुकाममा टेलिफोन सेवा पुर्याउन जाइकाको सहयोगअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार योजना र विश्व बैंकको ऋण सहयोग योजनाअन्तर्गत मल्टी एक्सचेन्ज रेडियो प्रणाली सम्बन्धि आयोजना सञ्चालन भइरहेका थिए ।
जाइकाको कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिल्लाहरूको सदरमुकाममा टेलिफोनका साथसाथै फ्याक्स सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । नेपालको दुर्गम क्षेत्रबाट त्यति महसुल आउन नसक्ने भएकाले प्रोजेक्टको प्रतिफल नकारात्मक हुने भए तापनि जापान सरकारले नेपालको टेलिभिजन स्थापनामा सहयोग दिनुको साटो ग्रामीण दूरसञ्चार योजनामा सहयोग दिने निर्णय लिएको थियो ।
जापानले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्दथ्यो । सुदूरपश्चिमाञ्चल दूरसञ्चारका दृष्टिकोणले अति कमविकसित क्षेत्र थियो । सुदूरपश्चिमाञ्चलका दुई जिल्ला दार्चुला र बैतडी समावेश गर्न अनुदान रकमले नभ्याउने भएकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा ती दुवै जिल्ला छुटाएर मात्र बोलपत्र आह्वान भयो ।
सबै कुरा जापानबाट मगाउनुपर्ने स्थिति थियो । जापानका विभिन्न कम्पनीका स्थानीय एजेन्टहरू पनि आ-आफ्नो कम्पनीको सामान बिक्री गराउन बुझेर वा नबुझेर मन्त्रीकहाँ गएर चाहिने नचाहिने गफ छाँट्थे । जापानले रीत पुर्याउनका लागि टेन्डर गरे तापनि सुरुमा नै यो कम्पनीले टेन्डर पाउँछ भन्ने निश्चित प्रायः हुन्थ्यो ।
हाम्रो ग्रामीण दूरसञ्चार योजनाको प्रवर्द्धन गर्ने काम मित्सुविसी कर्पोरेसनको सहभागितामा भएको थियो । त्यसैले मित्सुविसी कर्पोरेसनले नै त्यो काम पाउने कुरामा कुनै शङ्का थिएन । हामीलाई चाहिएको सेवा उपलब्ध गराउन जडान गर्नुपर्ने रेडियो उपकरण विभिन्न कम्पनीले निर्माण गर्ने भएकाले बोलपत्रमा भाग लिने ट्रेडिङ हाउसले आफूलाई मन पर्ने कम्पनीले निर्माण गर्ने उपकरणको स्पेसिफिकेसन बोलपत्रमा समावेश गर्दथे ।
तसर्थ उपकरण निर्माताले पनि आफ्नो स्पेसिफिकेसनको उपकरण बोलपत्रमा भाग लिने ट्रेडिङ हाउसले उल्लेख गरोस् भनेर सकभर आफ्नो उपकरण मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाओस् भन्ने उद्देश्य राख्दा रहेछन् । त्यही भावनालाई मूर्तरूप दिन तयार पारिएको स्पेसिफिकेसनमा एउटा कम्पनीको उपकरण मात्र हुने गरी बोलपत्र डकुमेन्ट तयार गरेकाले त्यसलाई नै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरोस् भन्ने चाहना कन्सल्ट्यान्टको थियो ।
तर हामीले बोलपत्र आह्वान गर्ने नै भएकाले जापानका ठूलाठूला उपकरण निर्माता कम्पनीहरू बोलपत्रमा भाग लिने कामबाट वञ्चित हुन नपाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ कन्सल्ट्यान्टलाई विशेष अनुरोध गरेर स्पेसिफिकेसन उदार बनायौं ।
एजेन्टको चलखेलका कारणले स्पेसिफकेसनमा विशेष दफा राख्नुपर्यो भनेर त्यस बखतका मन्त्री पशुपतिशमशेरलाई दफाको संशोधनको मस्यौदा दिएका रहेछन् । मन्त्रीले मस्यौदा प्राप्त गरेपछि मलाई बोलाए र भने, ‘हेर्नुहोस् बोलपत्रमा धेरै कम्पनीको प्रतिस्पर्धा होस्, पक्षपात नगर्नुहोस् । मलाई तपाईंले पक्षपात गर्न लाग्नुभएको छ भनेर टेन्डर डकुमेन्ट्समा यसरी संशोधन गरे पक्षपात हुँदैन भनेका छन् ।’
उनले मस्यौदाको एक प्रति दिए । ‘मस्यौदा हेरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने वचन दिएर फर्केँ । हेर्दा त स्पेसिफिकेसन कुनै खास कम्पनीको उपकरण लिन सक्ने गरी बनेको थियो । सबै कम्पनीले भाग लिन सकुन् भनेर कन्सल्ट्यान्टलाई सम्झाएर स्पेसिफिकेसनको उक्त दफा तयार भएको कुरा मन्त्रीलाई बताउँदा उनले ‘सबैले भाग लिन पाउने गरी तयार गरेको स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गर्नुपर्दैन’ भने ।
म ढुक्क भएँ । पहिलेकै स्पेसिफिकेसनअनुरूप बोलपत्र आह्वान भयो । दुईवटा बोलपत्र परे । कार्टेलिङ प्रथा जापानमा हुने वाला नै थियो । दोस्रो बोलपत्रदाताको रकम निकै बढी भएकाले प्रमोट गर्ने कम्पनी नै छनोट भयो र ऊसँग वार्ता गर्ने काम सुरु भयो ।
अन्य प्रोजेक्टका लागि भनेर विश्व बैंकको ऋण सहयोगअन्तर्गत टेस्टिङ उपकरणहरू मगाउने काम पनि भएको थियो । जापानी प्रस्तावमा टेस्टिङ उपकरणको मूल्य २-३ गुणा बढी कोट गरिएको थियो । तर बढी भयो भन्न चाहिँ पाइँदैनथ्यो । किनकि त्यो जापानी अनुदान थियो ।
टेस्टिङ उपकरण नलिएर दार्चुला र बैतडीको रेडियो लिङ्कको उपकरण टावर, ब्याट्री आदि लिन पाए सुदूरपश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला समेटिने थिए भनेर हामीले छलफल गर्यौं । हिसाब गर्दा टेस्टिङ उपकरणहरूको मूल्य र ती लिङ्कको उपकरण उपलब्ध गर्न लाग्ने मूल्य करिब-करिब बराबर थियो । जापानी पक्षलाई मनाउन निकै गाह्रो पर्यो ।
टेस्टिङ उपकरणबिना उनीहरूको प्रोजेक्ट पुरा हुँदैनथ्यो । फेरी हामीले विश्व बैंकको ऋणबाट मगाएर दिने भनेको टेस्टिङ उपकरण ढिलो भएमा प्रोजेक्टलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्थ्यो । त्यस बखत प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए ।
उनको घर बैतडी जिल्लामा भएको र संस्थानका चिफ इन्जिनियर पनि दार्चुलाकै भएकाले जापानी पक्ष खास गरी परामर्शदातालाई सम्झाउन सफल भयौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्री बैतडीका भएकाले ‘बैतडीसम्म रेडियो लिङ्क पुर्याइएन भने सरकारले पुनः बोलपत्र आह्वान गर भनेर निर्देशन दिनसक्छ’ भनेर समेत मैले धम्क्याउनु पर्यो ।
तर त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा दिएका थिएनौं । प्राविधिक स्तरबाटै कुराको टुङ्गो लाग्यो । बैतडी र दार्चुलामा पनि सेवा पुर्याउनने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भयो । कहिलेकाहीं प्राविधिक स्तरबाट टुङ्गिने काम राजनीतिक तहमा पुग्दा वा राजनीतिक तहबाट बिना काम टाङ अड्याउँदा काम हुन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ र राजनीतिक तहलाई संलग्न नगराउँदा काम सफल पनि हुने रहेछ । त्यो काम राजनीतिक तहबाट भएको भए जापानीहरूले प्रेस्टिजको इस्यु बनाएर मान्ने थिएनन् ।
विश्व बैंकको ऋण-सहयोगअन्तर्गतकै ग्रामीण क्षेत्रका लागि मल्टी एक्सचेन्ज प्रणाली स्थापनाको योजनाका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने विषयमा पनि विभिन्न कारणले वोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिएको थिएन । पछि त्यो प्रोजेक्ट नमूना रूपमा सञ्चालन भयो ।
बोलपत्रका सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरी प्राप्त बोलपत्रमध्ये सबैको मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनबाट स्वीकृत हुने कम्पनी एसआर टेलिकमको बोलपत्र स्पेसिफिकेसनअनुसार स्वीकृत गर्न मिल्ने ठहर भएको थियो । तर त्यो बोलपत्रमा उल्लिखित मूल्य निकै महंँगों थियो ।
विश्व बैंकको सेमिनारमा भाग लिन जाँदा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार प्रशासनले त्यस्तै प्रणाली उपलब्ध गराउँदा प्रति लाइन मूल्य हाम्रो बोलपत्रमा कोट गरिएभन्दा झन्डै आधाआधी हुने कुराको जानकारी पाएँ । दोब्बर मूल्य तिरेर खरिद गर्न नियमले मिल्ने भए पनि मनले मानेन । एउटा मात्र रीत पुगेको बोलपत्र परेको बहाना बनाएर अस्वीकृत गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो प्रणालीको स्थापना सकेसम्म चाँडै हुनु अति आवश्यक थियो ।
छलफल हुँदै थियो । ग्रामीण टेलिकम क्षेत्रीय योजनाको आईटीयूको दिल्लीस्थित कार्यालयमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक क्षेत्रीय विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए । उक्त कार्यालयले भारत, बङ्गलादेश, नेपाल र श्रीलङ्काको ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी विशेषज्ञ सेवा, छात्रवृत्ति सेवा र केही हदसम्म उपकरण उपलब्ध गराउने काम पनि गर्ने गरेको थियो ।
रामप्रसाद शर्मा नेपालको कुन-कुन क्षेत्रमा कस्तो-कस्तो सहयोग चाहिने हो भनेर बुझ्न नेपालमा आउएका थिए । सम्भव भए नेपालको ग्रामीण भेग (सहरी क्षेत्रले समेट्न नसकेको क्षेत्र) मा तार तानेरभन्दा रेडियो प्रणालीद्वारा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता थियो ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा मल्टिएक्सेस प्रणाली स्थापना गर्ने ग्रामीण नेटवर्कको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बोलपत्र तयार गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरी सहयोग पुर्याउन करिब एक वर्ष विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनसक्ने भएमा नेपाललाई विशेषज्ञको सेवा आवश्यक भएको प्रस्ताव राखेँ ।
उनलाई त्यो प्रस्ताव मन परेछ । अनि विशेषज्ञ सेवा प्राप्त भयो । अस्ट्रेलियाका विशेषज्ञ ग्यारी वर्डसडेल नेपाल आउने भए । विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुने भएपछि यही प्रणालीको महँगो उपकरण खरिद गर्ने बोलपत्र रद्द गर्न सफल भएँ । विश्व बैङ्कले पनि सहयोग गर्यो ।
त्यो कम्पनी (जसको अफर झन्डै-झन्डै स्वीकृत हुने अवस्थामा थियो) का स्थानीय प्रतिनिधि मसँग निकै रिसाए । तर संस्थानको हित हुने देखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गराइ छाडेँ ।
विशेषज्ञले नेपालका सन्दर्भमा कस्तो मार्ट्स (MARTS) उपयुक्त हुन्छ भनेर विभिन्न स्थानको म्याप अध्ययन गरे । विभिन्न उपकरण निर्माताका उपकरणहरूको स्पेसिफिकेसन अध्ययन गरे र नेपाललाई उपयुक्त हुने प्रणाली उपलब्ध हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरे ।
फ्रान्सको कम्पनीको MARTS प्रणालीले विशेषज्ञले तयार पारेको स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित च्यानल क्षमताजस्ता प्राविधिक पक्ष पुरा गर्न सम्भव थिएन । खास गरी जापान, जर्मनी र केही अन्य मुलुकका कम्पनीहरूले भने हामीले खोजेजस्तै प्रणाली निर्माण गर्दथे ।
मलाई स्पेसिफिकेसनमा प्रेन्चको प्रणाली समेत भित्रिन सक्ने गरी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न निकै दबाब आयो । त्यस बखत सञ्चारमन्त्री कमल थापा थिए । उनलाई पञ्चायतका हस्ती दामोदर शमशेरको ठूलो दबाब परेकाले मलाई सोहीअनुसार दबाब दिएका रहेछन् ।
त्यो कुरा पछि थाहा मात्रै थाहा पाएँ । कम च्यानल क्षमताको प्रणाली उपलब्ध हुने गरी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्दा पछि आउने पिँढीले मलाई नराम्रो ठान्ने निश्चित थियो । म यसो गर्न सक्तिनँ भनेर निकै सम्झाएँ । मैले उनलाई अरू विशेषज्ञहरू बोलाएर छलफल गर्न सल्लाह पनि दिएँ ।
सबैले मेरै साथ दिए । मलाई दबाब दिन नछोडे पनि मैले आईटीयूको विशेषज्ञकै स्पेसिफिकेसनअनुरूप बोलपत्र आह्वान गरेँ । बोलपत्र आह्वान गरेपछि उनले दबाब दिने काम रोके र कुनै टीकाटिप्पणी गरेनन् । यसरी संस्थानको हित हुने काम गर्न मन्त्रीसँग पनि टक्कर लिन सफल भएँ ।
छानिएका कम्पनीको बोलपत्रमा कोट गरेको मूल्य पहिलेको बोलपत्रको मूल्यभन्दा आधा थियो । नियमले मिल्ने हुँदैमा स्पेसिफिकेसन बदलेर समान खरिद गरेको भए आज दूरसञ्चार क्षेत्रको यत्तिको विकास हुने कुरामा आधात नै पर्ने थियो ।
विदेशीको सहयोगमा पनि स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गराउन परेको दबाव निकै रोचक छ । डेनमार्क सरकारको सहयोगअन्तर्गत टेलिफोन एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि चाहिने केबलसम्बन्धी सामग्री डेनमार्कको कम्पनी एनकेटी केबल्सबाट खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । मालसामानको फ्याक्ट्री इन्सपेक्सनमा जाने प्रथाको सुरुवात भएको थियो ।
मैले इन्जिनियर सुगतरत्न कंसाकार (जो वाइड बडी जहाज प्रकरणमा चर्चित बने) लाई इन्स्पेक्सनका लागि डेनमार्क पठाएँ । फ्याक्ट्री इन्स्पेक्सनमा छँदा सम्झौताअनुसार केबलमा हुने तारको मोटाइ जनाउने गेज नम्बर नमिल्ने गरी कम्पनीले निर्माण गरिसकेको रहेछ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएका कारण उनीहरूले फ्याक्ट्रीमा तयार गरिसकेको केबल पनि इन्सपेक्सनबाट रिजेक्ट हुने अवस्था थियो ।
त्यसैले कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले दूरसञ्चार संस्थानले स्पेसिफिकेसनमा सानोतिनो हेरफेर गरिदिन्छ भनेर आफ्नो कम्पनीसँग फुर्ति लगाएको रहेछ । म त्यस बखत स्विडेनको कालमारको टेलिस्कोलान भन्ने दूरसञ्चार तालिम केन्द्रमा ‘टेलिकम इन सोसाइटी’ नामक गोष्ठीमा भाग लिन गएको थिएँ । तालिमपछि हामीलाई स्टकहोम लगेर २-३ दिनको म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दिने कुरा थियो ।
सुगतरत्न कंसाकारले ‘जबसम्म महाप्रबन्धकले स्पेसिफिकेसनमा हेरफेर गरे हुन्छ भन्नुहुन्न, म इन्स्पेक्सन प्रतिवेदन ठीक छ भनेर दस्तखत गर्न सक्तिनँ भनेछन् । म स्विडेनमा भएको खबर थाहा पाएर मलाई भेट्न कम्पनीका प्रतिनिधि म बसेको स्टकहोमको होटलमा आए ।
तिमीले तारको स्पेसिफिकेसन ०.७ एमएमको बदला ०.६५ एमएमलाई हुन्छ भन्यौ भने हामीले निर्माण गरिसकेको सामान तिमीहरूलाई तुरुन्त पठाइदिन्छौँ र तिमीले हुन्छ भन्नु नै पर्यो’ भनेर मलाई अनुरोध गरे । त्यस बखत हामीलाई केबलको आवश्यकता एकदम धेरै थियो । कम्पनीकै सौहार्द्रतामा डेनमार्क सरकारको सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
कम्पनी खुसी भएन भने यस्तै अरू सहयोग पनि आउन नसक्ने भएकाले मैले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग प्रतिप्रश्न गरें । ‘त्यो प्रोजेक्टका लागि डेनमार्क सरकारले नियुक्त गरेको परामर्शदाता काले ब्रोले के तिमीले प्रस्ताव गरेअनुसार स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई सिफारिस गर्न सक्तैन ? परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारिको सामान नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले बुझ्नुपर्यो भनेर सिफारिस गरेको खण्डमा मात्र म केही गर्न सक्छु, अन्यथा म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्तिनं ।’
कम्पनीका प्रतिनिधि परामर्शदातासँग कुरा गर्ने भन्दै आफ्नो देश फर्के । परामर्शदाताले स्पेसिफिकेसनअनुरूप नभएकाले सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै नेपालको स्थानीय एजेन्टले ‘म मिलाउँछु, दूरसञ्चार संस्थानसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ’ भन्ने गरेकाले कम्पनीका प्रतिनिधिले मलाई भेटेर स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेका रहेछन् । मैले त्यो त सानो कुरा हो भनेर प्रलोभनमा परी हुन्छ भनिदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? म अहिले पनि सोच्ने गर्दछु ।
क्रमशः (सुरेशकुमार पुडासैनीको पुस्तक आफ्नै पाइला पछ्याउँदैबाट साभार)
आलेखको पहिलो भाग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४
