काठमाडौं । अब अमेजन र नेटफ्लिक्स लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मका लागि नेपालबाटै डलर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै डलर खाता नभएपनि ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकबाट प्रिपेड कार्ड लिएर वार्षिक ५ सय डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसअघि डलर खाता भएकाले मात्रै विदेशमा डलर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अब भने नेपाली बैंकहरुमार्फत नै प्रिपेड कार्ड बनाएर ५०० डलरसम्म खर्च गर्न पाइने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी सेवा तथा वस्तु आयात गरेबापत रकम भुक्तानीमा कठिनाई भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यससँगै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले ग्राहकलाई ५ सय डलर बराबरको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् ।
जसमार्फत सामाजिक सञ्जाल र अन्य अनलाइन कारोबारको डलरमा भुक्तानी गर्न सकिने छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको अख्तियारी अनुसार परिवर्त्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था जो कोहीले लिन सक्नेछन् ।
त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसरी कार्ड जारी गर्दा कार्ड जारी भएको दिनको विनिमय दरका आधारमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० वा सो बरावरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
तर, त्यसका लागि कार्ड जारी गर्दा प्रयोगकर्ताले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक भएको हुनेपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसरी जारी भएको रकम प्रयोगकर्ताले कार्ड जारी भएको एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एक वर्षसम्म एकै पटक वा पटक–पटक गरेर अमेरिकी डलर ५०० वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसरी लिइएको कार्डमार्फत प्रयोगकर्ताले विदेशी अनलाइनमार्फत सामान खरिद गर्न, अमेजन, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्मका भुक्तानी गर्न वा गुगल तथा फेसबुक जस्ता माध्यममा डिजिटल विज्ञापनको पैसा तिर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा बैंकहरुले ग्राहकबाट अन्य बैंक र विकास बैंकबाट सो सुविधा नलिएको स्वघोषणा अनिवार्य गराउनु पर्नेछ । यसको अर्थ एक भन्दा बढी बैंकबाट यो सुविधा लिन पाइने छैन ।
ग्राहकले एकभन्दा बढी बैंकबाट यस्तो सुविधाको उपयोग गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।