सूचना महामार्गका व्यवधान

विनिता श्रेष्ठ, निर्देशक, नेपाल टेलिकम

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट परियोजना हामी भएको ठाउँमा आएको छ । पहिलो पटक सन् २०१६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सूचना महामार्गको प्याकेज एकको रुपमा प्रदेश १,२ र ३ का लागि सम्झौता गरेको थियौं । सन् २०२० को जनवरीमा आएर प्रदेश ६ र ७ को लागि पनि सम्झौता गरेका छौं । 

त्यसमध्ये हाल प्रदेश १,२ र ३ को काम भइरहेको छ । जसमा अन्डरग्राउण्ड फाइबर लिंकका साथै एडीएसएस समेत रहेको छ । जसमा हाई इन्डको राउटर र डीडब्लूडीएमको परियोजना गरेर तीन वटा प्रदेशमा ५ वटा काम भइरहेा छन् ।

त्यस्तै ६ र ७ नम्बर प्रदेशको हकमा हाल ७ वटा परियोजना अघि बढाइएको छ । त्यसमा अन्डरग्राउड फाइबर लिंकको लागि ३ वटा, एडीएसएस, माइक्रोवेब, हाई इन्ड राउटर र डीडब्लूडीएम रहेका छन् । 

पहिलो परियोजना अन्तर्गत हाल राउटर र डीडब्लूडीएमको हकमा सबै जडानको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा माइग्रेसनको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

अन्डरग्राउण्ड फाइबरको हकमा हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । सम्पन्न भइसककेका स्थानमा हामीलाई हस्तान्तरण नएता पनि हामीले कम्पनीको आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा समेत ल्याइसकेका छौं ।

यसरी हेर्दा परियोजनामा पाँच वर्षभन्दा बढी वितिसकेको देखिन्छ । यस्तोमा परियोजना ढिलाई भयो भन्नु स्वभाविक नै हो । तर, प्राधिकरणसँगको हाम्रो सम्झौता नै त्यसैगरी भएको छ ।

यसको अर्थ जब हामीले यो कामका लागि अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गर्छाैं, त्यो दिनबाट दुई वर्षमा उक्त परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने, हामीले पहिलो परियोजना सन् २०१८ मा आएर मात्रै अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौं ।

गएको चैतमा मात्रै दुई वर्ष पुरा भएको हो । त्यसमा हामीले सरकारसँग छ महिना थप समय मागेर काम अघि बढाएका छौं । हुन त यो छ महिनामा पनि काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने छैन ।

किनभने यो ६ महिनामा काम गर्ने अवधि भनेको जम्मा तीन महिना मात्रै हो । बाँकी तीन महिनामा वर्षायाम सुरु हुन्छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै रोड खन्ने काम पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ । हामीले काम गर्न सक्ने भनेको जेठसम्म थियो ।

त्यसमा पनि अहिले कोभिडले गर्दा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा हामीले प्राधिकरणलाई यो विषयमा पुनः पत्राचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसरी हेर्दा प्राकृतिक स्थितिले परियोजनमा ढिलाई भएको देखिन्छ । कोभिड सबैलाई परेको विषय हो ।

यो एउटा प्रमुख कारण भएता पनि सँगै सडकसँगको सहकार्य पनि अर्को चुनौतिको विषय हो ।यसरी प्राधिकरणसँग परियोजना लिएर हामीले काम गरेसँगै पूर्वाधार शेयरिङको विषय पनि छ ।

हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधार अन्य सेवा प्रदायकले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरेर नै तयार गरिरहेका छौं । अब बाँकी रह्यो कार्यान्वयनको कुरा । त्यसका लागि नियामक निकायले कस्तो खालको विनियामावली ल्याउँछ भन्ने हो ।

पक्कै पनि टेलिकम आफैंले निर्माण गरेको नेटवर्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सञ्चालनमा ल्याएको परियोजनको हकमा पूर्वाधार शेयर गर्दा लाग्ने शुल्कमा केही भिन्नता पक्कै पनि हुनेछ ।

त्यससँगै नियामकले पूर्वाधारको मर्मत सम्भारलाई पनि त्यसमा समेट्न आवश्यक छ । पूर्वाधार बिग्रिएको खण्डमा प्रतिपर्धी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको भए पनि मर्मत नगर्ने, आफ्नो मात्रै मर्मत गर्ने भन्ने कुरा रहँदैन । त्यसका लागि पनि प्राधिकरणबाट निर्देशिका आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले १६ अर्ब बिना ब्याज लगेको छ । तर, त्यही कोषमा योगदान पुर्‍याउने संस्थाहरुको रुपमा रहेका हामीले परियोजनाको लागि एडभान्स पेमेन्ट लिँदा बैंकमा ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सिस्टम छ । यो त्यती व्यवहारिक छैन ।

सरकारले १६ अर्ब बिना ब्याज लैजान मिल्ने, अनि सेवा प्रदायकलाई त्यो पनि परियोजना सञ्चालनका लागि चाहिँ ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने कस्तो यो अव्यवहारिक व्यवस्था हो ? यसो गर्दा हामीले एउटा बैंकलाई ब्याज तिरिरहेका छौं ।

यसले हाम्रो पहिलो परियोजनामा ठूलो असर परिरहेको छ । यो विषय नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो । साथै परियोजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि नियामकले एउटा स्टेरिङ कमिटी पनि बनाउन पर्नेछ ।

त्यसो भएको खण्डमा उक्त कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा काम गर्ने हो भने परियोजनको काम समयमै सम्पन्न गर्न सेवा प्रदायलाई पनि सहज हुने थियो । त्यस्तोमा हामीले पाएको परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि मेहनतका साथ काम गर्ने वातावरण बन्थ्यो ।

किन भने परियोजना पाएपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु हाम्रो दायित्व हो । किन भने टेलिकम सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी हो । जसले देशका हरेक स्थानमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनका लागि दिएको जिम्मेवारी जसरी पनि पुरा गर्नै पर्नेछ ।

टेकपाना मिडियाद्वारा जारी दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृंखलाको गत शनिबारको अंकमा प्यानलिस्टको रुपमा श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित सामग्री

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू