यसरी हुँदैछ नेपालमै पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी पुस २ गते नेपालमै पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्दैछ । फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका लागि माग गरिएको आवेदनका आधारमा सहभागी सेवाप्रदायकबीच उक्त दिन प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि मूल्य बढाबढ हुनेछ । सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्ने कम्पनीले नै अधिकतम ‘क्याप’भित्र रहेर फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ ।

प्राधिकरणले पुसमा बिक्रि गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गतको हो । उक्त ब्यान्डमा रहेको कुल ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये अहिले १६ मेगाहर्ज प्रयोगविहिन छ । प्राधिकरणले प्रयोगविहिन त्यहिं १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलको आधारमा बिक्री गर्न लागेको हो । बोलकबोलमा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम र एनसेलले आवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले गत बर्ष पुस ३ गते नै बोलकबोलमा सहभागी हुन १८ सय ब्यान्डमा प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको आधार मुल्य निर्धारण गरिसकेको छ । जस अनुसार उक्त ब्यान्डमा प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ छ ।

आधार मूल्य तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अन्तिम मूल्य निर्धारण भने तीन चरणमा हुनेछ । जस्तो आधार मूल्यबाट टेलिकम कम्पनीहरुले बोलकबोल सुरु गर्छन् । यो पहिलो चरणको बोलकबोल हुनेछ । पहिलो चरणमा कायम भएको अधिकतम मूल्य दोस्रो चरणको आधार मूल्य हुनेछ ।

जस्तो पहिलो चरणमा सेवा प्रदायकहरुले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई ४ करोड तिर्न तयार भए भने दोस्रो चरणको लागि त्यहिं ४ करोड नै आधार मूल्य हुनेछ । यसै आधारमा दोस्रो चरणको बोलकबोल अगाडि बढ्नेछ ।

दोस्रो चरणमा तय भएको अधिकतम मूल्य तेस्रो चरणको आधार मूल्य हुनेछ । तेस्रो चरण सेवा प्रदायकहरुका लागि अन्तिम चरण हो । तेस्रो चरणमा कायम भएको आधार मूल्यका आधारमा सेवा प्रदायहरुले फ्रिक्वेन्सीका लागि अधिकतम मूल्य कबोल गर्नेछन् । जसले अधिक मूल्य तय गर्छ त्यहिं नै अन्तिम मूल्य निर्धारण हुनेछ । यसरी बोलकबोल गर्दा हरेक चरणमा आधारमूल्यको न्यूनतम पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको हुनुपर्नेछ ।

१८ सय ब्यान्डमा अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले फोरजी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले यो ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ९.५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले बोलकबोलका लागि यो ब्यान्ड २० मेगाहर्जको ‘क्याप’ निर्धारण गरेको छ ।

अर्थात टेलिकमले अब बढीमा ५ मेगाजर्ह र एनसेलले बढीमा १०.५ मेगाहर्ज मात्र प्राप्त गर्न सक्छन् । फ्रिक्वेन्सीको अभावमा फोरजी सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका सेवा प्रदायकका लागि अब भने फ्रिक्वेन्सी थप हुने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको फ्रिक्वेन्सी मूल्यका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निश्चित फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब भने फ्रिक्वेन्सीको मुल्य बढाबढमा बिक्री हुन लागेको हो । कम मूल्यमै फ्रिक्वेन्सी बिक्री हुँदै आएकोमा अब भने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य बढ्ने र राजस्व पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरुले हरेक बर्ष यस्तो फ्रिक्वेन्सी शूल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू