‘टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्जमा फोरजी चलाउन फ्रिक्वेन्सी अपुग छ’

नेपाल टेलिकमसँग अहिले सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ । यसलाई धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेको भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै उपयोग गरेको अर्थमा बुझ्न जरुरी छ । नीतिगत व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमसँग लो ब्याण्डको ८५० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । जुन  सीडीएमएका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।

९०० ब्याण्डमा ९.६ मेगाहर्ज छ, जसमा टुजी चलिरहेको छ । १८०० मा २० मेगाहर्ज रहेकोमा त्यसमा टुजी र फोरजी सेवा सञ्चालनमा छ । २१०० मा हामीसँग १० मेगाहर्ज छ । जुन थ्रीजीमा प्रयोग भइरहेको छ भने २३०० मा रहेको ३० मेगाहर्जबाट हामीले वाईम्याक्स सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

यो प्राकृतिक संसाधन नेपालसँग सीमित छ । अर्थात जति हो, त्यति नै छ । अब के फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ भन्ने प्रश्नतर्फ लागौं । नेपाल टेलिकमसँग अहिले जति फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो एक प्रकारले पर्याप्त नै मान्नुपर्छ ।

यदि कुनै सेवाप्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भइरहेको छैन भने त्यसलाई होल्ड गरिएको मानिन्छ । तर भएको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सकिएन वा पाइएन भने त्यसलाई हामीले आइडल अवस्थामा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको राज्यको सम्पत्ति यत्तिकै थन्किएर बसेको भन्ने हो ।

हाम्रो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा ८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड भनिएको छ । तर अर्कोमा ८५० पनि उल्लेख छ । हामीले ८०० मेगाहर्जमा फोरजी र ८५० मा सीडीएमए सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

नीतिगत व्यवस्थामा अस्पष्टता अथवा भनौं यसलाई परिमार्जन नगरिएको अवस्थामा हामीले ८०० ब्याण्डमा रहेको फोरजी फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त  छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । किन भने राम्रो फोरजी सञ्चालनका लागि २० मेगाहर्ज चाहिन्छ । तर नेपाल टेलिकमले अहिले १० मेगाहर्ज मात्रै पाएको छ । नेपाल टेलिकमले अरु सेवाप्रदायकलाई समेत फरक नपर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा गार्ड ब्याण्ड छुट्याउने भनेको छ । कुनै सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिँदा माथिल्लो र तल्लो दुवै छेउमा कम्तिमा ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी गार्ड ब्याण्डको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने सँगसँगैको फ्रिक्वेन्सी छुट्टाछुट्टै सेवाप्रदायकलाई दिन मिल्दैन । अन्यथा फ्रिक्वेन्सी अवरोध उत्पान्न भएर सेवा प्रभावित हुने गर्दछ । तर नीतिमा यस्तो गार्डब्याण्डको रुपमा खाली रहने फ्रिक्वेन्सी कहाँ कति छुट्याउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी दिन अरु सेवाप्रदायको फ्रिक्वेन्सी खोस्न पनि जरुरी छैन । त्यसमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अरुलाई दिन मिल्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो प्रयोगमा नरहेको आइडल फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने कुरा उपयुक्त हुन्छ । त्यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्छ ।

अर्कोतर्फ प्रयोगकर्ताले समेत राम्रो सेवा पाउन सक्छन् । सेवाप्रदायक पनि लाभान्वित हुन्छन् । ७०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको पाँच सात वर्ष भइसक्यो । त्यसमा अधिकतम २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने कुरा छ । तर अहिलेसम्म त्यसको वितरण र प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यस्ता आइडल फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

७०० मेगाहर्जमा २० मेगाहर्ज पाउने, तर ८०० मा १० मेगाहर्ज मात्रै पाउने नीति बनाउँदा समान किसिमको वितरण पनि हुन सक्दैन ।

फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइसकेपछि मूल्य तय गर्ने परिपाटी ठीक भएन

पहिला फ्रिक्वेन्सी पाउने र सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यसको केही वर्षपछि मात्र मूल्य तय हुने अवस्था थ्रीजीमा पनि भएको थियो । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गर्दा एकैपटक धेरै दस्तुर तिर्नुपर्ने र घटीबढी भएका समस्याहरु निम्तिए । नयाँ फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दा र नयाँ सेवा सञ्चालन गर्दा आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ हामी सजग रहन जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले समयमै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । 

फ्रिक्वेन्सीको रुपमा जुन राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, त्यसको अधिकदम सदुपयोग गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । 

आईओटीका लागि छुट्टै सेवाप्रदायको लाइसेन्स जरुरी छैन

अहिले टेलिकमसँग जुन टुजी, थ्रीजी र फोरजी सेवा दिइरहेको पूर्वाधार छ, हामी त्यसैबाट नै आईओटी सेवा दिन सक्छौं ।  यो भनेको थ्रीजीपीपी आर्किटेक्चर स्ट्याण्डर्डमा बसेर हामीले अहिले भएकै बीटीएस सिस्टमबाट यो सेवा दिने हो । यस्तो सेवा दिनका लागि हामीलाई थप कुनै पनि प्रकारको फ्रिक्वेन्सीको आवश्यकता पनि छैन । हामीले अरु सेवाप्रदायकलाई आईओटीको अनुमति दिनुहोस् वा नदिनुहोस् भन्ने कुरा होइन । आईओटी भनेको जुन डिभाइस टु डिभाइस कम्युनिकेसनको कुरा छ, भोलिको दिनमा मसिन टु मसिन वा पिपुल टु मसिन पनि हुनसक्छ । 

त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको त्यसको कभरेज निकै स्तरीय हुनपर्छ । उदाहरणको लागि जसरी हामी स्मार्ट मिटरिङको कुरा गरिरहेका छौं, सामान्यतयाः मिटर घरका अप्ठ्यारा कुनाहरुमा राखिएको हुन्छ । त्यस्तो इनडोर इनभाइरोमेन्टसम्म सिग्नल राम्रोसँग पुगेन भने आईओटीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।

भ्वाइस कलको लागि अहिले जीएसएममा जुन स्तरको कभरेज छ, आईओटीका लागि त्यसभन्दा पनि राम्रो कभरेज हुनुपर्छ ।  किन भने ह्याण्डसेट बोक्ने ग्राहक त आउटडोर र इनडोर गरिरहन सक्छन् । तर जुन डिभाइस हुन्छ, त्यो त घरमा जडान गरिसकेपछि निश्चित स्थानमा बसेको हुन्छ । सामान्यतया त्यसलाई यताउता गरिदैन ।

यस हिसाबले हामीले अहिले नै आईओटी सेवा दिन सक्छौं । त्यसो हो भने अहिले नै त्यसलाई किन खुला नगर्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो । त्यसको नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । त्यसमा आईओटीको मोडालिटी के हुने, अहिलेका सेवाप्रदायकले आईओटी सेवा दिन पाउने कि नपाउने, नेपाल टेलिकम लगायतका अन्य सेवाप्रदायकले आईओटी सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको खण्डमा पाउने कि नपाउने भन्ने विषयहरु छन् ।

तर आईओटीका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दिँदाखेरी त्यसका लागि उसले अहिले हामीले मोबाइलका लागि बनाएजस्तै टावरहरु खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल टेलिकमले आईओटी सेवा दिने हो भने जसलाई पनि त्यो सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । जस्तै स्मार्ट मिटरिङकै कुरा गरौं । आज स्मार्ट मिटरिङका लागि चाहिएला । भोलि ट्राफिकका लागि आवश्यक पर्ला । त्यसैगरी ट्याक्सी वा ट्रिप व्यवस्थापनका लागि चाहिएला । हामी यस्ता जुनसुकै थर्ड पार्टीलाई आईओटी प्रविधि प्रयोग गर्ने सेवा दिन सक्छौं । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू