समावेशी पहुँचले मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा दिगो विकास सम्भव छ

कोभिड १९ र लकडाउनले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विलासिताको विषय नभएर आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । यो नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि नै एउटा उदाहरण हो । जब हामी ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीको पेनिट्रेसन (प्रयोग तथा खपत) बढाउँदै जान्छौँ, त्यसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत किसिमले नै परिवर्तन ल्याउँछ ।

त्यस्तो संरचनागत परिवर्तनको कुरा गर्दा हरेक संस्थामा पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यस किसिमको परिवर्तनलाई हामी दुई किसिमले बुझ्न सक्छौँ । एउटा अल्पकालीन अनि अर्को दीर्घकालीन । अल्पकालीन तर्फ नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छन् । यसमा सोझै आईटीको क्षेत्रमा सिर्जना हुने रोजगारी र सामग्री इकोसिस्टमले तयार पार्ने रोजगारी दुवै हुनसक्छ ।

त्यसका लागि यहाँनिर टुटल, फुडमाण्डु जस्ता इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरूलाई त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । अनि अर्को विषय भनेको रोजगारी रूपान्तरण हुन्छ । त्यो भनेको कुनै निश्चित स्थानमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गरिने रोजगारी भर्चुअल माध्यममा जान्छन् । उदाहरणको लागि हामीले विभिन्न अखबारहरू पढ्थ्यौं, अब धेरै अखबार भर्चुअल रुपमा मात्र उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ ।

अर्को भनेको आउटसोर्सिङको विषय हो । जहाँ न्यून लागत र बढी विज्ञता भएको स्थानमा गएर हामीले सेवाहरू दिन सक्छौँ । अनि अन्तिममा रोजगारी गुम्ने किसिमको परिस्थिति पनि यसले सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालीन समयको एउटा चरण पनि हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा न्यून सीप भएको जुन प्रकारको जनशक्ति छ, उनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउन पुग्छन् । 

यो हामी सबैले देख्दै आएको र मान्नै स्वीकार गर्नैपर्ने विषय पनि हो । तर सँगसँगै उच्च किसिमको सीप भएका कामदारहरूका लागि नयाँ किसिमको अवसर पनि तयार भइरहेको हुन्छ । त्यसमा नव प्रवर्तनका कुराहरू पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यस किसिमको अवस्थामा सिर्जना हुने अवसरका टुक्राटाक्री कम सीप भएका व्यक्तिहरूमा पनि पुगिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले इन्टरनेटबाट सिर्जित अवसरले कम सीप भएकाहरूलाई पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने पनि होइन । उदाहरणको लागि हामीले मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित यातायात सेवालाई लिन सक्छौँ । त्यसमा ड्राइभरहरूले आधारभूत सीप र आधारभूत तालिमकै आधारमा नयाँ युगमा रोजगारी पाउन सक्छन् ।

त्यस बाहेक हामीलाई आधारभूत डेटा इन्ट्रीको कामहरू पनि हामीलाई आवश्यक परिरहेकै हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा जब डिजिटलाइज हुन्छ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको प्रयोग हुन थाल्छ, त्यस क्रममा डेटा इन्ट्री पनि महत्वपूर्ण विषय बनिरहेको हुन्छ ।

जहाँसम्म दीर्घकालिक रुपमा यसको असर के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यो चाहिँ सरकारले कत्तिको उचित र प्रभावकारी नीति ल्याउँछ भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने विषय हो । वास्तवमा सरकारले नीतिगत तहबाटै यसले पार्ने प्रभाव र निम्त्याउने अन्तरलाई सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले स्कुल तहदेखि नै अथवा भनौँ शैक्षिक प्रणालीबाटै नै यसका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको अर्थतन्त्र झन् झन् डिजिटलाइज हुँदै जान्छ । इन्टरनेट माथिको निर्भरता त्यसैगरी बढ्दै जान्छ । त्यसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई नै समग्र डिजिटलाइजेसन प्रक्रियामा गाँसेर लैजानुपर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थीहरूको जुन किसिमको आलोचनात्मक चेत हुन्छ, त्यसलाई मसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो शैक्षिक व्यवस्था त्यस किसिमको क्षमता बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ति गर्न स्मार्ट स्कुल बनाउने दिशामा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसका लागि हरेक प्रदेशमा एउटा स्मार्ट स्कुलको अवधारणाबाट सरकार अगाडि बढ्न खोजेको पनि देखिन्छ । अब त्यस्ता स्मार्ट स्कुलहरूको संख्या अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्कुल तहदेखि पेशागत तहसम्म तालिम तथा सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसले गर्दा दीर्घकालिक रुपमा कम सीप भएका र उच्च सीप भएका सबैले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । तर तत्कालीन अवस्थामा रोजगारी गुम्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन । तर आधारभूत सीपको आधारमा रोजगारी पाउने अवसर पनि सँगसँगै छन् ।

त्यसैले न्यूनतम सीप र तालिमकै आधारमा राम्रो अनि नवीन किसिमको रोजगारी पाउन सकिन्छ । हामीले ब्रोडब्याण्डलाई अर्थिक विकाससँग जोडेर हेरिरहेका छौं । यदि डिजिटल अर्थतन्त्रमा समावेशिता छैन अथवा महिलाले  अवसरहरु पाइरहेका छैनन् ।

तर पनि अर्थतन्त्र विकास भइरहेको छ । वा भनौँ विशेषगरी सक्षम मानिसहरुले समेत अवसर पाइरहेका छैनन्, तर पनि अर्थतन्त्र बढ्दोक्रमा नै छ भने यस्तो अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउने हो भने समावेशिता एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । जसरी सजिलैसँग बञ्चित हुने अवस्था देखिको छ, नीतिगत तहमा त्यसको समाधान पनि त्यतिकै सजिलो छ ।

यसका लागि तीन ओटा उपायहरू आत्मसाथ गर्न सकिन्छ । पहिलो शिक्षा अर्थात् डिजिटल साक्षरता । यसका लागि देशव्यापी रुपमा अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा महिलादेखि शारीरिक रुपमा अशक्त तथा अपाङ्ग, पिछडिएको जाती तथा क्षेत्र,  आदिलाई समेट्न सकियोस् । अर्को भनेको अवसरको कुरा हो ।

हामीसँग ५१२ केबीपीएसकै भए पनि सात वटै प्रदेशमा इन्टरनेट पुगेको छ । स्पिड कम होला, तर पहुँच भए पनि छ । जसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा के भइरहेको छ अथवा सहरी क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा महिला, जो घरको काममा सीमित भएर बस्नु भएको छ, उहाँले इन्टरनेटमा एक घण्टा मात्र दिनु भएको भए पनि प्रसस्त उदाहरण पाउन सक्छौँ ।

केही समय अगाडि एउटा नृत्य प्रतियोगिता भएको थियो । जसमा शारीरिक रुपमा अशक्त एक जनाले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । अवसर पर्याप्त छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने मात्रै भने पनि धेरै हौसला प्राप्त हुनसक्छ । तेस्रो अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सरकारी हस्तक्षेपको कुरा हो । सबै क्षेत्र र सुझावहरूको विषयमा नै सरकारको हस्तक्षेप जरुरी छ ।

अनुदान तथा सहुलियत दिएर सरकारले बञ्चितिकरणमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई मूलधारमा समेट्न सक्छ । त्यस्तै ७७ वटै जिल्ला तथा ७५३ ओटै स्थानीय तहमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने कार्यमा समेत सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

पछाडि परेको वा उचित किसिमको प्रतिनिधित्व नपाएको व्यक्ति तथा समुदायले आफू वित्तीय रुपमा असक्षम रहेको भन्छ भने सरकारले त्यसका लागि विकल्प वा बाटो देखाइदिनुपर्छ । एउटी महिलालाई सुरक्षित वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ । इन्टरनेट, प्रविधि, एप्लिकेसन प्रयोग  गर्दा उहाँहरूले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा मात्रै उहाँहरूलाई आफू गर्न सक्छु भन्ने हौसला र साहस जुट्न सक्छ । ता कि मसँग कुनै सीप नभए पनि सरकारले यस किसिमको अवसर दिएको छ, जसले गर्दा म आवश्यक सीप प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा हुन सकोस् ।

(टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा अर्थशास्त्री विनिशा नेपालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादिक अंश)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू