दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ
असार २८, २०७८ ९:२९
कनेक्टिभिटी अर्थात इन्टरनेटको महत्व कति छ भन्ने कुरा कोभिडले सिर्जना गरेको समस्याबाट प्रष्ट भइसकेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा हुने नागरिकले सहरी क्षेत्रमा उपलब्ध भएको जस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अहिले निजी स्कुलहरूले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी स्कुलका विद्यार्थीले भने अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन पाइरहेका छैनन् । यसका लागि डेटाको समग्र ईकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) चाहिन्छ । जसमा आधारभूत मेरुदण्डको रुपमा नेटवर्क पूर्वाधार, सर्वसुलभ सेवा शुल्क, प्रयोग गर्ने सीप तथा साक्षरता, र उपकरण तथा एप्लिकेसनमाथिको पहुँच आदि पर्छन् ।
यसको अभावमा कनेक्टिभिटी हुँदा समेत त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको हुँदैन । त्यसैले कनेक्टिभिटीसँगै आवश्यक अन्य संसाधन तथा त्यसको उपयोगमा समेत अभिवृद्ध ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक नीतिसमेत चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युनिसेफले विश्वव्यापी रुपमा स्कुलहरूलाई कनेक्ट गराउन ‘गिगा ए’ (GigaA) योजना अगाडि सारेको छ ।
यसमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी संघ-संस्थाको समेत सहयोग, संयोजन र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा डिजिटल विकासको सन्दर्भमा देखिएका चुनौति पार गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन सकिन्छ । डिजिटल नेपालको सरकारी लक्ष्यसमेत यसैमा निर्भर छ ।
मुलुकको भौगोलिक संरचनाले गर्दा सबै ठाउँमा एकसमान पूर्वाधार पुर्याउन निकै चुनौतिपूर्ण छ । हामीकहाँ एकदमै दुर्गम ग्रामीण भू-भागहरु धेरै छन् । माथि मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूको कुरा गर्ने हो भने त झन् त्यहाँ पहुँच पुर्याउन निकै गाह्रो छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले भिस्याट प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनु परिरहेको छ ।
त्यहाँ पुग्नकै लागि पनि कयौं दिन लाग्छ । केही गरी सेवामा समस्या आयो भने बनाउन जान पनि धेरै समय लाग्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा सेवा पुर्याउन एउटै स्टेसनमा हाम्रो करोडौँको लगानी भइरहेको हुन्छ । तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने आम्दानी भने हजारमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैतिर एकनासले सेवा पुर्याउनका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि सुगम क्षेत्रमा मात्र सेवा दिने र ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने कम्पनीलाई फरक किसिमको व्यवहार गर्न सकिन्छ । माथि भनेजस्तै दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल त आउँदैन । सरकारी लगानीको कम्पनी भएका कारण नेपाल टेलिकमले त्यस्ता ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ र त्यो हाम्रो दायित्वको विषय पनि हो ।
तर सरकारी कम्पनी भएका कारण नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । हाम्रो नीति नियम यति कडा किसिमको छ कि चाहिएको समयमा हामीले आवश्यक उपकरण समेत खरिद गर्न सक्दैनौं । कम्पनी भए पनि सबै सरकारी नीति नियमहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस किसिमका बाधा व्यवधानहरु टेलिकमले लामो समयदेखि खेप्दै आएको हो । जसका कारण निजी कम्पनीले जस्तो टेलिकमले भनेको समयमा आवश्यक उपकरण ल्याएर जडान गर्न तथा उपलब्ध गराउन सक्दैन । जब कि अन्य कम्पनीहरुले यस किसिमको सीमाभित्र बस्नु पर्दैन ।
यी सबै कुराहरु बिचार गरेर नियमन र सरकारी नीतिबाट ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने कम्पनीको हिसाबले टेलिकम कम्पनीलाई विशेष किसिमको सहजीकरण आवश्यक छ । त्यसमा कुनै किसिमको सब्सिडी वा अनुदान दिने कुरा हुनसक्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा कठीन प्रकृतिको भौगोलिक बनावटका बावजुद टेलिकम कम्पनीहरुलाई नेटवर्क पूर्वाधार तथा सेवा पुर्याउन सहज हुन्छ ।
अहिले हामीसँग फिक्स र मोबाइल गरी दुबै ब्रोडब्याण्ड सेवा छ । फिक्सतर्फ थोरै छन्, तर मोबाइल सेवामा प्रयोगकर्ता निकै धेरै छन् । हाम्रो जस्तो भौगोलिक परिवेशमा मोबाइल तथा वायरलेस प्रविधिबाट नै हामीले धेरै पहुँच कायम गर्न सक्छौं । हाम्रो तथ्याङ्कले पनि त्यही नै पुष्टी गरेको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष स्थापना गरेको छ ।
त्यसबाट पनि टेलिकमलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने सन्दर्भमा सब्सिडी तथा अनुदान दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि भूकम्पको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा हामीले उपलब्ध भएका प्रविधि एडीएसएल, सीडीएमए, जीएसएम, भिस्याट लगायतका माध्यमबाट इन्टरनेटको सुविधा दिएका थियौं । तर त्यो दिगो हुन सकेन ।
किन भने सरकारले दुई वर्षसम्मका लागि मात्र इन्टरनेटको शुल्क उपलब्ध गराएको थियो । दिगो हुनका लागि त्यस किसिमको स्रोत व्यवस्थापनमा नियमितता समेत चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले कुनै योजना तय गर्दा त्यसको दिगोपनाको विषयमा समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने डेटा पेनिट्रेसन अर्थात इन्टरनेटको प्रयोगको सम्बन्ध करसँग ठीक उल्टो हुन्छ ।
यस हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करको दर निकै धेरै छ । जुन देशमा करको दर कम छ, त्यो देशले इन्टरनेटको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ भन्ने बुझिन्छ । हामी मलेसियालाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । त्यहाँ इन्टरनेटमा भ्याट मात्रै लिने गरिन्छ । अन्य प्रकारका कर तथा उपकरण आयातमा भन्सार दस्तुर समेत नलिने अभ्यास त्यहाँ छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि छुट्टै २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रतिशत रोयल्टी, छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स शुल्क तथा महंगो नवीकरण आदि अनेकौं करका कारण नेपालमा इन्टरनेटको लागत बढी हुन पुगेको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः मोबाइल सेवाप्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भने त्यस किसिमको लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्दैन । यद्यपी बाँकी कर इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मोबाइल सेवाप्रदायक दुवैलाई उस्तै छ । यो विषय पनि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले समान धरातलको विषय होइन भन्ने लाग्छ । टेलिकम कम्पनीहरुले ओटीटी एप्लिकेसन तथा सेवाहरुका कारण डेटा र भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् ।
त्यसमाथि बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा समेत कम्पनीहरुको आम्दानी वर्षेनी खुम्चिँदो क्रममा छ । विश्वको प्रचलन अनुरुप पछिल्लो प्रविधिमा रहेर उच्च गतिको डेटा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागको चुनौति पनि टेलिकमले सामना गरिरहेको छ । जसले गर्दा फोरजी, एफटीटीएच र अन्य सेवा केन्द्रित ठूलो लगानीका परियोजना अगाडि बढाउनु परिरहेको छ ।
(टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
