अब्बल ‘टेक्नोक्र्याट’को बिर्सनलायक बिदाइ
साउन १, २०७८ १६:५
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा डोर्याइ ल्याउने नाममा छुटाउनै नहुने नाम हो, आनन्दराज खनाल । खनाल नियामकको भूमिकाबाट बिदा हुने अन्तिम दिन घर्किन धेरै समय बाँकी छैन ।
आउँदो साउन १६ गतेबाट उनको १५ वर्षभन्दा लामो ‘नियामक’ करिअर अन्त्य हुँदैछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकको रुपमा आफ्नो सेवावधि समाप्त हुनै लाग्दा समेत उनले त्यस वापतको कुनै सेवा सुविधा भने पाएका छैनन् ।
यसको अर्थ वरिष्ठ निर्देशक खनालले यो चार वर्ष आफूभन्दा एक तह तलको सेवा सुविधामै चित्त बुझाउनुपर्यो । वरिष्ठ निर्देशकको पद सिर्जना भएपछि त्यसको सेवा सुविधा सहितको विनियमावली स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर त्यो अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
वरिष्ठ निर्देशकको तलब र सुविधा नै नदिएर सरकारले उनलाई सेवाबाट निकाल्ने अवस्था बनेको छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै पहिलो वरिष्ठ प्राविधिकको रुपमा प्रवेश गरेर उनले आफूलाई अब्बल सावित गरे ।
तर उनको सेवा प्रवेश र बिदाइ भने बिर्सनलायक संयोग बनिदियो । खनाललाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनलाई खरो स्वभाव र आफ्नो विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिको रुपमा सम्झन्छन् ।
२२ चैत, २०६२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट खनालले प्राधिकरणमा निर्देशक तहमा नियुक्ति पाएका हुन् । तर उनको नियुक्ति त्यति सहज भने थिएन । एक जना प्राविधिक निर्देशकको माग गरिएको उक्त प्रतिस्पर्धामा १२ जना आवेदकहरू बीचबाट उनले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
पदपूर्ति सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खनाललाई अब्बल ठहर गर्दै एक महिनाभित्र नियुक्ति लिनका लागि सम्पर्क गर्न सूचना जारी गर्यो । स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति तथा बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनको योग्यता र प्रक्रिया सबै पुरा भएकै थियो । तर बोर्डले भने स्नातकोत्तर पश्चात् ७ वर्षको अनुभव नपुगेको बखेडा झिक्दै नियुक्ति दिन अस्वीकार गरिदियो । स्नातक गरी उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनमा संलग्न थिए। प्राधिकरणले स्नातक पछिको सेवा गणना नगर्ने भन्यो ।
जबकी योग्यता तोकिएको थियो – स्नातक गरी १० वर्ष अथवा स्नातकोत्तर गरी ७ वर्षको अधिकृत स्तरको अनुभव । उनीसँग स्नातकोत्तर उपाधि सहित आठ वर्षको अनुभव थियो । प्राधिकरण भित्रकै तत्कालीन सिनियर कर्मचारीले उनलाई आउन नदिने प्रयास गरिरहेका थिए ।
स्थापनाकाल देखि त्यतिञ्जेलसम्म प्राधिकरणमा सिनियर अर्थात फर्स्ट क्लास अफिसर कोही पनि थिएनन् । खुल्लाबाट ल्याउँदा आफूहरु तल पर्ने देखेपछि प्राधिकरणका सिनियर कर्मचारी उनको नियुक्तिको विपक्षमा थिए ।
तत्कालीन समयमा सुरेशकुमार पुडासैनी प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए । पुडासैनी खनालको नियुक्तिको पक्षमै देखिए पनि बोर्डका अन्य सदस्यहरु भने त्यसको विरुद्धमा उभिए । स्वाभाविक तवरबाट ८ माघ २०६१ मै खनालले प्राधिकरणमा नियुक्ति पाउनुपर्ने थियो ।
तर बोर्डले अस्वीकार गरेपछि अदालतमा मुद्दा लडेरै उनले आफ्नो नियुक्ति लिनुपर्यो । त्यससँगै उनी प्राधिकरणको पहिलो सिनियर अफिसर बने । इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा स्नातक तथा अप्टिकल फाइबर कम्युनिकेसनमा स्नातकोत्तर गेरका खनाल कानूनका गोल्ड मेडलिस्ट समेत हुन् ।
प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयका असिस्टन्ट प्रोफेसर रहेका उनले प्राधिकरणको जागिरे भइसकेपश्चात समेत भिजिटिङ्ग फ्याकेल्टीका रूपमा आंशिक अध्यापन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । निर्देशकको रुपमा ११ वर्ष प्राधिकरणमा सेवा गरेपछि उनले १७ साउन २०७४ मा वरिष्ठ निर्देशकको रुपमा बढुवा पाए ।
बढुवा सबै कर्मचारीको जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हुने गर्छ । तर खनालका लागि भने त्यो फिक्का खालको बढुवा भइदियो । उनी प्राधिकरण प्रवेश गरेपछि २०६३ को भदौमा तत्कालीन अध्यक्ष पुडासैनीलाई सरकारले बर्खास्त गर्यो ।
नियमनकारी निकायमा प्रवेश गरेको पाँच महिनामै उनले निमित्त प्रमुखको रुपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । दिनेश शर्मा, भेषराज कणेल र दिगम्बर झाको कार्यकाल सकिँदा होस् वा बर्खास्ती हुँदा नै किन नहोस्, नियामक निकायको बागडोर उनकै हातमा आइपुग्थ्यो ।
दिगम्बर झाको पहिलो नियुक्तिसँगै उनको योग्यतामा प्रश्न उठेपछि त्यो विषयले अदालत प्रवेश पायो । लगत्तै अदालतले तत्काल नियुक्ति नदिनु भन्दै स्टेअर्डर दियो । त्यसपछिका २२ महिना लगातार आनन्दराज खनालकै नेतृत्वमा प्राधिकरण चल्यो ।
यसरी समग्रमा विभिन्न कालखण्डमा उनले तीन वर्ष जति प्राधिकरणलाई नेतृत्व दिए । निमित्तको पद भएकाले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्न त उनले पाएनन् । अधिकार बिहीन निमित्त प्रमुखको रुपमा सीमित रहे पनि उनले त्यस अवधिमा कयौं महत्वपूर्ण काम गरे ।
२०६९ सालमा फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएर उनले अन्यौलग्रस्त दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एउटा बलियो आधार तयार पारिदिए । जसले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्यो । त्यसअघि बिना आधार हचुवाको भरमा राज्यको अमूल्य स्रोतको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण हुँदै आएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सीको वितरण व्यवस्थित भएकै कारण वार्षिक रुपमा सरकारले हाल चार/पाँच अर्ब राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ । त्यस समयमा मन्त्री राज किशोर यादव थिए भने सचिव थिए सूर्यप्रसाद सिलवाल । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली कानून अधिकृत थिए ।
खनाल यी तीन व्यक्ति सहित उपसचिव अनुप नेपाललाई यो नीति स्वीकृत गराउने कार्यका लागि सधैँ सम्झिरहन्छन् । सेवाप्रदायकलाई एउटै धरातलमा खडा गर्नेगरी तयार पारिएको युनिफाइड लाइसेन्सको कार्यान्वयनलाई गति दिने काम समेत उनैले गरे ।
साथै राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिका समेत उनी मूख्य योजनाकार हुन् । आनन्दराज खनालले अगुवाई गरेका प्रायः सबैजसो नीति कार्यान्वयनको चरणमा थिए । तर मन्त्रालयको जगेडामा तानिएपछि ती अधिकांश नीति वेबारिसे जस्तै बने ।
ओली सरकारले प्राधिकरणमै राखेर उपयोग गर्न सकेको भए उनी डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिने सारथी बन्न सक्थे । उनी प्राधिकरणमै रहँदा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपलब्धीले थप उचाई प्राप्त गर्न सक्ने संभावना समेत थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पुनः नियुक्ति विवादित बन्न पुग्यो । त्यसपछिको नयाँ अध्यक्षको दाबेदारको रुपमा हेरिएका उनले आफ्नो सम्भावना नै नदेखेपछि प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर बसे । त्यसो त गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेर आए लगत्तैदेखि नै उनको मेसो बिग्रिन थालेको थियाे ।
त्यतिखेर दिगम्बर झाको पुनः नियुक्तिकै चर्चा चलिरहेको थियो । तालुकदार मन्त्रीसँगको पहिलो भेट नै उनका लागि त्यति उत्साहप्रद हुन सकेन । काँग्रेसी ठानेर गोकूल बाँस्कोटाले नै उनीमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
‘तपाईं मलाई चाहिने मान्छे होइन, दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने म बरु तपाईंलाई काम लाग्न सक्छु । तपाईंको अनुहार नहेरे पनि मेरो गुजारा चल्छ,’ पहिलो भेटमै खनालले बाँस्कोटालाई दिएको जवाफ थियो, यो ।
तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटासँगको खरो सवालजवाफपछि पनि दुई जनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर नै थियाे । झाले आफ्नो नियुक्तिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादमा परेकाे भन्दै राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणको निमित्त प्रमुख खनालकै काँधमा आएको थियो ।
त्यसैबीच सरकारलाई बजेट लक्ष्य पुरा गर्ने चुनौति आइलाग्यो । प्राधिकरणको आन्तरिक कोष र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । सरकारले आफ्नो बजेट लक्ष्य पूरा गर्न यी कोषहरुमाथि आँखा गाड्यो । त्यो बेला युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
दूरसञ्चार ऐनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दूरसञ्चार नीति अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यति मात्र होइन, प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकमार्फत मात्रै यो कोषको रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको कोषबाट सरकारले आफ्नो कोषमा रकम लैजान सक्ने गरी ऐनमा कुनै परिकल्पना समेत गरिएको छैन । सरकारले प्राधिकरणको कोषको रकम मागेपछि नियमसम्मत नरहेको भन्दै उनले सरकारको आग्रहलाई टारिदिए ।
सरकारका लागि ‘असहयोगी’ देखिएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिशोध साँध्न मन्त्रालयको जगेडामा राखेर उनलाई भूमिका बिहीन बनाइदिए । त्यसअघि नै मन्त्री बाँस्कोटासँग उनको असहमति देखिइसकेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत मोबाइल र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । जुन राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीतिको लक्ष्य विपरीत थियो भने सरकारले अत्यावश्यक बनिसकेको इन्टरनेटलाई बिलाशिताको रुपमा लिएको प्रमाण पनि थियो ।
एकैपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उक्त शुल्क ग्राहकबाट उठाउने भन्दै मूल्य बृद्धिको तयारी थाले । तर मन्त्री बाँस्कोटा इन्टरनेटको मूल्य बढ्दा सरकारको आलोचना हुनेमा प्रष्ट थिए ।
त्यसैले उनी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले चरम नाफा कम्ल्याइरहेको भन्दै इन्टरनेटको शुल्क बढाउन नहुने अड्डी कस्न थाले । यता खनाल भने कि त दूरसञ्चार सेवा शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने, अन्यथा कर लगाइसकेपछि उठाउन दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए ।
आफूलाई साथ दिने ठानेका मन्त्री बाँस्कोटाको लागि खनालको यस्तो तर्क सह्य थिएन । पछि, सरकार दूरसञ्चार ऐन विपरीत गएर इन्टरनेट सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने मध्यमार्गी बाटोमा अगाडि बढ्यो ।
जब कि दूरसञ्चार ऐनमा सेवाप्रदायकले इन्टरनेटमा मर्मत सम्भार निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐन विपरीत सेवा प्रदायकसँग समझदारी गरेकोमा पनि खनालले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । यी सबै घटनापछि मन्त्री बाँस्कोटा खनाललाई निष्कृय पार्ने योजना बुन्न थाले । अन्ततः उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर जिम्मेवारी बिहीन र निश्कृय बनाइयो ।
भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका बाँस्कोटाको बहिर्गमनपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका तत्कालिन अर्थमन्री खतिवडाले पनि खनाललाई ‘अटेरी’ कर्मचारीको रुपमा लिइरहेका थिए । जसकारण खतिवडाले पनि खनाललाई जिम्मेवारीमा फर्काउन कुनै चासो दिएनन् ।
जब कि प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीले खनालको अभाव खड्किएको बिषयमा मन्त्रीलाई पटक पटक जानकारी गराइरहेका थिए । १७ पुस, २०७५ देखि खनालले मन्त्रालयमा हाजिरी लगाउँदै आएका छन्, जहाँ उनको कुनै जिम्मेवारी तथा भूमिका छैन । भूमिका विहीन र पद अनुसारको तलब समेत नपाई उनी १५ वर्ष भन्दा लामो प्राधिकरण सेवाबाट बिदा लिने अवस्था आएको छ ।
यता नेपाल सरकारले भूमिका विहीन बनाउँदै गर्दा उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भने उनको प्रसंसा हुँदै थियो । त्यसै अनुरूप खनाल अहिले आईटीयूको विकास ब्यूरो अन्तर्गतको अध्ययन समूहका उपाध्यक्ष बनेका छन् ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको मल्टिस्टेकहोल्डर एड्भाइजरी ग्रुपमा समेत उनी सदस्यको रुपमा सक्रिय छन् । देशको दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न नदिइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न पाएकोमा ‘टेक्नोक्र्याट’ को रुपमा उनी गर्व गर्छन् ।
खनाललाई लामो समयदेखि चिनेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराई खनाललाई स्पष्ट वक्ता र दह्रो अडान राख्ने व्यक्तिको रुपमा चिन्छन् । खनाल इन्मान्दारितामा सम्झौता नगर्ने र आफ्नो विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान राख्ने व्यक्ति भएको भट्टराईको टिप्पणी छ ।
खनाललाई नजिकबाट चिनेका अर्का व्यक्ति इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पानका) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहरा खनालको स्वभाव कसैकाे दबाबमा आएर काम नगर्ने खालको रहेकाे बताउँछन् ।
‘सबैलाई उहाँको स्वभाव मन नपर्न सक्छ,’ ईन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटका संस्थापक समेत रहेका बोहरा भन्छन्, ‘उहाँजस्तो टेक्नोक्र्याटको क्षमता खेर गयो, यो नेपालको दूसञ्चार क्षेत्रका लागि मात्र नभएर देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।’
पेशागत जीवनमा निश्कृय बन्न बाध्य बनाइएको भए पनि याे अवधि उनको व्यक्तिगत जीवनका लागि भने सिर्जनात्मक नै रह्यो । यसै बीच उनी गीतकारका रूपमा देखा परे । २०७६ वैशाखमा उनले “तिम्रो साथ” नाम गरेको गीतिसंग्रह नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गरे ।
अर्को दार्शनिक-आध्यात्मिक गीतीसंग्रह प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको खनाल बताउँछन् । यसैबीच उनले श्रीमद्भगवद्गीता सहित ८ वटा मुख्य उपनिषद्को नेपाली अनुवाद र व्याख्या लेखन सकेका छन् र प्रकाशन गर्ने तयारीमा पनि छन् ।
खनालले पेशागत निस्क्रियताको अवधि सिर्जनशील भएको बताए पनि उनलाई नजिकबाट चिनेका बोहराको यसमा सटिक टिप्पणी छ- उनका लागि सिर्जनशील भए पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको यो निस्क्रियता दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
