डिजिटल कारोबारका लागि स्वागतयोग्य माैद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थासहित राष्ट्र बैंकले जारी गरको मौद्रिक नीतिले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बढी प्राथामिकतामा राखेको छ ।

भुक्तानी सेवाको हकमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउने, राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने, सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरूले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरू अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने लगायतका कुरा समावेश गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर भुक्तानी सेवा प्रदायकको दायर बढाएर लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसँग पनि जोडिएको छ । अनलाइन कर्जा, डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन, क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग लगायतका विषय समेटिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले समेटेका यी विषयले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त २८ वटा भुक्तानी सेवाप्रदायकको दिगोपनका लागि पूर्ण छ त ? यसमा सेवाप्रदायक के भन्छन् ? उनीहरूको मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा पुरा भयो त ? यो विषयमा हामीले केही सेवाप्रदायकबाट उनीहरूको राय संकलन गरेका छौं । जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य छ । हुन त हामीले माग गरेका सबै कुरा सम्बोधन भएका छैनन् । तर, जति आएको छ, त्यो पनि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छन् । मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई छुट्टै सेक्सन राखेर प्राथामिकता दिएको जनाउ आएको छ । जसले गर्दा क्षेत्रलाई प्रकाश पार्ने काम भएको छ ।

अब बाँकी भनेको समावेश भएको कुराकाे कार्यान्वयनको पक्ष हो । उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयनमा आउने हो भने ‘डिजिटल फ्रेन्डली’ नै हुने देखिएको छ । सँगै सरकारले भुक्तानी सेवाप्रदायकको एउटै इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकेको खण्डमा सहुलियत कर्जा दिने भनेको छ । जुन यो क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

हामीले सुझाव पेस गर्दा नै भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू कम पूँजीमा आधारित रहेकाले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । किनभने, कसैले यो बजारमा लगानी त गर्नुपर्‍यो । लगानीका माध्यममा सहुलित कर्जा अथवा अन्य कुनै विकल्प हुन सक्थे । राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको यसले यो क्षेत्रको विकासमा पक्कै मद्दत पुग्नेछ ।

तर, त्यसका लागि राष्ट्र बैंक, सेवाप्रदायक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहकार्य आवश्यकता छ । यदि यी सबैको सहकार्य हुने हो भने सरकारको डिजिटल कारोबारको योजना पुरा गर्न सकिने छ ।

हाम्रा धेरैजसो माग समावेश भएको छन् । विशेष गरी ई-केवाईसी एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताको ई–केवाईसी गर्नुपर्ने छ । त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण काम जस्तै भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफैंले ई-केवाइसी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय उल्लेख गरेको छ । हुन त त्यो भुक्तानी सेवाप्रदायकको पार्टमा नभएर बैंकतर्फ समावेश गरिएको छ । बैंकमा हुँदा पनि त्यो हाम्रो लागि पनि सहज पाटो हो ।

त्यतिमात्रै नभएर भुक्तानी सेवाप्रदायककको दायरालाई बढाएर लघुवित्त, सहकारी क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिएको छ जुन स्वागतयोग्य हो । त्यस्तै सेवाप्रदायकले हाल आफ्नै सर्भर राख्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर क्लाउड सर्भरको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । त्यसले हाम्रो लागत कटौती गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयनमा आउने हो भने यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निकै नै मद्दत पुर्‍याउने छ । मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ, जुन स्वागतयाेग्य छ ।

त्यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्ष समेत जोड्न सकिने भएको छ । नगद कारोबारको विद्यमान सीमा बढाउने उल्लेख छ,  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।

यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । त्यतिमात्रै नभएर लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था समेत गर्ने भनिएको छ ।

यी सबै तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने हो भने नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई ठूलो मद्दत पुर्‍याउने छ ।

केही नपाउनुभन्दा केही पाउनु राम्रो भनेजस्तै विगतमा बेवास्ता गरिएका धेरै कुरालाई राष्ट्र बैंकले यो वर्ष सम्बोधन गरेको छ । हामीले माग गरेका धेरैजसो कुराहरू सम्बोधन भएका छन् भने केही कुराहरू अध्ययन गरिनेछ भन्ने हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरिने कुरा र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा एकदमै सकारात्मक छ ।

त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धन लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा पनि सकारात्मक कुरा आएको छ ।

त्यस्तै लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूको लागि घोषणा भएको कर्जाको व्यवस्था पनि प्रशंसनीय छ । यद्यपि प्रायजसो आएका नीतिहरूमा राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले प्रवर्द्धन गरेको ‘नेपाल क्यूआर’ को विषयमा बैंकले अझै पनि खुलेर व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा भुक्तानी सेवाप्रदायक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक र बैंकहरूको म्यासेजमा लाग्ने लगानीलाई घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै कदम चालेको पाइएन ।

अर्कोतिर सरकारले मोबाइल बैंकिङलाई अझै पनि विला्सी सेवाअन्तर्गत नै राखेको छ, जुन आफैंमा विरोधाभाष छ । एकातिर डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै अर्कोतिर तिनै सेवाप्रदायकलाई बिलासी सेवामा सरकारले गनिरहेको छ । राष्ट्रबैंकले क्लाउड पूर्वाधारको विषयमा कुरा गरेपनि यसको व्यवस्थापन र दायराको विषयमा भने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नैपर्ने भुक्तानी क्षेत्रमा विद्यमान एकाधिकारको प्रणालीलाई भने अझै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजारमा सबै सेवा प्रदायक र सञ्चालकको प्रतिस्पर्धात्मक हितको लागि एकाधिकार व्यवहारमा गर्नुपर्ने नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले केही पनि बोल्न सकेको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू