सीजी टेलिकम मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि पूर्व शर्त पूरा गर्न तयार !

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकम मोबाइल सेवा (आधारभूत दूरसञ्चार सेवा) को लाइसेन्सका लागि आवश्यक पूर्व शर्त पूरा गर्न तयार देखिएको छ । कम्पनीले पूर्व निर्धारित क्षेत्रमा एक्सेचेञ्ज तथा बीटीएसको रूपमा ईनोड-बी राख्न तयार रहेको भन्दै नियामकलाई रोलआउट सहितको प्रस्ताव पठाएको हो । 

विकसित प्रविधि अनुरूप एक्सचेञ्ज तथा बीटीएसको राख्नुपर्ने भनिएको स्थानमा ईनोड-बी स्थापना गरी मोबाइल सेवाको परीक्षण थाल्ने प्रस्तावमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्व सकारात्मक रहेको स्रोतले बताएको छ । यद्यपि सीजी टेलिकमको प्रस्ताव उपर नियामकको बोर्ड बैठकमा आवश्यक छलफल तथा निर्णय हुन भने बाँकी नै छ ।

 प्राधिकरणका एक अधिकारीले सीजी टेलिकमले पठाएको पछिल्लो प्रस्ताव निर्णयार्थ आगामी बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताए । त्यसो त सीजी टेलिकमले पूर्व शर्त पूरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी सुनिश्चितता खोजेको उल्लेख छ ।

तर प्राधिकरणले भने केही दिन अघि मात्र निर्धारित पूर्व शर्त अनुरूप बीटीएस स्थापना गरिसकेपछि सेवाको परीक्षणका लागि ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २.४ मेगाहर्ज तथा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा सोको डेढी फ्रिक्वेन्सी मात्र ग्यारेन्टी गर्न सकिने जवाफ फर्काएको छ । 

“सेवाको परीक्षण पूरा गरिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समस्या हुँदैन,” प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै भने “लिलाम बढाबढको आधारमा मूल्य तय भएका ब्याण्डहरूमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी सोही दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अन्य ब्याण्डको हकमा पनि नीतिगत व्यवस्था अनुसार मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिन सकिन्छ ।” 

प्राधिकरणले सेवाको परीक्षण सफल देखिएमा त्यसको प्रमाणीकरण भएको १५ दिनभित्र मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने जनाएको छ । माघ २०७७ मा पुरानो बक्यौताको चौथो र पाँचौ किस्ताको रकम एकमुस्ट रूपमा बुझाए लगत्तै सीजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग पत्राचार थालेको थियो । 

 

के हो लाइसेन्सको विवाद ?

 

१ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू तय गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले लाइसेन्स मोबाइल  सेवाको लाइसेन्स पाए । 

तर प्राधिकरणले चैत २०६९ मा निर्धारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र सीजी टेलिकमको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र राजपत्रको व्यवस्था नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सीजी टेलिकम सर्वोच्चमा गयो ।

तर सर्वोच्चले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था कानून सम्मत भएको उल्लेख गर्दै सीजीको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०७२ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तत्काल शर्तहरू पूरा गर्ने बाचा सहित कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दियो । तर प्राधिकरणले तत्कालै सो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै  टारिदिएको थियो । 

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले नियामकको बोर्डमा नलगी ७ जेठ २०७४ मा राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिदिए । सोही पत्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले राजपत्रको पूर्व शर्त परिवर्तन गर्दै सीजीलाई लाइसेन्स पाउन सहज हुनेगरी राजपत्रको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय लियो । 

सोही अनुसारको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत पुगेको  थियो । तर त्यस लगत्तै सरकार फेरबदल भएपश्चात मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनबाट रोकियो ।

सुरुदेखि नै नियामकले राजपत्रको सूचनामा निर्धारित पूर्व शर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै आएको छ ।  अर्कोतर्फ कम्पनी भने पूर्व शर्त पछि पूरा गर्ने गरी लाइसेन्स पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पछिल्ला पत्राचारले भने सीजी टेलिकम राजपत्रमा उल्लेखित पूर्व शर्त पूरा गर्न तयार देखिएको छ । 

पूर्व शर्त अनुरूप बीटीएस तथा एक्सचेञ्ज (अथवा त्यसको पछिल्लो प्रविधि ई-नोडबी) स्थापना गरेको खण्डमा प्राधिकरण आवश्यक उपकरण आयातका लागि समेत विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न समेत तयार रहेको बुझिन्छ ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धन इतरको पार्टी नेपाली काँग्रेसका सांसद रहेका विनोद चौधरीको पक्षमा वर्तमान सरकार त्यति सकारात्मक नभएको बुझिन्छ । यस्तोमा पूर्व शर्त पूरा गराउने मामिलामा प्राधिकरणलाई केही लचिलो बन्ने आधार समेत छैन ।   

अर्कोतर्फ मोबाइल लाइसेन्स प्राप्त गरिहालेको खण्डमा हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलकै जस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने आशंका पनिजीवितै छ । यस्तोमा सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने विषय टुङ्गिन्छ वा कायमै रहन्छ भन्ने कुराको अस्पष्टता कायमै रहेको देखिन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २२, २०७९ २१:५

टिप्पणीहरू