साढे ५ अर्ब सरकारी बक्यौता तिर्न यूटीएललाई ताकेता, तर सर्वोच्चको संरक्षणले हुँदैन कारबाही

काठमाडौँ । काठमाडौँ । टाट पल्टिएको दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई नियामकले पुस मसान्तसम्मको बक्यौता पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्म बक्यौता बुझाई सोको सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न भन्दै सोमबार अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

यूटीएलको नाममा २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । त्यसयता कम्पनीले प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको बक्यौता बुझाएको छैन ।

लामो समयसम्म रकम दाखिला नभएपछि नियामकले माघ मसान्तको भाखा राखेर सूचना जारी गरेको हो । त्यसो त वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको र सरकारी बक्यौता रकमसमेत भुक्तानी नगरेको भन्दै नियामकले यसअघि नै उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर त्यसविरुद्ध उजुरीमा गएको कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त विषय बीचैमा रोकिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढाउने जानकारी सहित कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो ।

तर असार ३० गते यूटीएल अदालत पुग्यो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असार ३१ गते यूटीएलकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेशमा अर्को आदेश नभएसम्म यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम आदेश जारी भएपछी युटीएलको लाइसेन्स खारेजीको विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसो त यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट भने हालेको छ । तर हालसम्म पनि त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

अदालती संरक्षणका कारण कुनै कार्यालय र कर्मचारी समेत नरहेको यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्न नसकिने अवस्थामा प्राधिकरणले यो सूचना प्रकाशित गर्नुको औचित्य के हुन सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सरकार, अदालत र संसदीय समितिहरूको ध्यानकर्षणका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् ।

यूटीएलमा गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी तथा ज्वाइँ द्वय जुली महतो र रघुबिर महासेठ लगायतको संलग्नता रहेको छ ।

जसले गर्दा ताकेता गर्नु बाहेक लाइसेन्स खारेजी लगायतको कारबाही गर्न भने प्राधिकरणले नसक्ने अवस्था छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले सर्वोच्चले लाइसेन्स खारेज गर्न रोक लगाएको भए पनि बक्यौता उठाउन नपाउने उल्लेख नगरेको बताए ।  

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १६, २०७९ ११:१४

टिप्पणीहरू