सूचना महामार्गको काम कछुवा गतिमा, गत वर्ष बिच्छ्याइ सक्नुपर्ने फाइबरको काम ३९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । देशको सूचना प्रविधि विकासका लागि मेरुदण्डको उपमा दिइएको सूचना महामार्ग परियोजनाको निर्माण कार्य अझै कछुवा गतिमा देखिएको छ । गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने दुई खण्डको प्रगति हालसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै देखिएको हो ।

तीन खण्डमा विभाजित परियोजना मध्ये नेपाल टेलिकमले  प्याकेज एक (कोसी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश) र प्याकेज तीन (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) गरी दुई खण्डको जिम्मा पाएको छ । सम्झौता अनुसार प्याकेज तीन अन्तर्गत गत वर्षको मंसिरभित्र एक हजार ९९२ किमि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइसक्नुपर्ने थियो ।

तर हालसम्म उक्त खण्डमा ३३० किमि अर्थात १६.५६ प्रतिशत मात्रै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइएको छ ।  उक्त परियोजना अन्तर्गत २८ ओटा डीडब्लूडीएम सिस्टम जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म २३ ओटा जडानको जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै ५६ ओटा कोर राउटर उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा ४६ ओटाको जडान कार्य सकिएको छ । साथै स्कोप परिवर्तन भएको फिदिम-ताप्लेजुङ्ग खण्डको लागि सम्झौता संसोधनको दस्तावेज तयार भई हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

यति मात्र होइन, २०७३ असारमा दुई वर्षभित्र प्याकेज एकको परियोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको थियो । तर छ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत उक्त परियोजना समेत सम्पन्न भएको छैन ।

उक्त परियोजना अन्तर्गत कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा गरी कूल दुई हजार १७९ किमि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना रहेकोमा हालसम्म एक हजार ३४१ किमि अर्थात ६१.५४ प्रतिशतको काम मात्र सम्पन्न भएको छ ।

यस बाहेक उक्त परियोजना अन्तर्गत २८ डीडब्लूडीएम सिस्टम जडान गर्नुपर्नेमा २७ ओटा र ४८ ओटा कोर राउटर उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा ४७ ओटाको जडान सम्पन्न भइसकेको छ । तर प्याकेज दुई (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तर्गत परियोजनाको कामको प्रगति भने शून्य छ ।

२०७४ वैशाखमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी परियोजनाका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अहिले उक्त परियोजनाको सम्झौताको म्याद समेत समाप्त भइसकेको र त्यसमा म्याद थप नगर्ने निर्णय समेत प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले परियोजना नै अनिश्चित बनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २४, २०७९ १०:३२

टिप्पणीहरू