नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा यातायात कार्यालयका प्रमुख सहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी कर्मचारी सहित १५ जना विरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सीआईबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरहरु लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे, पदमराज आचार्य र सहायक पाँचौं सुवास पौडेलविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक चौंथो राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाका कम्प्युटर अपरेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाहविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको छ । 

उनीहरूले योजनाबद्ध रुपमा सरकारी अभिलेख रहने प्रणालीमा बेइमानीपूर्वक अनधिकृत रुपमा मेटाई, थपघट, परिवर्तन गर्ने कार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रहरु जारी गरी बिक्री सरह वितरण गरी कीर्ते कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै विचौलिया बनी नक्कली लाइसेन्स वितरण तथा ठगीमा संलग्न विजय चौधरी, केशव पौडेल, प्रबिन भन्ने फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।उनीहरूमाथि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पुगी सरकारी कर्मचारीसँगको सेटिङमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन, बुझ्न आउने सेवाग्राहीलाई विश्वासमा पारी योजनाबद्ध तरिकाले पेपर कार्ड इन्ट्री गर्ने र बायोमेट्रीक अपडेट गर्ने र प्रति लाईसेन्स एक लाखसम्म असुल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।  

सीआईबीको अनुसन्धानबाट यी प्रतिवादीहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रको रेकर्ड इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा फर्जी विवरण राखेर ३०० बढी लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको छ ।

१५ आरोपीमध्ये केशव अर्याल, पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, राजेश लम्साल, दिलीपकुमार साह र केशव पौडेल पक्राउ परिसकेका छन् । त्यस्तै प्रतिवादी विजय चौधरी लागूऔषध मुद्दामा कैदमा रहेकाले उनलाई उक्त कारागारबाट झिकाई नक्कली लाइसेन्स मुद्दाको बयान लिन अनुरोध गरिएको छ ।

फरार रहेका प्रतिवादीहरु लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २७६ मा कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत 'कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिने' भनेर उल्लेख छ ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८१ १५:१५

टिप्पणीहरू