सरकारको एआई योजनामा केके कुरा छुटे ? यसो भन्छन् सरोकारवाला

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्र’मा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका सराेकारवालाहरूले कमी औँल्याएका छन् । बिहीवार कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एआईका विज्ञ, प्रविधि विशेषज्ञ, कानूनी परामर्शदाता तथा अन्य सराेकारवाला निकायहरूले अवधारणापत्रकाे स्वागत गर्दै यसमा थप सुधारकाे खाँचो रहेको बताए ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले एआईकाे नियमन आवश्यक भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । उनीहरूले एआईकाे विकास, प्रयोग र भविष्यकाे व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । एआईको विकासमा डेटा मुख्य आधार हुने भएकाले डेटा सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू, डेटा शेयरिङ र डेटा संरक्षणकाे स्पष्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणापत्रमा खुद्रा तथा सैद्धान्तिक कुरा धेरै भएको र व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार एआईकाे प्रभावकारी उपयोगका लागि डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा शेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयहरूमा विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने भएपनि अवधारणापत्रमा यी पक्षहरू गौण रहेको देखिन्छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालकी सञ्जिना क्षेत्रीले अवधारणापत्रमा डेटा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संघीय संरचनामा रहेको देशमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको बताइन्, जसले गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा अन्योल उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको उनको धारणा थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व डीआईजी तथा सूचना प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बाले अहिले भइरहेको एआईसम्बन्धी बहसलाई सही दिशा दिन नसकेमा भविष्यमा यसले भ्रामक परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले एआईको नियमन आवश्यक भएपनि यसलाई पूर्ण नियन्त्रण नगर्न तथन यसको सही उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मत राखे ।

त्यस्तै, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भएमा यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको मातहत नराख्नुपर्ने विचार राखे । उनले एआईको विकास तथा प्राविधिक पहलहरूलाई अलग्गै ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा उठान गरिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई टिपोट गरी प्रतिवेदन तयार गर्न क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कम्प्युटर साइन्स विभागका प्रा.डा. सुदन झा, क्यान महासंघकी कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट्सको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दीक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन तयार गरी चाँडै नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइने जानकारी क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवी अधिकारीले दिए ।

यो अन्तरक्रियाले एआईसम्बन्धी अवधारणापत्रको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा बहस गराउँदै सुधारका पहलहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको अधिकारीले बताए । यो अवधारणापत्र नेपालमा एआईको विकास र नियमनका लागि मार्गदर्शन हुने गरी तयार गरिएको भए पनि सराेकारवालाहरूले दिएको सुझाव अनुसार यसमा थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।​

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १९, २०८१ २३:१६

टिप्पणीहरू