१६/१७ वर्षदेखिको फ्रिक्वेन्सीमा पनि टेलिकम र एनसेलले ३ वर्षअघि तय मूल्य तिर्नुपर्ने
कात्तिक २६, २०८१ १२:१६
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र एनसेलले २०६४/६५ देखि प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीमा समेत ३ वर्षअघि तय भएको नयाँ शुल्क लागु हुने भएको छ । लामो समयदेखि जारी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादमा पाटन उच्च अदालतले आंशिक रिट जारी गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरू र नियामकबिच चलिरहेको शुल्क विवादलाई किनारा लगाउने गरी बुधबार न्यायाधीश रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले एक वर्षदेखि जारी राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाएको हो । नेपाल टेलिकमले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै २९ माघ २०८० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।
तर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल टेलिकमले २०६३/०६४ मा प्राप्त गरेको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि आधारभूत दस्तुरको रूपमा प्रति मेगाहर्ज एक करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको थियो ।
तर २०७८ सालमा एनसेल सहभागी लिलाम बढाबढबाट सो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य एक करोड ५० लाख तय भयो । जसबाट उसले २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढबाट कायम गरेको सोही फ्रिक्वेन्सी दस्तुर टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिदेखि नै बुझाउनु पर्ने ठहर उच्च अदालतले गरेको छ ।
त्यसो त प्राधिकरणले लिलाम बढाबढबाट २०७८ सालमा कायम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मिति देखि नै लागु हुने भन्दै १६ जेठ २०७८ मा टेलिकम र एनसेललाई जानकारी गराएको थियो । तर टेलिकम भूतप्रभावी ढङ्गले पुरानो मिति देखि नै नयाँ शुल्क लागु गर्दा आफूमाथि अन्याय भएको जिकीर गर्दै अदालत गएको हो ।
प्राधिकरणले नयाँ शुल्क बारे जानकारी गराई सकेपछिको अवधिका लागि मात्र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, थप दस्तुर र जरिबाना समेत आकर्षित हुने र जानकारी गराउनु अघिका वर्षहरूमा भने थप दस्तुर र जरिबाना लगाउनु न्यायोचित नहुने व्याख्या अदालतले गरेको छ ।
“सो हदसम्म थप दस्तुर र जरिबाना नलगाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्र कायम गरी असल गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,” टेकपानालाई प्राप्त फैसलाको संक्षिप्त व्यहोरामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमको करिब ९० करोड र एनसेलको करिब ८४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बाँकी छ । अदालतबाट आएको यो फैसला अब नेपाल टेलिकमसँगै एनसेलको हकमा समेत लागु हुनेछ ।
नेपाल टेलिकमले ३ जेठ २०६४ मा नेपालमै पहिलो पटक थ्रीजी सेवा सुरु गरेको थियो । यसका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयका आधारमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २x१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सोही मात्रामा एनसेलाई समेत थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइयो । तर तत्कालीन समयमा सो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य भने निर्धारण भइसकेको थिएन ।
भविष्यमा निर्धारण हुने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने सर्तमा दुवै कम्पनीलाई सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
त्यसपछि २०६९ सालमा जारी रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाड तथा मूल्य सम्बन्धी नीतिले फ्रिक्वेन्सीका लागि आधारभूत मूल्य तय गरे पनि २१०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको यकिन मूल्य भने भविष्यमा बोलकबोल मार्फत तय गरिने उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्राप्त फ्रिक्वेन्सीका लागि आधारभूत दस्तुर प्रति मेगाहर्ज एक करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाउन सुरु गरे । सो शुल्क तत्तत् कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मिति देखिकै बुझाए ।
साथै दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४९ ले कानुन सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भ समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । कानुन, आर्थिक र व्यवहारिक पक्ष समेतका आधारबाट उक्त नीतिलाई न्यायोचित आधारमा कानुनी ढाँचा अनुसार हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न समेत सरकारका नाममा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
करिब एक वर्षदेखि ठप्प छ नेपालको दूरसञ्चार विकास
नियामक र सेवा प्रदायकबिचको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादले विगत करिब एक वर्षदेखि नेपालको दूरसञ्चार सेवाको विकास ठप्प छ । बोलकबोलबाट तय भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मिति देखि नै जरिबाना सहित तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध टेलिकम र एनसेल दुवै छुट्टाछुट्टै रूपमा अदालतमा गएका छन् ।
अदालतबाट सो विवाद निरूपण नभइसक्दै नियामक प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायकको नाममा दशौं करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी बक्यौता देखाउँदै कारबाही स्वरूप सम्पूर्ण सहजीकरण नै रोकिदिएको छ ।
दूरसञ्चार उपकरण आयातका लागि प्राधिकरणको स्वीकृति तथा सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । तर प्राधिकरणले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै कम्पनीको उपकरण आयात अनुमति दिएको छैन ।
त्यसो त २०७८ मा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल भएसँगै यो विवाद उत्पन्न भए पनि सहजीकरण नै रोक्ने स्तरमा भने नियामक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिको दबाबका कारण बाध्य भएको हो ।
२६ असोज २०८० मा संसद्को उक्त समितिले तीन महिनाभित्र सबै सेवा प्रदायकबाट बाँकी बक्यौता असुल गर्न भन्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही निर्देशनलाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयले बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायकको सहजीकरण रोक्न नियामकलाई निर्देशन दियो । कात्तिक २०८० मा मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिलाई बोधार्थ राख्दै सेवाप्रदायकलाई नियामकले बक्यौता बाँकी रहेकाले सहजीकरण कार्य रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।
यसरी सहजीकरण नै रोकिएपछि सेवा प्रदायकहरू एकपछि अर्को गर्दै नियामक र सरकार विरुद्ध अदालत धाउन थालेका हुन् । रोयल्टी र आरटीडीएफ बक्यौता विवादमा वर्ल्डलिंक, सुबिसु, क्लासिक टेक, भायानेट, मर्कन्टायल, टेकमाइन्ड्स, वेब सर्फर र ब्रोडलिंक जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकको समेत सहजीकरण रोकिएको छ ।
जसले गर्दा लामो समयदेखि उनीहरूको उपकरण आयात रोकिनुका साथै इन्टरनेट सेवाका लागि अत्यन्त जरुरी मानिने ब्यान्डविथको भुक्तानी समेत दिन सकेका छैनन् । यति मात्र नभएर ट्यारिफ स्वीकृति, दूरसञ्चार टावर जडान अनुमति, लाइसेन्स नवीकरण र आरटीडीएफ परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । साथै थप फ्रिक्वेन्सी, विदेशबाट लिइएको परामर्शको भुक्तानी, सफ्टवेयर तथा बिलिङ सिस्टमको वार्षिक मर्मत सम्भार तथा लाइसेन्स शुल्क भुक्तानी जस्ता जरुरी काम समेत सेवा प्रदायकले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
दूरसञ्चार सेवा चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन जिम्मेवार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैंले सहजीकरण नगर्दा यो क्षेत्रको विकास रोकिनुका साथै आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २६, २०८१ १२:१६
