close

अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचारमा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड बढी बिगो र जरिवाना

टेकपाना टेकपाना

मंसिर १३, २०८१ २०:२१

अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचारमा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड बढी बिगो र जरिवाना

काठमाडौं । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई जनही आठ वर्ष कैद र तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना निर्धारण गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशद्धय खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो सजाय सुनाएको हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषले २०८१ कात्तिक १४ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो । विशेषले पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत असार ९ गते उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो । तर विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्यालको हकमा इजलासले अनुमान, शङ्का र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता नै नगरी र खरिद आदेश समेत प्राप्त गरे बेगर नै स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको हो । पौडेल र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतो गरी पेस्की भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले यसरी प्रिन्टसेललाई बदनियतपूर्वक अग्रिम पेस्की गरेको देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । उनीहरूले तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर छ ।

त्यस्तै परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले सफाइ पाएका थिए ।

प्रिन्टसेल प्रालि र निर्देशक केशव शर्माको हकमा उनीहरूले गरेको बदनियत र मिलेमतो पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा उनीहरूले सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने बदनियत नदेखिएको फैसलामा भनिएको थियो ।

राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि सफाइ पाएका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १३, २०८१ २०:२१