डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाउने सरकारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतको साथ
मंसिर २६, २०८१ १४:२६
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानी सेवामा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानी सेवामा लागू गरिएको भ्याट खारेज गर्ने माग गर्दै ११ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ मा क्लियरिङ सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाएपछि डिजिटल भुक्तानी सेवामा अतिरिक्त शुल्क थपिएको छ ।
फोनपे, ई-सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्लेटफर्महरूमा भ्याट लागेपछि कम्पनीहरूले सेवाशुल्क बढाइसकेका छन् । सर्वोच्चले समेत सरकारी निर्णयलाई सदर गरेपछि साना भुक्तानीमा समेत उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २६, २०८१ १४:४२
