रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बुझाउन पुस मसान्तको अल्टिमेटम, किस्ताबन्दीको माग गर्दै आईएसपीहरू

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई पुस मसान्तभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम बुझाउन ताकेता गरेको छ । बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कुल आम्दानीमा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर तिर्न आग्रह गरेको हो ।

विगतमा मर्मत सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिरेका थिएनन् । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार शुल्क पनि करयोग्य हुने फैसला गरेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न थालेको हो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा सेवाप्रदायकले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतले नै वार्षिक आम्दानीको परिभाषा स्पष्ट पारेकाले इन्टरनेट सेवा सञ्चालन तथा बिक्री वितरण बापत मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानी अनुसार रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क बुझाउन प्राधिकरणले ताकेता दिएको हो । 

यसअघि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले गत कात्तिकमा रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बापत दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरिसकेको छ । भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड, वेफसर्फर, मर्कन्टायल, पोखरा इन्टरनेट लगायतबाट यी शीर्षकमा करिब दुई अर्ब असुल हुन बाँकी छ । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले एकमुस्ट रकम तिर्न नसकिने बताएका छन् । ​ किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरे पनि हालसम्म सरकार र नियामक पक्षबाट कुनै निर्णय नभएको उनले सुनाए । “सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बक्यौता भुक्तानीमा विवाद छैन । तर एकमुस्ट रकम तिर्ने अवस्थामा सेवाप्रदायकहरू छैनन् । हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेका छौं, तर निर्णय आएको छैन ।” उनले भने ।

बक्यौता रकम नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले करिब डेढ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको छैन । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरलाई ब्यान्डविथ आयातबापतको रकम तिर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १९, २०८१ १६:६

टिप्पणीहरू