सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले लिक गराए हजारौँ सर्वसाधारणका फोन नम्बर र ठेगानासहित व्यक्तिगत डेटा

काठमाडौं । सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले हजारौँ व्यक्तिका वैयक्तिक जानकारी लिक गराइदिएका छन् । मङ्गलबार फेसबुकमा उनले राखेको एक पोस्टका कारण सर्वसाधारणका नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना जस्ता विवरण बाहिरिएका हुन् । 

राप्रपाका प्रवक्ता र प्रमुख सचेतक समेत रहेका शाहीले कमेन्ट बक्स वा मेसेन्जरमार्फत ठेगाना र मोबाइल नम्बर पठाउन अनुरोध गरेका थिए । उनको अनुरोधपछि देश-विदेशमा रहेका नेपालीले शाहीको उक्त पोस्टमा कमेन्ट गर्दै आफ्नो सम्पर्क नम्बर र ठेगाना खुलाउन थालेका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा नौ हजारभन्दा बढीले कमेन्ट गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश सम्पर्क नम्बर र ठेगाना रहेका छन् । 

उनको यस प्रकारको अनुरोधले प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक गराएको भन्दै साइबर सुरक्षाका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 

साइबर सुरक्षामा रुचि राख्नेहरूको फेसबुक ग्रुपमा घनश्याम घिमिरेले सांसद शाहीको पोस्ट शेयर गर्दै लेखेका छन्, “नेपालमा डेटा पाउने यो सबैभन्दा साधारण तरिका हो ।” सोही पोस्टमा कमेन्ट गर्दै युवराज कार्कीले प्रतिनिधि सभाकै सदस्यलेले डेटालाई लापर्बाहीका रूपमा लिएकोमा दुखेसो पोखेका छन् ।  

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद १ को दफा २ ले वैयक्तिक गोपनीयताको परिभाषा स्पष्ट पारेको छ । सो दफाको उपदफा (ग) (१) मा  व्यक्तिको ठेगाना, टेलिफोन वा ईमेल वैयक्तिक सूचना हुने उल्लेख छ ।

यस विषयमा सांसद शाहीसँग कुरा गर्दा नम्बर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले कमेन्टमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको बताए । उनले आफ्नो उदाहरण दिँदै भने, “तपाईँले मेरो नम्बर पाउनुभयो । अब तपाईँले ओटीपी कोड मागे म दिन्छु त ?”

उनले अगाडि भने, “नम्बर भनेको सार्वजनिक हुन्छ । नम्बर जसलाई इच्छा लाग्छ, उसले सार्वजनिक गर्छ । जसले चाहन्न, गर्दैन । यो उसको निजी कुरा हो ।”

पछिल्ला समय फोन नम्बरकै भरमा डिजिटल वालेट नियन्त्रणमा लिई बैंक अकाउन्टको रकम कब्जा गर्ने गरेको घटना शाहीलाई सुनाउँदा उनले भने, “साइबर सुरक्षा भनेको त व्यक्ति आफूले गर्ने कुरा हो । नम्बर माग्नु गलत होइन । यसमा अरू केही पक्ष ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आफैँ ख्याल गर्ने कुरा हो, यो ।”

हालै मात्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारण कसरी ठगीमा परिरहेका छन् भन्ने उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार सबैभन्दा पहिला ठगले व्यक्तिको ईसेवा वा खल्ती जस्ता डिजिटल वालेटको नम्बर र गलत पासवर्ड राखी लगइन गर्न खोज्छन् । तीन पटकसम्म गलत पासवर्ड राख्दा ओटीपी कोड सम्बन्धित व्यक्तिमा जान्छ । 

त्यसपछि ठगले उक्त व्यक्तिलाई आफू सम्बन्धित वालेट कम्पनीको व्यक्ति रहेको बताउँदै ओटीपी कोड माग्छ । त्यही बेला लगइन गर्न समस्या भइरहेको अनुभव पीडितलाई हुन्छ । यस्तोमा उनीहरू उक्त ठगलाई वालेट कम्पनीकै व्यक्ति ठान्छन् । र, ओटीपी उपलब्ध गराउँछन । यसरी ओटीपी कोड पाइसकेपछि ठगले वालेको रकम रित्याउँछन् । सँगसँगै लिङ्क भएका बैंक अकाउन्टको रकम पनि सकाई दिन सक्छन् । 

यस विषयमा चर्चा गर्दै साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी सार्वजनिक फोरममा आफ्ना व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउन नहुने सुझाव दिन्छन् । “वैयक्तिक गोपनीयता अन्तर्गत पर्ने सूचना भए पनि व्यक्ति स्वयँले पठाउँछ भने त अपराध मानिएन,” प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले भने, “तर, त्यसमा नम्बर उपलब्ध गराइसकेपछि आउन सक्ने साइबर घटनालाई त्यस व्यक्तिले सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुरक्षाको प्रश्न आउँछ ।”

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट आदिमा फोन नम्बर नै प्रयोग हुने भएकाले यो सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुने उनले सुनाए । फोन नम्बर पाइसकेपछि फिशिङ आक्रमण, चिट्ठाको लोभ, अनलाइन सट्टेबाजी, अपुतालीको धनको प्रलोभन आउनेदेखि सामाजिक सञ्जाल ह्याक हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।    

अहिलेको समयमा आफ्ना जानकारी जतिसम्म गोप्य राख्न सक्यो, साइबर सुरक्षाका हिसाबले त्यत्तिकै सुरक्षित भइने प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले बताए । “हामीले जति डिजिटल फुटप्रिन्ट (पदचिन्ह) छोडिरहेका छौँ, ती भोलि हाम्रै लागि घातक हुन सक्छ,” उनले थपे, “भरसक आफ्ना पहिचान खुल्ने खालका जति पनि फुटप्रिन्ट (फोटो, सम्पर्क नम्बर, ईमेल)लाई गोप्य राखौँ ।” 

कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणका वैयक्तिक विवरण माग्नु अघि त्यसको प्रभावबारे सचेत हुनु पर्ने डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए । “हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जो कानून निर्माण प्रक्रियामा संलग्न भई आफैँ कानुन बनाउनु हुन्छ, उहाँहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ । साथै प्रचलित कानुनको पालना गर्न गराउनमा समाजले उहाँहरूको रोलमोडलको भूमिका अपेक्षा गरेको हुन्छ,” अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, “पछिल्लो चरणमा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरु बढिरहेको छन् । साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्नुको मुख्य कारण नै टेलिफोन, इमेल लगायतका पर्सनलल इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । हाम्रो संवेदनशिल वैयक्तिक जानकारीहरूको जथाभावी सार्वजनिकीकरण र त्यसको संभावित दुरुपयोगका सम्बन्धमा कुनै संवेदशिलता नै देखिएको छैन । हामी सबै आफ्नो नीजि विवरणहरू बाहिर पब्लिक फोरम, अनलाइन स्पेसमा साझा गरिराखेका हुन्छौं । संभावित दुष्परिणामप्रतिको बुझाइको कमी नै यसको मुख्य कारण हो।”

उनले अगाडि भने, “नागरिकसँग नीजि वैयक्तिक विवरण पोस्ट गर्न आग्रह गर्दै गरिएको उहाँको पोस्ट हेर्दा उहाँले त्यसको संवेदनशीलता बुझ्नु भएको छैन भन्ने देखियो । यसबाट हाम्रो नीतिनिर्माताका तहमा पनि साइबर सुरक्षा, डिजिटल अधिकार, गोपनियताको अधिकार सम्बन्धि सचेतना आवश्यक छ र आम नागरिक सँगसँगै नीतिनिर्मातालाई डिजिटल राइट्सको विविध पाटो र डिजिटल साक्षरता जरूरी छ भन्ने देखिएको छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २४, २०८१ १६:२६

टिप्पणीहरू