काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली आईटी कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ अवसर खुलेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन ल्याएको भन्दै ओलीले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताए ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी आईटी कम्पनीलाई विदेशमा व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
“नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि केही कानुनी अप्ठ्यारा थिए,” प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, “अब नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् ।”
उनी अगाडि लेख्छन्, “हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोली व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । लामो समयदेखि नेपाली आईटी क्षेत्रका सरोकारवालाले विदेशमा लगानी र शाखा विस्तारको माग गरिरहेका थिए । सरकारको यस कदमले नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै स्वदेशी प्रविधि क्षेत्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिइँदै आएको सञ्चालन अनुमतिलाई विस्तार गर्दै सेवामूलक उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
अध्यादेशमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सात दिनभित्र कार्यसम्पादन नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइने भएको छ भने कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।