दाहुवा सीसीटिभीसँग मात्र मिल्ने गरी बाग्मती सरकारले टेन्डर निकालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । एक सीसीटिभी टेन्डर प्रक्रियामा बागमती सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत २२ चैतमा गरेको टेन्डर आह्वान एक निश्चित कम्पनीको सीसीटिभी स्पेसिफिकेसनसँग मिलेको दाबी गर्दै केही व्यवसायीहरूले यही २३ वैशाखमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

उजुरीमा चिनियाँ कम्पनी दाहुवाको 'स्पेसिफिकेसन' सँग मात्र मिल्नेगरी मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेको आरोप लगाइएको छ । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई बाहिर राख्ने र दाहुवालाई अनुचित फाइदा पुर्‍याउने नियतले टेन्डरको सम्पूर्ण प्रक्रिया रचिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । 

​मन्त्रालयले यो परियोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयदेखि प्रहरीसम्मको ‘एकपक्षीय सेटिङ’बाट दाहुवालाई ठेक्का दिन प्रपञ्च गरिएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले बोलाएको प्रि-बिड बैठकमै अधिकांश भेन्डरहरूले सबै ब्राण्डका लागि मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न माग राखेपनि प्रहरीका केही उच्च प्राविधिकहरूको दबाबमा प्रदेश मन्त्रालयले दाहुवालाई ठेक्का दिएको एक व्यवसायीले बताए । 

‘‘हामीले प्रि-बिडमा उहाँहरू (मन्त्रालय)लाई सबै ब्रान्डलाई हुनेगरी युनिभर्सल स्पेसिफिकेसन राख्नुस्, नत्र अन्य कम्पनी आउने बाटो छैन भनेका थियौं । त्यही अनुसार मन्त्रालयले प्रहरीलाई स्पेसिफिकेसन परिवर्तनका लागि पत्राचार गरेकाे सुनिए पनि फेरि पुरानै स्पेसिफिकेसन राखेर टेन्डर निकालियो । यहीकारण दाहुवालाई नै ठेक्का दिनेगरी पहिल्यै डिजाइन भएकाले अधिकांश भेन्डरहरूले यो प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे,’’ उनले भने । 

टेन्डर नम्बर MOIAL/Goods/NCB/02-2080/81 मा उल्लेखित ४ च्यानल एनभीआरमा डबल साटा र ८ च्यानल एनभीआरमा इनकमिङ ब्यान्डविथ १६० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता स्पेसिफिकेसनहरू अन्य ब्रान्डहरूको उपलब्धता र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी राखिएको अख्तियारमा पेश भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् टेन्डर सूचना

टेन्डरको पेज नम्बर १२९ मा ४ च्यानल एनभीआरमा डबल साटा भनेर राखिएको छ, जुन अरू ब्रान्डहरूमा सिंगल साटामा आउने र डबल साटाको आवश्यकता नै नभएको उजुरीकर्ताको तर्क छ । ४ र ८ च्यानल एनभीआर माग गरिएकोमा त्यसमा जडान गरिने क्यामेरा सबै ८ मेगापिक्सेल फेस डिटेक्सन माग गरिएको छ । तर टेन्डरमा ४ च्यानल एनभीआरमा फेस डिटेक्सन माग गरिएको छैन । 

सोही टेन्डरको पेज नम्बर १३० मा एनभीआर ८ च्यानलमा इनकमिङ ब्यान्डविथ १६० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ, जुन नेपाल भित्रिने अन्य ब्रान्डहरूमा ८० एमबीपीएस बराबरकाे आउने गरेकाे उजुरीमा उल्लेख छ ।

८ मेगापिक्सेलको एउटा क्यामेराले अधिकतम ८ एमबीपीएस ब्यान्डविथ लिन्छ, जसमा ८ ओटा क्यामेरा लाग्छ । यस हिसाबले जम्माजम्मी ६४ एमबीपीएस ब्यान्डविथ खपत गर्ने देखिन्छ । त्यही कुरालाई विचार गरेर अरू कम्पनीहरूले ८० एमबीपीएस सम्मको इनकमिङ ब्यान्डविथको एनभीआर बनाएकोमा दाहुवाले अरू कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग म्याच नगर्ने गरी इनकमिङ ब्यान्डविथ १६० वा सोभन्दा माथिको स्पेसिफिकेसन बनाएको उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी पेज नम्बर १३१ मा १६ च्यानल एनभीआरमा इनकमिङ ब्यान्डविथ ३२० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथि राखिएको छ । जुन अरू ब्रान्डहरूमा २५६ एमबीपीएससम्मको आउँछ । एउटा ८ मेगापिक्सेलको एउटा क्यामेराले अधिकतम ८ मेगापिक्सेल ब्यान्डविथ लिन्छ, जसमा १६ ओटा क्यामेरा लाग्छ । यस हिसाबले जम्माजम्मी १२८ एमबीपीएस ब्यान्डविथ खपत गर्ने देखिन्छ । त्यही कुरालाई विचार गरेर अरू कम्पनीहरूले २५६ एमबीपीएस इनकमिङ ब्यान्डविथको एनभीआर बनाएकोमा दाहुवाले अरू कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग म्याच नगर्ने गरी इनकमिङ ब्यान्डविथ ३२० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिको स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

त्यस्तै पेज नम्बर १३९ को टर्म्स एन्ड कन्डिसन शीर्षकमा ‘विक्रेतासँग सिटी भिडिओ सर्भिलियन्स, सीसीटीभी, ट्राफिक क्यामेरा र अप्टिकल फाइबर नेटवर्किङमा कम्तिमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ,’ भनिएकाे छ । यस शर्तलाई उजुरीकर्ताले सिटी भिडिओ सर्भिलियन्स भनेर काठमाडौं महानगरको सिटी सर्भिलियन्समा काम गरेको भनेर अर्थ्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

पारदर्शी प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा याे टेन्डरको लागत निकै कम हुने दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ । यस कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण पक्षहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्न र उजुरीमा उल्लेखित अनुमानहरूसँग मेल खाएमा कानून अनुसार कारवाही अघि बढाउन उजुरीकर्ताले माग गरेका छन् । 

यता टेन्डर प्रक्रियामा सामेल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भीम महर्जनले सीसी क्यामेरा राख्ने कुरा सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेकाले टेक्निकल स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानका लागि बाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, सञ्चार शाखासँग समन्वय गरेर विवरण पठाएको र सोही अनुसार स्पेसिफिकेसन तय भएको महर्जनको भनाइ छ । उनले प्रि-बिडमा भेन्डरहरूले उठाएको कुरा समावेश गरी प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएपनि स्पेसिफिकेसनमा परिवर्तन नभएको स्वीकारे ।  

‘‘हामीसँग प्राविधिक विशेषज्ञ नभएकाले सुरक्षा निकायको राय लिएका हौं । उहाँहरूलाई यसबारे ज्ञान र अनुभव छ । त्यहीअनुसार टेन्डर आह्वान गरिएको हो,’’ उनले भने । 

यो परियोजना अन्तर्गत बाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका १० जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेकाले ठेक्का प्रक्रियामा धेरै भेन्डरहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएको हुनसक्ने महर्जनकाे ठम्याई छ । 

तर यता उजुरीकर्ता व्यवसायीहरूले भने धेरै लामो समयसम्म होल्ड गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निश्चित कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरेर ठेक्का निकालिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘‘यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील भेन्डरहरूले सबैका लागि प्रतिस्पर्धी हुनेगरी टेन्डर आह्वान गर्न सुझाव दिएका हौं । तर पूर्वनिर्धारित स्पेसिफिकेसन फाइनल हुनुले प्रदेश सरकार र प्रहरीको मिलेमतो भएको देखिन्छ । मिलेमतो नभएको भए स्पेसिफिकेसन परिवर्तन हुन्थ्यो,’’ एक व्यवसायीले भने । उनले पहिलै निर्णय भइसकेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि बोलपत्रको नाटक गरिएको बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २९, २०८१ १६:२४

टिप्पणीहरू