टेलिकमले बुझायो लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब, अब भोलि नै नयाँ लाइसेन्स पाउने

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण बापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । मङ्गलबार कम्पनीले खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । 

कम्पनीले २०७६ मा पाँच वर्ष अर्थात् वैशाख २०८१ सम्मका लागि गराउनु पर्ने तेस्रो नवीकरण बापत तिर्नु पर्ने २० अर्ब मध्ये १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको थियो । सो मध्ये बाँकी रहेको रकम कम्पनीले मङ्गलबार जम्मा गरिदिएको हो । 

तेस्रो नवीकरण दस्तुर बुझाए पनि नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद भोलि अर्थात् २८ वैशाख २०८१ को दिन समाप्त हुँदैछ । यस्तोमा पर्सी अर्थात् २९ वैशाखदेखि लागु हुने गरी कम्पनीको नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

त्यसो त अब नयाँ लाइसेन्स दिने वा पुरानै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र त्यस क्रममा लाग्ने दस्तुर के कति हुने भन्ने सवालमा कानूनी स्पष्टता नरहेको भन्दै नियामकले नीतिगत निर्णयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस अघि नै अनुरोध गरेको थियो । तर हालसम्म पनि मन्त्रालयबाट त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए नभएको जानकारी आफूलाई नरहेको पौडेलले सुनाए । 

“मन्त्रालयबाट के निर्णय भएर आउँछ, त्यो चाहिं थाहा भएन,” उनले टेकपानासँगको कुराकानीमा भने, “दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २५ वर्षपछि कम्पनीको नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी हुन्छ ।” टेलिकमले यस अघि नै नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नियामक नै नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने पक्षमा देखिएपछि सम्भवतः त्यसको शुल्कको विषय समेत समाधान भएको आँकलन गर्न थालिएको छ । यसो हुँदा नवीकरण गर्दा पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट टेलिकमलाई ठूलो राहत मिल्नेछ र २१ करोड रुपैयाँमै १० वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्नेगरी लाइसेन्स पाउन सक्छ । १० वर्षपछि हरेक पाँच पाँच वर्षमा हुने नवीकरणको दस्तुर कति हुने भन्ने विषय समेत हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन । 

तर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा लागु हुने दस्तुरको विषय भने तय भइनसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । आउँदो १५ भदौमा निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको समेत जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्सलाई २० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसपछिको पाँच वर्षका लागि तत्कालै कम्पनीले समेत तेस्रो नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । 

तर ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएकाले २५ वर्षे लाइसेन्स समाप्त हुँदा १५ भदौ २०८१ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । पाँच वर्षपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्रै अबको नवीकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌ले आवश्यक निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । 

यसको मतलब २०८६ मा एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ र दूरसञ्चार ऐन अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरी एनसेलका लगानीकर्तालाई सकार्ने विकल्प दिइनेछ । यदि एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ताले सो बराबरको रकम सरकारलाई बुझाउन तयार नभएको खण्डमा कम्पनी लिलाम बढाबढको आधारमा बिक्रीमा राखिनेछ ।

 

एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ताले सकारेको वा बोलकबोल मार्फत नयाँ लगानीकर्ताले खरिद गरेको, दुवै अवस्थामा एनसेलको पनि नयाँ लाइसेन्स जारी हुनेछ । विद्यमान कानून अनुसार सुरुवाति १० वर्षका लागि २०८६ मा २१ करोडमै एनसेलको नयाँ लाइसेन्स जारी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २७, २०८१ १६:७

टिप्पणीहरू