दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासका लागि कानुन सुधार्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौं । दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका कानुन विज्ञहरूले यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूमा समसामयिक सुधार ल्याउनु पर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानुन समितिको छलफल पछिको प्रस्तावमा यी विषय औंल्याइएको हो ।

पारित प्रस्ताव अनुसार, प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायत यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू लामो समयदेखि सुधार हुन नसकी प्रविधिमा भएको पछिल्लो विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । खासगरी विद्यमान कानुनले एआई, आईओटी, ओटीटी, एआई, कन्टेन्ट बिजिनेस, आदि जस्ता प्रविधिका नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन ।

प्रविधिका नवीनतम विकासलाई समेत आत्मसाथ गर्ने गरी पर्याप्त रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रचलित कानुनमा व्यापक सुधार हुनेगरी संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा कानून विज्ञहरू एक मत छन् ।

दूरसञ्चार सेवामा हाल कायम रहेको अनमुति पत्र प्रणालीलाई दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरूप नवीकरण दस्तुर लगायतका दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा तोकी नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

साथै दूरसञ्चार सेवामा हाल लाग्दै आएका रोयल्टी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न शीर्षकका दस्तुर अव्यावहारिक र अत्यधिक भएकोले त्यस्ता अनेक शीर्षकका करका दरहरूलाई एकीकृत गरी सेवाको शुल्क उपभोक्ताको खरिद क्षमता अनुकूल हुनेगरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने लगानीको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न विश्व व्यापार सङ्घमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा विश्व दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले गरेको सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा रहेका विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रावधान अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा समेट्नु पर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ । 

सबै सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमति प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर निर्धारण एवं महसुल स्वीकृति लगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनी तवरमै प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कुरामा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने कार्य नियामकले सिधै राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि त्यसमा समेटिएको छ । 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियमनकारी निकायको रूपमा आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मूलभूत आधारसहित संरचनागत, कार्य तथा आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने सुझाव सो समितिले दिएको छ । 

यस्तै विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यावहारिक हुँदै गएको सन्दर्भ केलाउँदै कानून विज्ञहरूले सूचना प्रविधिमैत्री कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकमा भएका असङ्गतिहरूलाई हटाउनुपर्ने, ती लगायतका विधेयकहरूमा सेवा प्रदायकलाई फौजदारी दायित्व रहनेगरी भएको प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक सञ्चालनको लागि प्रस्ताव गरिएका बहुअनुमतिको व्यवस्था हटाई मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सेफ्टी तथा साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन थप व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल पश्चात् मात्र कानुन निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू समितिले दिएको छ । 

यसका साथै कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल सम्पत्ति, डेटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने र यसको लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

समितिको छलफलमा अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले दूरसञ्चार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय कारोबार र अधिवक्ता विमलप्रसाद ढकालले कृत्रिम बौद्धिकतामा आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा देशभरका ७७ ओटै जिल्लाका ९१ ओटा बार एसोसिएसनका झन्डै दुई हजार १०० जना प्रतिनिधिबिच तीन दिनसम्म छलफल र अन्तरक्रिया भएको थियो । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८१ २०:५१

टिप्पणीहरू