अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अनिवार्य टोल फ्री नम्बर राख्नुपर्ने

असार १०, २०७७ १९:४५

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब अनिवार्य रुपमा टोल फ्री नम्बर राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काट्दै टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको शर्तभित्र रहेर यो निर्देशन दिएको निर्देशक विजयकुमार रोयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको शर्तमा ग्राहकको गुनासो तोकिएको समयावधिभित्र समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमतिपत्रको शर्त कार्यान्वयन गर्न र ग्राहकहरुको गुनासो समाधान गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर राख्न निर्देशन दिइएको हो । ‘सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको शर्तअनुसार शूल्क सम्बन्धी विवरण निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र ग्राहकको गुनासो तोकिएको समयभित्र समाधान गर्नुपर्ने छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गनुपर्ने छ ।’

इन्टरनेटको गुनासो गर्ने विषयमा कम्पनीहरुले राम्रो व्यवस्था नगर्दा ग्राहक मर्कामा परिरहेको निर्देशक रोयले बताए । ग्राहकले अहिले सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुपर्दा सुरुमा आईभीआर सिस्टमले धुन बजाउने र आफ्ना सेवाको बारेमा जानकारी दिने काम गरेर ग्राहकको पैसा अनावश्यक रुपमा काटिरहेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, फोन गर्‍यो जवाफ आउँदैन । बीचैमा फोन काटिने समस्या पनि छ । यस किसिमको अवस्थाले गर्दा ग्राहक मर्कामा परिरहेका छन् । सेवाप्रदायकको यस किसिमको व्यवहारले गुनासो गर्ने कुरामा पनि सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई निरुत्साहित गरिरहेको निर्देशक रोयको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कल गर्दा ग्राहकको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो ।’

यस भएको खण्डमा ग्राहकले चाहेको समयमा सेवा प्रदायकलाई आफ्नो गुनासो टिपाउन सक्ने नियामकको अपेक्षा छ । निर्देशक रोयले भने, ‘अहिले ससाना गुनासा पनि सिधै प्राधिकरणमा आउने गरेका छन् । टोल फ्री नम्बर भएको खण्डमा ग्राहकले सुरुमा सेवा प्रदायकलाई आफ्नो समस्याबारे जनाकारी गराउन सक्नेछन् । त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएका गुनोसाहरु मात्र फिल्टर भएर प्राधिकरणमा आउन् भन्ने पनि हो ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले यो निर्देशन स्वभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘नियामक निकायबाट निर्देशन आएपछि नमान्ने भन्ने हुँदैन । यो विषयमा आगामी बैठकबाट छलफल गरी सेवा प्रदायकले लागु गर्ने निर्णय लिनेछन् ।’