काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न अब सम्बन्धित बैंकको कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन २०८२’ मा संशोधन गर्दै अबदेखि मोबाइल बैंकिङ वा वेब एप्लिकेसनमार्फत नै सहजै खाता बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निष्क्रिय खाताको संख्या न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूसँग रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या घटाउनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्ममा लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुभन्दा अगाडि बैंकले ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । बैंकहरूले कल, एसएमएस वा ईमेल जस्ता माध्यमबाट ग्राहकलाई खाता निष्क्रिय हुन लागेको बारे नियमित रूपमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्क्रिय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि बैंकहरूले कम्तीमा ६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकलाई सम्पर्क (कल, एसएमएस, इमेल) गर्नुपर्नेछ । यस्तो सम्पर्कको अभिलेखसमेत बैंकले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ग्राहकले आफ्नो खाता सम्बन्धित संस्थाको नेपालभर रहेका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा अनलाइन (मोबाइल/वेब एप) बाट बन्द गर्न सक्नेछन् । यसरी खाता बन्द गर्दा उक्त खातामा रहेको बाँकी मौज्दात रकम ग्राहकले अनुरोध गरेबमोजिम निजको अर्को बैंक खातामा रकमान्तर गरिदिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
ग्राहकले आफ्नो निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय बनाउन चाहेमा बैंकको नेपालभर रहेको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट केवाईसी अपडेट गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि खाता खोलिएकै शाखा पुग्नुपर्ने छैन ।
लामो समय निष्क्रिय रहेर पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूमा हुनसक्ने अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी राख्न बैंकहरूले विशेष प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, निष्क्रिय खाताको दुरुपयोग गरी हुनसक्ने ‘मनी म्यूल’ (वित्तीय अपराधमा खाताको प्रयोग) र अन्य वित्तीय अपराधका बारेमा जनचेतना फैलाउन बैंकहरूले नियमित रूपमा सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
वित्तीय अपराध पहिचान र न्यूनीकरणका लागि बैंकका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८३ २१:९
