२ वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट, सबै सेवा प्रदायकले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले अबको दुई वर्षभित्र अर्थात सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भएको छ । भर्खरैमात्र जारी गरिएको नेपालको भू–उपग्रह नीति, २०७६ अनुसार नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनापछि स्याटेलाइट खपत गर्ने नेपाली सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक नेपालको भू–उपग्रह नीति, २०७६ यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त नीतिअनुसार सन् २०२२ भित्र अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरी देशभित्रै यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

साथै यसैमार्फत दूर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनता समक्ष ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य समेत राखिएको छ । सन् २०१८ को अन्त्यसम्म दूरसञ्चार कम्पनी र टेलिभिजन सेवाको लागि नेपालमा ५६७ मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खपत भइरहेको थियो ।

आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा नेपाल जस्तो भोगौलिक विकट देशमा विपदको समयमा उपयुक्त सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यमा कठीनाइ भइरहेको नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यतिमात्रै नभएर नीतिमा दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवाका लागि उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको बताइएको छ । अगाडि लेखिएको छ, ‘विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम गर्न चुनौती भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको स्थानको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

आईटीयूले नेपाललाई १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको अर्विटल स्लट र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको अर्विटल स्टल नेपालका लागि छुट्याएको छ ।

यसको सदुपयोग हुन सकेको खण्डमा नेपाली सेवा प्रदायकले विभिन्न व्यापारिक स्याटेलाइट सेवा प्रदायकबाट तुलनात्मक रुपमा महंगो शूल्कमा सेवा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर नेपालबाट ठूलो मात्रामा विदेशिने विदेशी मुद्रा देशभित्रै रोक्न समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसभन्दा पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी अन्तरीक्षसम्म पहुँच विस्तार गर्नु नै सरकारको मूख्य रणनीति रहेको छ । स्याटालाइट स्थापना गरी सन् २०२४ सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको नीतिले आफ्नै स्याटेलाइट हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौती समेत कम हुने जनाएको छ ।

आफ्नै स्याटेलाइट हुँदा दुर्गम तथा विकट भौगोलिक क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्न समेत स्याटालाइटको उपयोग गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । सरकारले उक्त लक्ष्य र रणनीति हाँसिल गर्नका लागि देशका सबै सेवा प्रदायकले नेपालको स्याटेलाइट सेवा लिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

हाल विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई पनि नेपालकै स्यटेलाइट सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ । नेपालको स्याटेलाइट अपुग भएको खण्डमा मात्रै विदेशी स्यटेलाइट प्रयोग गर्ने खालको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

नीतिमार्फत सरकारले नेपालमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न तालिम तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ । विश्वविद्यालयहरुलाई यससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन अनुसन्धानमा समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

नीतिले स्याटेलाइट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त व्यवस्था नहुँदासम्म यसको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइने उल्लेख छ ।

नीतिअनुसार सरकारले स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनको कार्य आवश्यकताको आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने छ ।

यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्रोतको परिचालन गरिने जनाइएको छ । साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत परिचालन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति बनाइने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सरकारले स्याटेलाइट सम्बन्धी प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी त्यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि अवसर उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

नेपालको-भू-उपग्रह-निति

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू