आईटी ल्याब परियोजना सम्पन्न नहुँदै ओम्नी जेभीलाई थप १०५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी समेत छैन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका ९३० विद्यालयहरुमा आईटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनामा तोकिएको काम सम्पन्न नहुँदै अर्को भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणले केही दिन अघिमात्रै ठेक्काको थप ३० प्रतिशत भुक्तानी दिएको हो ।

जब कि ठेग्गा प्राप्त गर्ने कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम नै पुरा गर्न समेत सकेको छैन । यसअघि गत वर्षको भदौं २४ गते प्राधिकरणले विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना, सामानको आपूर्ति र सञ्चालनका लागि करीब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ओम्नी बिजनेस, म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिङ्कको सयुक्त्त उपक्रमसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार उक्त काम सम्झौता भएको मितिले छ महिना भित्र अर्थात फागुन २४ अगावै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर उक्त परियोजना कोरोनाका कारण भन्दै तीन महिना समय थप गरियो ।

अझै विद्यालय खुल्ने कुनै वातावरण नदेखिएपछि प्राधिकरणले उक्त परियोजनाका लागि विद्यालय खुलेको मितिले ४५ दिनभित्र सक्नु पर्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था गरिदिएको छ । यसको अर्थ परियोजना सकिने अब कुनै यकिन मिति समेत छैन ।

यो ठेक्कामा अर्को पनि महत्वपूर्ण विषय छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र विद्यालयका प्रतिनिधिलाई तालिम दिइसक्नुपर्ने थियो ।

यसको अर्थ गत मंसिर भित्रै उक्त तालिम सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो । तर, उक्त तालिम नै नगरिएको पाइएको छ । कोरोनाको असर नेपालमा नदेखिँदै सकिनुपर्ने परियोजनामा त्यसैलाई उन्मुक्तिको बहाना बनाइएको छ ।

त्यसमाथि मंसिरमै सकिनु पर्ने तालिम नै नहुँनु आफैमा गम्भीर विषय हो । यो विषय प्राधिकरण भित्रै पनि प्रश्नको रुपमा उब्जिएको छ । जब कम्पनीलाई दोस्रो चरणको पैसा दिने निणर्य भयो र प्राधिकरण भित्रै लेखा शाखामा पुग्यो, लेखा शाखाले विभिन्न कारण देखाउँदै भुक्तानी गर्ने विषयलाई केही समयका लागि टार्दै आयो ।

जसमा तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने तालिम परियोजना अवधि समाप्त हुँदा समेत नदिनु, मोबिलाइजेसन वापत यस अघि नै लगेको करिब ७० करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी अवधि सकिनु जस्ता कारण रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले मोबिलाइजेसन शुल्कबापत लगेको पैसाको लागि बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त बैंक ग्यारेन्टी काम सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि हुनुपर्ने थियो । काम पुरा नहुँदै बैंक ग्यारेन्टीको अवधि सकिएको अवस्थामा उसलाई थप पैसा दिन नसकिने लेखाको राय थियो ।

अर्कोतर्फ उक्त कम्पनीले सम्झौता भएको तीन महिना भित्र स्कूलका प्रतिनिधिलाई तालिम दिनुपर्ने विषय सम्झौतामै उल्लेख छ । त्यसैअनुसार परामर्शदाताले बुझाएको रिर्पोटमा स्पष्ट रुपमा तालिम दिने काम नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै कारण लेखाले भुक्तानीमा आनाकानी गरेको थियो । अहिले भने प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई तालिम बापतको पैसा कटाएर भुक्तानी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

भुक्तानी भएको विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि स्वीकार गरेको छन् । उनले टेकपानासँगको कुराकानीमा कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गरेकाले दोस्रो चरणमा ३० प्रतिशत अर्थात झन्डै १०५ करोड भुक्तानी गरिएको बताए ।

स्रोतका अनुसार तालिम वापतको रकमको रुपमा दोस्रो चरणको भुक्तानीमा ५० लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्रै रोकिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू