फागुनपछि स्मार्ट टेलिकम सरकारको हुने ! बक्यौता तिर्न अन्तिम मौका

काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई बक्यौता बुझाउन अन्तिम मौका दिएको छ । भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको समय अविधिसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधिनमा लिने गरी काम अघि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले दिएको ३ बुँदे निर्देशनको विषय असोज ७ गते सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम यसअघि भदौ मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाउने गरी कायम गरिएको छ,’ प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

साे अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘इजाजत पत्रको नवीकरण दस्तुरको (आठौं किस्ता) तिर्नुपर्ने रकमका लागि पनि अन्तिम पटक फागुन मसान्तसम्मको अवधि कायम गरिएको छ ।’

उक्त अवधिमा पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको खण्डमा ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी लिनेगरि तयार रहन निर्देशन दिइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय प्राप्त भएसँगै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनालले बताए ।

‘मन्त्रालयबाट आएको उक्त निर्देशन अनुसारको कानूनी व्यवस्था तयार गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘उक्त कम्पनीले गएको भदौं मसान्तसम्म रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ।

धेरै पटक म्याद थप्दा समेत सरकारलाई बक्यौता बुझाउन नसक्दा अब कम्पनीका ग्राहकलाई कुनै असर नपर्ने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुस २१ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।

सरकारले अघिल्लो भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो ।

निर्णयअनुसार स्मार्टले पहिलो किस्ता बापतको रकम गएको असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर कम्पनीले निर्धारित किस्ता रकम समेत बुझाउन सकेन । त्यसमाथि स्मार्टले गएको वैशाख १ मा नवीकरण दस्तुर बापत ८ औं किस्ताको रुपमा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत थपिएको छ ।

उक्त रकम पनि कम्पनीले तिर्न सकेको छैन । त्यसका लागि समय थप गर्न कम्पनीले पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई वैशाख मसान्तसम्मको अवधि थपिदिएको थियो ।

थपिएको अवधिमा पनि कम्पनी पैसा तिर्न सकेन र सरकारसँग थप समयका लागि गुहार्‍यो । सरकारले पनि यही भदौ मसान्तसम्मको नयाँ समयसीमा कायम गरि दिएको थियो ।

भदौ मसान्तमा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरणको अर्को किस्ता थपिँदा स्मार्टले हाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको भाका समाप्त भएको छ ।

तर कम्पनीले उक्त रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पाँच वर्षको समय अवधि थप गरिदिन माग गरेको छ ।

उक्त निवेदनमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित संकट र अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर आठ किस्ता बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिदिन माग गरेकाे छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team