भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यापक सुधार, भोडाफोनलाई राहत
असोज ४, २०७८ २०:३०
एजेन्सी
(नयाँ दिल्ली) । बुधबार छिमेकी मुलुक भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारको घोषणा गरेको छ । सरकारी निर्णयले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भोडाफोन आइडिया लिमिटेडलाई तत्कालका लागि सबैभन्दा बढी राहत मिलेको छ ।
भारतको मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नौ ओटा ठूला सुधार र पाँच ओटा प्रक्रियागत सुधारको निर्णय गरेको छ । जसमा बक्यौता तिर्नुपर्ने म्यादमा लचिलो हुने विषय समेत रहेको छ ।
भारतले लगातार घाटामा रहेको भेडाफोन आइडिया लिमिटेडलाई राहत हुने गरी उसले तिर्नुपर्ने बक्यौता र त्यसको व्याज तिर्न चार वर्षको म्याद थपिदिएको छ । यो सुविधा अन्य सेवा प्रदायकले पनि पाउनेछन् ।
भारतका अन्य मुख्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक लगातार नाफामा जाँदा पनि भोडाफोन भने केही वर्षयता लगातार घाटामा छ । यसबाहेक, मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार कम्पनीले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो आयको आधारमा तिर्नुपर्ने रकमको परिभाषा समेत परिवर्तन गरिदिएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीले भित्र्याउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने, विवाद समाधानको लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने र फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको विषयमा लचक हुने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भोडाफोन आइडिया लिमिटेडलाई तत्काल राहत पुग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ ।
भोडाफोनले सरकार र बैंकलाई गरी २८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । भोडाफोनले भारत सरकारलाई मात्रै २४ खर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भोडाफोनले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत् १५ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आफ्नो आयको आधारमा केन्द्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर नौ खर्ब ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यसबाहेक, भोडाफोनले भारतीय बैंकलाई मात्रै तीन खर्ब ६९ अर्ब २८ करोड बुझाउन बाँकी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
भोडाफोनले केही समययता लगातार आय र ग्राहक गुमाइरहेको छ । ‘यो क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहोस् भनेर सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको हो,’ भारतका सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार मन्त्री अश्विनि वैष्णवलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्, ‘ ग्राहकहरूलाई विकल्प दिनको लागि पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ ।’
‘प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै नयाँ कम्पनीलाई पनि प्रवेश गर्ने अवसर दिन सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।’ फाइभजीको लागि फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने बेलामा पनि भारत सरकारले केही सुधार गर्ने उनले बताएका छन् ।
जसबाट नयाँ कम्पनीको प्रवेश पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न, दूरसञ्चार कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था टार्न र लगानी प्रोत्साहनको लागि समेत सुधारको कदम चालिएको हो ।
भारतले फोरजी र फाइभजी प्रविधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न लागेको मन्त्री वैष्णवलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको बीएसएनएलको नेटवर्कमा भारतमै तयार पारिएको कोर नेटवर्क प्रविधि जडान गर्ने तयारी छ ।
यस्ता छ भारतले गरेको सुधारको निर्णय :
संरचनागत सुधार :
१. दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कूल आयबापत् केन्द्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा अब दूरसञ्चार सेवाबाट आएको आम्दानीको निश्चित हिस्सा मात्रै तिर्नुपर्नेछ ।
२. लाइसेन्स दस्तुरबापत् राख्नुपर्ने ८० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी रकम घटाइएको छ ।
३. लाइसेन्स दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग दस्तुर तिर्न ढिलाई गर्दा लाग्ने जरिवाना चार प्रतिशत व्याजलाई दुई प्रतिशतमा झारिएको छ ।
४. आगामी दिनमा हुने फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने छैन ।
५. आगामी दिनमा हुने लिलामीबाट सेवा प्रदायकले पाउने फ्रिक्वेन्सीको अवधि ३० वर्षको हुनेछ । यस अघि फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स अवधि २० वर्ष मात्र हुने प्रावधान रहेको थियो ।
६. आगामी दिनमा हुने फ्रिक्वेन्सी लिलामीबाट सेवा प्रदायकले पाउने फ्रिक्वेन्सी १० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्न सकिने छ ।
७. आगामी दिनमा लिलामीबाट सेवा प्रदायकले पाउने फ्रिक्वेन्सीमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग शुल्क लाग्ने छैन ।
८. फ्रिक्वेन्सी सहप्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ । फिक्वेन्सी सहप्रयोग गर्दा लाग्ने ०.५ प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ ।
९. दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुनेछ ।
प्रक्रियागत सुधारः
१. फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने अवधि तय : हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा फ्रिक्वेन्सी लिलामी हुनेछ ।
२. व्यवसायिक वातावरण सुधार : वायरलेस उपकरणको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
३. केवाईसीमा सुधार : डिजिटल रुपमा वा एपमार्फत ग्राहकको केवाईसी संकलन गर्न सकिनेछ । पोष्टपेडबाट प्रिपेड वा प्रिपेडबाट पोष्टपेडमा सार्दा केवाईसी फाराम भर्नु पर्ने छैन ।
४. ग्राहकको विवरण डिजिटल रुपमा मात्रै राखे पुग्नेछ ।
५. दूरसञ्चार टावर राख्दा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रियामा सुधार गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नगद प्रवाह सहजताको लागि सुधारः
१. सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको आयको निश्चित प्रतिशत शुल्क चार वर्षसम्म तिर्दा हुनेछ ।
२. यसअघि लिलाम बढाबढबाट लिएको फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमको समयावधि थप गरिएको छ ।
३. शुल्क तिर्दा लाग्ने व्याज आफू अनुकुल तिर्न पाइनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
