ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँगै नेपाली भाषा नामेट !

काठमाडौं । बुधबारदेखि देशका पाँच प्रदेशमा नयाँ सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रणालीका लागि अनलाइन फारम खुलाइएको छ भने सेवाग्राहीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको एक दिनमै नम्बर प्लेट प्राप्त गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यसअघि भाषा र गोपनीयताको विषयलाई लिएर स्थगित नम्बर प्लेटको वितरण सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । योसँगै रोमन लिपि प्रयोग भएको ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।

सरकारी कामकाजका लागि राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सवारीसाधनका नम्बर प्लेटमा भने रोमन लिपिको प्रयोग गरिएको छ । यसले नेपाली भाषा र लिपिको अस्तित्वलाई धराशायी पार्नुका साथै नेपालीको मौलिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको भाषाविद्को ठहर छ ।

यता यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले भने अदालतको फैसला मान्नुबाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन् । चारवटा प्रदेशमा नामको तयारी पूर्ण भइसकेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम लामो भएकाले छलफलमै रहेको विभागका इन्जिनियरिङ निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

उनी भन्छन्, ‘ठेक्का कम्पनीसँग सम्झौता हुनुअघि नै यो बहस भएको भए केही सोच्न सकिने अवस्था थियो । ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा फन्ट निर्माण गर्ने कुरा सफ्टवेयर अपडेट गर्नजस्तो सजिलो नभएकाले यसरी एउटै कुरामा विवाद हुनु केटाकेटीपन हो ।’

नेपाली फन्ट बनाउन ‘अरबौं खर्च’ हुने दाबी गर्दै उनले यसबाट सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने तर्क गरे ।

भाषाको विवादलाई लिएर फेरि काम नरोकिने कुरामा विभागका कर्मचारीहरू ढुक्क हुँदै गर्दा यता भाषाविद्हरू भने विरोधको तयारीमा छन् । नेपाली भाषाको संरक्षण र प्रयोगका लागि आवाज उठाउँदै आएका भाषाविद् नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा नराखिनु आपत्तिजनक भएको तर्क गर्छन् ।

‘सर्वसाधरणको सडक सुरक्षा र सहजताका लागि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था त भयो, तर रोमन लिपि कसरी सबै नागरिकले पहिचान गर्न सक्छन् ? यो त सजिलो होइन, झन् अप्ठ्यारो र सास्तीको विषय हो,’ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिमाथि प्रहार गरेको छ । नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेको सरकारले रोमन लिपिको ईम्बोस्ड प्रणाली जारी गर्नु आश्चर्यको कुरा हो ।’

उप्रेतीको अगुवाईमा नै पहिलोपटक रोमन लिपिको ईम्बोस्ड नम्बर खारेज गर्न माग गरिएको थियो । तर अदालती फैसलाले रोमन लिपिलाई नै निरन्तरता दियो ।

ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोगको विषयमा भाषा साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल कानून व्यवसायी संघका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता भइसकेको उप्रेतीले बताए ।

साथै यसबारे आफ्नो तवरबाट जनमत सर्वेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए ।

रोमन लिपिको प्रयोग गरी ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि यसले नेपाली भाषा र लिपिमाथि गहिरो प्रहार गरेको भन्दै विरोध गरिएको थियो । कोरोना महामारीको बेला सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुँदाहुँदै पनि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट टड्कारो नरहेको उप्रेतीको तर्क छ ।

यसको पछाडि विदेशी पक्ष हावी भएको आम सर्वसाधरणले समेत लख काट्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चको निर्णयमा नियमावली अनुसार नै अंग्रेजी भाषा, अर्थात् रोमन लिपिको प्रयोग भएको उल्लेख छ । यदि त्यसो हो भने नागरिक, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितका लागि सरकारले नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उप्रेतीले भने ।

त्यस्तै भाषाविद् राम लोहनी भन्छन्, ‘भाषा भनेको संवाद मात्र होइन, पहिचान पनि हो । तसर्थ पुरा विश्वमै अङ्ग्रेजी भाषा सर्वमान्य हुन्छ भनेर नेपाली भाषालाई निन्दा गर्नु अज्ञानता बाहेक केही होइन ।’

उनी थप्छन्, ‘अहिलेसम्म रोमन लिपिमै पनि कुन प्रदेशको सांकेतिक नाम के लेख्ने भनेर टुंगोमा पुगेको छैन । यसरी सरकारले ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा हदैसम्मको निरिहपन देखाएको छ ।’

ईम्बोस्ड प्रणालीको विरोध कार्यक्रमको तयारी भइरहेको समेत उनले जनाए । कानून व्यवसायीसँग पनि छलफल भइरहेकाले चाँडै संयुक्त कार्यक्रम गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

यसमा नागरिक र सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रले सचेत कदम उठाउनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् ।

यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सर्वोच्चले आदेश दिइसकेपछि कसैले रोइकराई गरेर झगडा गरेर हुनेवाला केही छैन । अब प्रक्रियागत ढङ्गले ईम्बोस्ड प्रणालीको काम सुरू हुन्छ । पाँच वर्षका लागि नियमित रुपमा सर्वोच्चको फैसला बमोजिम सबै काम बिना रोकतोक अगाडि बढ्नेछ ।’

विरोधी पक्षका अडान र आवाज औचित्यहिन भएको र यसले अदालतको निर्णयलाई फरक नपार्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सुरुका दिनदेखि नै ईम्बोस्ड प्रणालीमा रोमन लिपिको विरोध गर्दै आएका अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृदास भन्छन्, ‘हामीले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्दै नगर्नु भनेका छैनौं, तर सँगै देवनागरी लिपि पनि राखियोस् भनेका मात्रै हौं ।’

उनी थप्छन्, ‘अदालतमा जानै नहुने र पुनरावलोकन हुनु नपर्ने मुद्दालाई आफूखुसी किर्ते गरी काम अघि बढाउने निर्देशन दिनु सच्चा देशभक्त नागरिकको नैतिकताभन्दा बाहिरको कुरा हो । संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित रहेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले २०७६ साल मंसिर २७ गते शुक्रबार देशको लिपि मेटाउने आदेश दिएर सम्मानित अदालतको प्रतिष्ठामाथि कहिल्यै नमेटिने गरी कालो धब्बा लगाउने काम गरे ।’

आफूहरूले सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्रहत्या अथवा मान प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा नगरेको, तथापि तथ्यलाई बाहिर ल्याउन हरबखत आवाज उठाएको मातृदासको भनाइ छ ।

‘नेपाली जनताको संवैधानिक अधिकारलाई सधैंका लागि समाप्त पारिएको छ । सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लेखेर जिविकोपार्जन गरिरहेका श्रमजीवीको पेशा/व्यवसायमा ताल्चा लगाएर उनीहरुको पेटमा लात मार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।

संवैधानिक गोपनीयताको हकलाई सर्वोच्च अदालतमार्फत ‘डेकाटुर टाइगर’ कम्पनीलाई सुम्पिएको आरोप लगाउँदै उनले नेपालीलाई गम्भीर र दीर्घकालीन आर्थिक क्षति पुगेको धारणा राखे ।

‘दुई सय रूपैयाँमा लेखिने नम्बर प्लेटलाई अब ३५ सय पर्ने, तीन सय पर्ने मझौला खालका सवारीमा ५५ सय र चार सयमा बन्ने ठुला सवारीको लागि ७५ सय तिर्नुपरेको छ । यसरी नेपाली जनताको गला निमोठेर संकलन गरिएको राजस्व सधैंका लागि डेकाटुर टाइगरको खातामा जम्मा हुन्छ’, उनले भने ।

आम नेपाली नागरिकले जिउँदो लास बन्नबाट जोगिन असंवैधानिक फैसलाको निन्दा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दूतावासका सवारीमा रोमन र देवनागरी दुवै लिपीको प्रयोग भइरहेका बेला निजामति कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य गुप्तचर निकायले ‘असंवैधानिक’ रोमन लिपिको ईम्बोस्ड प्लेट प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक भएकोसमेत उनकाे तर्क छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुन कुनैपनि देशको आफ्नै लिपि र भाषा आवश्यक भएकाले यस्ता महत्वपूर्ण आधारहरू मेटाउन राष्ट्रघाती पक्ष सक्रिय रहेको आरोपसमेत उनले लगाए ।

यता कार्यन्वयनकारी निकायले भने रोमन लिपिको प्रयोगले सार्क राष्ट्रभित्र सजिलै सवारिसाधनको पहिचान हुने तर्क दिँदै आएका छन् । ‘रोमन लिपिको प्रयोग गर्दा सार्क मुलुकमा सवारीसाधनको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । नेपाली भाषा नबुझे पनि रोमन सबैले बुझ्न सक्छन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिज्ञ माेहनप्रसाद भट्टराईले भने ।

तर आफ्नो लिपि र भाषा नभएको देशमा मात्र रोमन लिपि प्रयोग भइरहेको भन्दै भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमै जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘मौलिक भाषा हुँदाहुँदै नागरिकलाई आफ्नै भाषा र संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउन अनैतिक खेल खेलिएको छ,’ भाषाविद् मातृदासले भने ।

उनी थप्छन्, ‘पूर्वाग्राही रुपमा गरिएको निर्णय सह्य हुँदैन । नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्न सरकारी सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड प्रणाली लागू भएकाे छ । यो भ्रमको खेती धेरै दिन रहँदैन ।’

भाषा र लिपिको विषय सुन्दा सामान्य लागेपनि दीर्घकालमा यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई गहिरो चोट पुग्ने कानून व्यवसायी र भाषाविद्हरूको ठहर छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू