आईओटी र मसिनबीच हुने सम्पर्कलाई नियमन गर्दै सरकार, यस्तो छ कार्यविधि

IOT-machine-machine-learning-techpana

काठमाडौं । सरकारले एम टु एम (मसिन टु मसिन) तथा आईओटी (इन्टरनेट अफ थिंङ्स) लाई नियमन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नम्बरिङ योजना सहितको ‘आईओटी/एमटुएम नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

पछिल्लो समय मोबाइल नम्बर व्यक्तिबीच हुने सम्पर्कका लागि मात्रै सीमित छैन । मोबाइल नम्बर भेहिकल ट्रयाकिङ, डेटा लगर, इन्टरनेट नभएको ठाउँमा जीपीआरएस वा थ्रीजी सेवाबाट डेटा पठाउनका लागि पनि प्रयोग हुन थालेको छ ।

सेन्सर नेटवर्कको ठाउँमा समेत टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बरहरू प्रयोग भइरहेका छन् । यसरी आईओटी/एमटुएममा मोबाइल नम्बरको बढ्दो प्रयोगलाई लिएर प्राधिकरणले यसलाई नियमन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सोहीअनुरूप प्राधिकरणले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी परामर्शका लागि उपलब्ध गराएको छ । जसमा जोकोहीले एक महिनाभित्र आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछन्

उक्त कार्यविधि अनुसार आईओटी/एमटुएमलाई आउटडोर र इनडोर गरी दुई फरक रुपमा विभाजन गरिएको छ । जसमा इनडोर आईओटी/एमटुएम अन्तर्गत वायर/वायरलेस नेटवर्कमा आधारित हुनेछ ।

त्यस्तै आउटडोर आईओटी/एमटुएम इन्ट्रा/इन्टरनेटमा आधारित हुनेछ । आउटडोर आईओटी/एमटुएमको हकमा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ ।

तर, इनडोर आईओटी/एमटुएमको हकमा भने स्वीकृति आवश्यक नरहेको उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार यो सर्भिस प्राधिकरणबाट हालसम्म अनुमतिप्राप्त इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टेलिकम सेवाप्रदायक र नेटवर्क सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

टेलिकमको हकमा उनीहरूले सेलुलर नेटवर्क अर्थात् सिमकार्डमार्फत सेवा दिनसक्ने छन् भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आईपी एड्रेसका साथै आईएसएम ब्याण्डमा आधारित भएर सेवा दिन सक्नेछन् ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले हाल सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रमा तोकिएको शर्त आवश्यकताअनुसार सबैको परिमार्जन गरिदिने बताएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाहेक अन्य कम्पनीले पनि यो सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै आईओटी/एमटुएमका लागि उपलब्ध गराइएको सिमकार्ड प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत सम्पर्कका लागि भने प्रयोग गर्न नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितका अनुसार पछिल्लो समय आईपीमा आधारितभन्दा पनि सिमकार्डमा आधारित सर्भिसको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि सेवाप्रदायकले आईपीमा आधारित सर्भिस नै उपलब्ध गराउने हो भने आईपीभी-सिक्स एउटा राम्रो विकल्प हुने देखिएको छ ।

कार्यविधिले प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गोपनीयताको विषयमा पनि बोलेको छ । कार्यविधि अनुसार सेवाप्रदायकले यस्तो डेटा देशभित्र आफ्नै सर्भरमा राख्नुपर्नेछ । भने, हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्ण जिम्मेवार सेवाप्रदायक हुनुपर्ने बताइएको छ ।

यदि कुनै कमजोरी भएको खण्डमा पाँच दिनभित्र प्राधिकरणमा जानकारी गराउनुपर्ने मस्याैदामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team