टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिने, अदालतको पत्र कुर्दै मन्त्रालय

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिने भएको छ । सोमबार र मंगलबार उच्च अदालत पाटनले टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषयमा परेका दुई फरक मुद्दामा कारण देखाउन आदेश जारी गरेसँगै तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोकिने देखिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म अदालतको निर्णयका विषयमा आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । तर, अदालतको निर्णयबारे बाहिरबाट प्राप्त कागजातलाई आधार मान्ने हो भने तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोकिने स्रोतको दावी छ ।

‘हालसम्म अदालतबाट कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हुँदा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन भएकाले आएका आवेदन लिने क्रम चलिरहेको छ । हालसम्म ६ वटाको हाराहारीमा आवेदन आएका छन् । तर, यदि आज अदालतको निर्णय मन्त्रालयमा दर्ता भएको खण्डमा नियुक्तिको प्रक्रिया भने रोकिने छ ।’

यसको अर्थ आवेदनको प्रक्रियामा भने कुनै असर पर्नेछैन । तर, नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिनसक्ने उनले बताए । किनभने अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यो हुँदा १२ गतेसम्म प्रक्रिया त्यसै रोकिने भयो । १२ गते अदालतबाट हुने थप निर्णयले यो विषयमा थप यथार्थ त्यो दिने थाहा हुनेछ ।

यसअघि हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल आउँदो पुस २२ गते सकिने हुँदा मन्त्रालयले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेर मंसिर २२ गते नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निर्देशिकामा तोकिएको उमेर हदका विषयमा विवाद चर्कदै जाँदा यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।

नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद तोकियो । विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पौष ७ गतेसम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

टेलिकमका अवकासप्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेलले दुई फरक मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेका थिए । उक्त दुवै मुद्दामा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थियो ।

त्यतिमात्रै नभएर सरकारले जारी गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू