मदिराभन्दा चर्को करले इन्टरनेट महंगो, राजस्वको दर घटाउन सेवाप्रदायकको माग

internet connection for journalist in nepal

काठमाडौं । इन्टरनेट आजको दिनमा मानिसका लागि अत्यावश्यक विषय भइसकेको छ । विस्तारै मानिसको दैनिकि इन्टरनेटसँग जोडिँदै गएको विषयलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि यसलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिसकेको छ ।

इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्ने निर्णय भएता पनि सरकारको त्यसप्रतिको व्यवहार भने फरक छ । सरकारले इन्टरनेटलाई विलासीताको रुपमा हेरिरहेको देखिन्छ ।

किन भने इन्टरनेट सेवामा सरकारले सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमाभन्दा चर्को कर लगाएको छ । जसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा परिरहेको छ ।

अन्य सबै क्षेत्रमा आयकर २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेटमा भने मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योग सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसका साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाप्रदायकले गुनासो गरेका छन् । यसबाट इन्टरनेटको मूल्य मंहगो पर्न गएको भन्दै उनीहरुले उक्त करको दर घटाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

सेवाप्रदायकहरुल लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस विषयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) ले शुक्रबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । इन्टरटमा लगाइएको करको दायरा कम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने झन् उल्टै नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर बढाउँदै गएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको ओपीजी डब्लू केवल र पोलको भाडा नघटाए इन्टरनेटको मूल्य बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत सेवाप्रदायकले दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team