close

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि करोडौंको संख्यामा कार्ड खरिद गरिँदै

टेकपाना टेकपाना

फागुन १४, २०७७

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि करोडौंको संख्यामा कार्ड खरिद गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले नागरिकको सम्पूर्ण जानकारी सहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । सोहीअनुरुप हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २० लाख नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

डेटा संकलन भएका नागरिकको हकमा कार्ड उपलब्ध गराउने योजनाका साथ विभागले कार्ड खरिद गर्ने काम अघि बढाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकालले बताएका छन् ।

ढकालका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि डेटा संकलन तथा सेन्टर सिस्टमको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘हालसम्म १८ देखी २० लाख नागरिकको डेटा संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरुलाई कार्ड उपलब्ध गराउन सुरक्षा फिचर सहितको कार्ड आवश्यक भएकाले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।’

ऐनमा चिपसहितको स्मार्ट कार्ड दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘अब ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएन । त्यसैले अब चिप सहितको कार्ड सप्लाई गर्ने कम्पनी खोजिएको हो । उक्त कम्पनीले कार्ड सप्लाई गर्ने काम मात्रै गर्नेछ । त्यस्तै कार्डमा आवश्यक जानकारी राख्ने र नागरिकलाई उपलब्ध गराउने काम विभागले गर्नेछ । जानकारी राख्ने आवश्यक सिस्टम विभागले यसअघि नै तयार पारिसकेको छ ।’

उक्त कार्डमा प्रि-ब्युल्ट सेक्युरिटी फिचर भने हुनेछ । जसमा कार्डको पछाडि हुने ब्याकग्राउण्ड, इयुभी इमेज, अप्टिकल भेरियवल इमेज जस्ता सेक्युरिटी फिचर सहितको कार्ड सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ । १ करोड ३० लाखको हाराहारीमा यस्ताे कार्ड माग गरिएको छ ।

हाल भोट गर्न योग्य नेपालीको संख्या १ करोड ३० लाखको हाराहारीमा छ । यसैलाई मध्येनजर गर्दै कार्ड संख्या माग गरिएको ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार जुन सुरक्षा हामीले माग गरेका छौं, त्यो तहको सेक्युरिटी फिचर सहितको कार्ड उपलब्ध गराउने नेपाली कम्पनी छैनन् । तर, पनि नेपाली कम्पनी पनि यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यो परियोजनामा जेभी अर्थात मध्यस्तकर्ता कम्पनी राख्न समेत नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

‘यसको कारण सुरक्षा हो । नागरिकको विवरण हुनेभएकाले सुरक्षाकाे दृष्टिले संवेदनशील हुन्छ । एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई प्राेजेक्ट दिन मिल्दैन । सिधै कम्पनीबाट लिँदा उक्त कम्पनी नै जिम्मेवार हुने भएकाले पनि यस्तो प्रावधान राखिएको हाे,’ उनले भने ।

याे परियाेजनाकाे लागत एक अर्बकाे हारहारीमा हुने अनुमान गरिएकाे छ ।