साउनदेखि के साँच्चै बन्द हुँदै छन् अवैध मोबाइल ? यस्तो छ यथार्थ

काठमाडौं । यतिबेला अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द हुने भन्ने विषय निकै चर्चामा छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम साउन १ देखि सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । त्यसपछि भन्सार नतिरी ल्याइएका मोबाइल फोन बन्द हुने जनाइएको छ ।

यसको यथार्थ के हो त ? के साँच्चै साउनबाटै अवैध मोबाइल बन्द नै हुने हुन् त ? विदेशबाट आउनेले ल्याएको मोबाइल के हुन्छ ? विदेशी नेपाल भ्रमणमा आउँदा के हुन्छ ? यी सबै कुराको जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँं।

त्योभन्दा अघि एमडीएमएसको अवस्था बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणका अनुसार साउनबाट तत्कालै अवैध मोबाइल ब्लकिङको काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन । किनभने एमडीएमएसकाे अझै पनि सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको छैन । कोभिडका कारण एमडीएमएसका लागि आवश्यक सामान आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको थियो ।

हाल सामान आइपुगेको भएता पनि सिस्टमले काम गर्न सकिरहेको छैन । भने, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सिस्टममा पनि यसलाई इन्ट्रिगेट गर्न बाँकी छ । यसको अर्थ अवैध मोबाइल ब्लक नै गर्नका लागि थप दुई/तीन महिना लाग्न सक्छ ।

त्यसो हो भने साउनदेखि हुने चैं के हो त ?
प्राधिकरणले चाबहिलमा एमडीएमएसको पूर्ण सिस्टम राख्नेछ । तत्काल त्यहाँको काम सम्पन्न नहुँदा अहिले सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यसको आवश्यक सिस्टम सेटअप भएको छ । त्यसैबाट प्रारम्भिक रुपमा प्राधिकरणले साउनदेखि सिस्टम ‘अन’ गर्नेछ, जसले नेपालमा भित्रिएको मोबाइलको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्नेछ ।

उक्त सिस्टममा भन्सार विभागको पहुँच हुनेहुँदा विदेशबाट आयात भएका मोबाइलले टाइप अप्रुभल लिए/नलिएको तथा मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) दर्ता भए/नभएको यकिन गरी त्यसैका आधारमा मोबाइलका लागि स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । जसले गर्दा उक्त सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइलमाथि रोक लाग्नेछ । 

यसले अवैध रुपमा आयात हुने मोबाइल स्वतः रोक्ने जनाइएकाे छ । जब सिस्टम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने छ, त्यसपश्चात् उक्त सिस्टममा अवैध देखिएका मोबाइललाई ब्लकिङ गर्ने काम सुरु हुनेछ ।

कसरी हुन्छ ब्लकिङ ?
उक्त सिस्टममा मोबाइल सेवा आयातकर्ता, प्राधिकरण, भन्सार कार्यालय र प्रहरीको पहुँच हुनेछ । जसमा मोबाइल आयातकर्ताले आफूले आयात गर्ने मोबाइलको आईएमईआइ नम्बर दर्ता गराउने र टाइप अप्रुभल लिन काम गर्नेछन् । भने, बाँकी निकायले त्यसका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने हो ।

मोबाइल आयातकर्ताले बुझाएको आईएमईआई नम्बरको आधारमा भन्सार विभागले मोबाइल भित्र्याउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । भने, त्योभन्दा बाहिरबाट आएका मोबाइल ब्लक हुनेछन् ।

विदेशबाट आउने तथा पर्यटकले बोक्ने मोबाइलको हकमा के हुन्छ त ?
विदेशबाट आउनेले आफन्तका लागि ल्याइदिएको मोबाइल, आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल तथा पर्यटकले आफूसँग ल्याउने मोबाइलको हकमा प्रयोगकर्तालाई सात दिनकाे समय हुनेछ । यसको अर्थ जब तपाईंले नेपालमा आएर यहाँको सिम मोबाइलमा राख्नुहुन्छ, त्यो दिनबाट सात दिनसम्म उक्त मोबाइलले काम गर्नेछ ।

यो भन्दैमा सात दिनपछि बन्दै हुने भन्ने होइन । तर, त्यसका लागि प्रयोगकर्ताले सात दिनअघि नै उक्त सिस्टममा दर्ता गराइसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उक्त सिस्टमले नयाँ मोबाइलमा सिम प्रयोग डिटेक्ट आफैंले गर्नेछ र त्यसमा म्यासेज गरी प्रयोकगर्तालाई दर्ता गर्नका लागि आवश्यक लिंकसमेत सबै उपलब्ध गारउने छ ।

त्यसरी म्यासेजमा आएको लिंकबाटै अनलाइन दर्ता गर्न सकिने छ । तर, त्यसका लागि यदि तपाईंले नयाँ मोबाइल कसैको लागि बोकेर ल्याउनु भएको छ भने मोबाइल किन्दाको बिल भने समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि तपाईंले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ र बिल छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो पासपोर्टको जानकारी भरी दर्ता गराउन सकिने छ । यसका लागि भन्सार कार्यलयले तोकेको शुल्क भने बुझाउनु पर्नेछ ।

यो प्रक्रिया नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकको हकमा पनि लागू हुनेछ । तर, यदि कुनै पर्यटकले उसकै सिममा रोमिङ लिएर आएको खण्डमा भने दर्ता गराइराख्नु पर्ने झन्झट रहँदैन ।

पुराना मोबाइलमा के हुन्छ ?
पुराना अर्थात् साउनअघि प्रयाेगमा आएका फोनमा याे नियम लागू नुहने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । यसकाे अर्थ असारसम्म प्रयोगमा आइसकेकाे र भ्याट बिल तिरेर किनेकाे माेबाइल निरन्तर चल्नेछ ।

व्यवसायीको माग के छ ?
मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा भन्छन, ‘हामीले व्यक्ति तथा पर्यटकको हकमा १५ दिनसम्म चल्ने र त्यसपश्चात दर्ता गरेर मात्रै चलाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसका लागि बिल तथा पासवर्ड भने अनिवार्य हुनुपर्छ । भने, बाँकी रहेका मोबाइललाई ‘रेड लिस्ट’ मा राखेर बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

यसले नेपाली प्रयोगकर्ता नक्कली मोबाइलबाट सुरक्षित रहने विश्वास गरिएकाे छ । अर्काेतर्फ सरकारले पनि राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ । त्यतिमात्रै नभएर नेपालमै मोबाइल किनेको खण्डमा प्रयोगकर्ताले वारेन्टी, सर्भिस लगायतका सुविधा पाउनेछन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू