खारेज भएको लाइसेन्स जोगाउन सुमार्गीको गुहार

काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) अनुमतिपत्र खारेजीको विषयलाई लिएर मन्त्रालय पुगेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो अनुमति खारेज गरेसँगै हेलो नेपाल पुनरावेदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गुहार्न पुगेको हो ।

यसअघि सरकारले दिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरण बोर्डको मंसिर १० शुक्रवार गते बसेको बैठकले हेलो नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै कम्पनी मन्त्रालयमा पुगेको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेजीको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय मंसिर १४ गते कम्पनीलाई गराएको थियो । त्यसका आधारमा पुस १९ गतेसम्म मन्त्रालयमा पुनरावेदनमा जान पाउने अघिकार छ ।

सोही आधारमा हेलो नेपालले मन्त्रालयमा निवेदन हालेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले बिहीवार नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले पुनः समय माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।

उसले कोभिड-१९ का कारण व्यवसायमा आएको चुनौतीका कारण किस्ता बुझाउन नसकेको दावी गरेको छ ।

व्यवसायी अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको यो टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि १७ साउन २०७६ मा बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि गएको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को बैठकले पुनर्जीवन पाएको थियो ।

त्यसबेला सरकारले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको बाँकी बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्तामध्ये प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिएको थियो ।

यदि तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएको खण्डमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सरकारले भनेको थियो । सरकारले दिएको उक्त किस्ताबन्दीको सुविधाको आधारमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएपछि पुनः प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हेलो नेपालले बक्यौताको किस्ताबापत २०७८ असार मसान्तभित्र ३३ करोड ५८ लाख ४७ लाख ३०३ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू