close

स्मार्ट टेलिकमले फेरि पनि तिरेन बक्यौता रकम, लाइसेन्स खारेज गर्दै प्राधिकरण

टेकपाना टेकपाना

माघ २, २०७८ १२:४८

स्मार्ट टेलिकमले फेरि पनि तिरेन बक्यौता रकम, लाइसेन्स खारेज गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सरकारले बक्यौता बुझाउन पुस मसान्त अर्थात गत शुक्रबारसम्म दिएको समयावधिमा समेत कम्पनीले बक्यौता नबुझाएसँगै नियामकले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्ने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टले बक्यौता बुझाउन दिइएको समयमा रकम नतिरेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘स्मार्टलाई स्पष्टीकरणको मौका दिन्छौं र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

सरकारले स्मार्टलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि पाँच किस्ताको सुविधा दिएको थियो । पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा पाएको कम्पनीले दुई वर्षदेखि पहिलो किस्ताको रकम समेत तिर्न नसकेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटकपटक जीवनदान पाएको कम्पनीले सरकारलाई पुस मसान्तसम्म झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

तर, दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस २१ गते कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले  हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको रकम समेत तिरेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत् पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता समेत बुझाउन बाँकी छ ।

तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले उक्त बक्यौता रकम तिरेन । 

तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको छ । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौं २९ गते पुनः छ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो ।

थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले यस पटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको लागि पुस १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले उक्त निवेदनमा पहिलो किस्ता बापतको २० करोड रुपैयाँ मात्रै अहिले तिर्ने र बाँकी रकमको लागि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण रकम तिर्न नसकिएको कारण देखाइएको छ । पहिलो किस्ताबापत ५९ करोड ८८ लाख मध्ये २० करोड रुपैयाँ मात्रै अहिले तिर्ने भनिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२