२०७९, ५ जेष्ठ बिहिबार   |  
Thursday 19th May 2022

मतगणना स्थलमा सीसीटिभी राख्न विवादित ओम्नी समूहसँग करोडौँको ‘सेटिङ’

cctv_policy_in_nepal

काठमाडौं । आगामी शुक्रबार (वैशाख ३० गते) सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुगमन गर्न भन्दै राख्न लागिएको सीसीटिभी क्यामेरामा करोडौँ रुपैयाँको सेटिङ भएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले विवादित ओम्नी ग्रुपसँगको साँठगाँठमा यस्तो सेटिङ मिलाएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगले गत चैत २ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचारमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

जसमा मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाको भण्डारण तथा मतगणना कार्यको अनुगमन आयोग परिसरबाटै गर्ने उद्देश्यले मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली (भोट काउन्टिङ भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम-भीसीभीएमएस) को प्रयोग गर्ने निर्णय आयोगबाट भएको उल्लेख छ ।

योजना अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरी सोही तहको खर्चमा यस्तो प्रणाली राखिँदैछ । तर त्यसका लागि आवश्यक स्पेसिफिकेसनमा ओम्नी समूहको लगानी रहेको बिध म्यानेजमेन्ट मात्र अटाउने प्रावधान घुसाइएको छ ।

यसरी आयोगले बिध म्यानेजमेन्टसँगको मिलेमतोमा एउटा निश्चित कम्पनीको सामग्रीसँग मात्र मेल खानेगरी बिना टेन्डर करिब ३८ करोड रुपैयाँको सेटिङ मिलाएको हो । दहुवा टेक्नोलोजीको वितरकको रुपमा रहेको बिध म्यानेजमेन्टले मत गणना स्थलमा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि करिब पाँच लाख रुपैयाँको प्याकेज बनाएको छ । 

जब कि भीसीभीएमएस प्रणालीका लागि एउटा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री भ्याट सहित एक लाख ६० हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी हाइकभिजनले आफ्नो कोटेसन नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको परिपत्रको आधारमा मन्त्रालयले दुई दिनपछि नै मुलुकका ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।  

त्यसो त भीसीभीएमएस प्रणालीका लागि आयोगले कुनै पनि बजेट छुट्याएको छैन । देशका ७५३ ओटै स्थानीय तहको खाताबाट सोझै भुक्तानी हुनेगरि आयोगले यति ठूलो खरिदको योजना बनाएको हो । 

यस्तो छ मिलेमतोमा तयार पारिएको स्पेसिफिकेसन

आयोगले भीसीभीएमएसका लागि तयार पारेको स्पेसिफिकेसनको ७ नम्बर बुँदामा दुई टीबीको सर्भिलेन्स हार्ड ड्राइभ आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि दहुवा स्काईहक वा सो सरको स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यति मात्र होइन, भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि समेत दहुवाकै १६ भिडिओ च्यानल सहितको डीएसएस प्रोफेसनल भी८ भिडिओ सर्भिलेन्समा आधारित प्याकेज हुनुपर्ने र डीएसएस प्रोफेसनल भी८ का लागि भिडिओ च्यानल एक्सपान्सन लाइसेन्स समेत स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख छ ।

डीएसएस अर्थात डिजिटल सर्भिलेन्स सिस्टम दहुवा टेक्नोलोजीकै भीएमएस (भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सफ्टवेयर हो । त्यसो त बिध म्यानेजमेन्ट बाहेक नेपालमा दहुवा टेक्नोलोजीकै आधिकारिक वितरकको रुपमा अन्य तीन कम्पनी मुइन इन्टरनेसनल, टेकवर्ल्ड र ईथ्री समेत रहेका छन् ।

तर स्थानीय तहलाई भीसीभीएमएसका लागि आवश्यक दहुवा टेक्नोलोजीकै सामग्री आपूर्ति गर्नबाट समेत आफूहरूलाई रोक लगाइएको ईथ्री इन्टरप्राइजका सञ्चालक रञ्जित राजपुतले बताए ।

‘हामीले केही स्थानीय तहबाट माग भएर आएपछि आवश्यक सामग्रीहरू पठाएका थियौँ,’ उनले टेकपानासँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले पठाएको सामग्री नक्कली भनियो । यति मात्र नभएर आफू एक मात्र आधिकारिक डिस्ट्रिब्युटर रहेको भन्दै धम्की समेत दिएको पाइयो । त्यसपछि हामीले सामान पठाउनै छोड्यौँ ।’

राजपूतका अनुसार उनले स्थानीय बिक्रेतालाई भीसीभीएमएसका लागि आवश्यक सामग्री दुई लाख रुपैयाँमै उपलब्ध गराएका थिए । दहुवासँगै निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थलमा राख्न खोजेको भीसीभीएमएस सिस्टम उपलब्ध गराउन सक्ने विश्वकै प्रतिष्ठित अन्य कम्पनी हाइकभिजन, युनिभ्यु लगायतको उपस्थिति समेत नेपालमा छ । 

काठमाडौंबाटै देशका सबै स्थानीय तहको मतगणना अनुगमन गर्ने आयोगको योजना छ । यस हिसाबले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा आठआठ सीसी क्यामेरा सहितको भीसीभीएमएस  जडान हुनेछ ।

यसरी सम्बन्धित मतगणना स्थलमा रहने डिस्प्लेमा त्यहाँको गतिविधि देखिनुका साथै रेकर्ड समेत हुने र आयोगले केन्द्रिकृत रुपमा त्यसको अनुगमन गर्नेछ । तर यसका लागि अन्य कम्पनीका उपकरणलाई भने निषेध गरिएको छ ।

अन्य कम्पनीका उपकरण राख्न नमिल्ने भन्दै दहुवा टेक्नोलोजीबाट परिचालित व्यक्तिहरूले आफ्ना स्थानीय वितरकलाई रोक लगाएको हाइक भिजनका च्यानल सेल्स डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजर मोहम्मद चुन्नाले बताए ।

‘गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई समेत फोन गरेर अन्य कम्पनी तथा बिक्रेताको सिस्टमले आयोगको केन्द्रिय सर्भरमा सपोर्ट नगर्ने भन्दै त्रास देखाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘जब कि हाइकभिजन विश्वकै उत्कृष्ट ब्रान्ड मध्येको एक हो ।’

स्थानीय तहले बिना टेन्डर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमको खरिद कार्य गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आयोगले आफ्नो बजेटको साटो देशभरका स्थानीय तहको खर्चमा बिना टेन्डर करोडौँ रुपैयाँको ठेक्का अघोषित रूपमा ओम्नी समूह अन्तर्गतको बिध ल्याबलाई दिएको हो । 

यस क्रममा दहुवा तथा बिध म्यानेजमेन्टमार्फत स्थानीय तहहरूमा चार लाख ९० हजार रुपैयाँदेखि चार लाख ९६ हजार रुपैयाँ सम्मको कोटेसन पठाएको भेटिएको छ । 

हेर्नुहोस्, एक स्थानीय तहमा पठाइएको कोटेसन

भर्खरै मात्र दहुवा टेक्नोलोजीको डिस्ट्रिब्युटर बनेको बिध म्यानेजमेन्टले प्रति स्थानीय तहबाट तीन लाख ५३ हजार रुपैयाँ आफूले पाउने गरी बाँकी रकम स्थानीय डिलरलाई कमिसनको रुपमा छुट्याएको हो ।  

अन्य कम्पनीले प्याकेजमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भीएमएस (भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) का लागि बिध म्यानेजमेन्टले एक लाख ८० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ‘अन्य कम्पनीबाट खरिद गरिएका उपकरणले कुनै पनि हालतमा केन्द्रिय सिस्टमलाई सपोर्ट गर्दैन भनेर रोक लगाउने काम भएको छ,’ चुन्नाले भने ।

‘दहुवाको डीएसएस जस्तै हाम्रो हाइक सेन्ट्रल छ । त्यसलाई नै दहुवाको सिस्टममा समेत इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ । तर त्यसका लागि सिरियल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा उनीहरूको मान्छे छ । बिध म्यानेजमेन्टले ल्याएका सामानको सिरियल नम्बर आए मात्रै ‘एड’ हुने र अरुको भए नहुने गरी प्रपञ्च रचिएको छ ।’

दहुवाकै अन्य तीन डिस्ट्रिब्युटरले ल्याएका सामानलाई समेत डीएसएसमा ‘एड’ गर्न नमिल्ने बनाइएको ईथ्री इन्टरप्राइजका सञ्चालक राजपूतले बताए । बनेपाका रूपेश कायस्थ हाइकभिजनका लागि स्थानीय वितरक हुन् । आफूले बनेपा, पनौती, पाँचखाल, बेथानचोक, नमोबुद्ध लगायतका स्थानीय तहमा कोटेसन पठाउँदा अवरोध गरिएको बताए । 

‘मैले कोटेसन पठाउँदा दहुवाबाट परिचालित क्षितिज नेपाल नाम गरेका व्यक्तिले आफू आयोगबाट खटिएको र अरुले क्यामेरा राख्न नपाउने भन्दै रोकतोक गरे,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिस्टम राख्दा सेन्ट्रलाइज नहुने र सपोर्ट नगर्ने भनियो । हाम्रो कोटेसन पनि लिन समेत मानेन । त्यसपछि हामी पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यता भयो । उहाँहरूको पहिलेदेखि के सेटिङ थियो, थाहा भएन । अहिले उहाँहरूले आफ्नो सिस्टम जडान गरेर गइसक्नु भएको छ ।’ 

कस्तो कम्पनी हो बिध म्यानेजमेन्ट ?

वास्तवमा बिध म्यानेजमेन्ट रिसर्च अर्थात अनुसन्धान गर्न खोलिएको कम्पनी हो । कोरोना महामारीको समयमा ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन देखिएपछि भन्सारमा रोकिए । त्यसपछि रातारात बिध म्यानेजमेन्टको विधान परिवर्तन गरी ओम्नीका रोकिएका उपकरण नेपाल भित्र्याइएको थियो । 

लगत्तै बिध म्यानेजमेन्टले बिध ल्याबको नाममा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कोभिड परीक्षणका लागि अनुमति समेत पायो । यो कम्पनीमा ओम्नी इन्टरनेसनलका विवादित व्यवसायी तुलहरिसिँह र होटल हिमालयका सञ्चालक नवीन तुलाधरको समेत संलग्नता रहेको स्रोतले बताएको छ । 

त्यसो त ओम्नी समूहको निर्वाचन आयोगसँगको संलग्नता पुरानै हो । यसअघिको निर्वाचनमा मतपत्र छपाईको जिम्मा पाएको यो कम्पनीले पछि त्यसमा प्रयोग भएका मसिन समेत आयोगलाई नै बिक्री गरी दोहोरो लाभ उठाएको थियो । 

यस्तो भन्छन् बिध म्यानेजमेन्टका सञ्चालक

कसैलाई धम्की दिएको विषयमा म अनविज्ञ छु । हामीले त्यसो गरेका छैनौँ । हामीले आयोगलाई ‘कन्सेप्ट मात्रै’ दिएको हो । कुनै एउटा स्थानीय तहलाई बिक्री गरेको बिल वा धम्कीको रेकर्ड ल्याउनुहोस्, भोलिदेखि नै ब्यापार गर्न छोडिदिन्छु ।

बजारमा भएका सामानले सिस्टमलाई सपोर्ट गरे चल्छ, नत्र चल्दैन । वास्तवमा अहिले बजारमा क्यामेरा नै छैन । एलसी रोकिएको छ । यसले मात्रै कारोबार गर्ने भयो भनेर अरुलाई ज्वोरो आएको मात्र हो । भोलि अन्य कम्पनीले बिक्री गरेको सामान सर्भरमा ‘एड’ भएन भने प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team