अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: विभागको गल्ती, नागरिकलाई सास्ती

काठमाडाैं । यायाताय व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक लाखको हाराहारीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर दिन बाँकी छ । यहीबीच जेठ १६ गतेमात्र विभागमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्रका सात लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन रद्द गरियो  ।

विभागले यी सबै कामका लागि प्राविधिक समस्या देखाउने गरेको छ । पूर्वाधार र प्रविधि तयार नहुँदै र भएको प्रविधिको पनि पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगर्दा यातायात व्यवस्थामा अव्यवस्था नै बढी हुँदै आएको छ ।

यातायात व्यवस्थाको यस्तै अव्यवस्थामा कुँदिएको (इम्बोस्ड) प्लेट पनि पर्छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयारै नगरी पाँच वर्षअघि वितरण सुरु गरेको थियो । त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

विभागले सवारीसाधनको उच्च सुरक्षासहितको डिजिटल प्रणाली भन्दै २०७४ भदौ ५ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो । तर पूर्वाधार र तयारीबिना सुरु गरिएका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य नै हुन सकेको छैन ।

यसैबीच विभागले ०७८ जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरी बागमती प्रदेशअन्तर्गत एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा दर्ता रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड बनाइसक्नुपर्ने अन्यथा कानुनी कारबाही हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

तथापि नम्बर प्लेटको भाषा र लिपि, नम्बर प्लेट राख्न तिर्नुपर्ने रकम र छोटो समय दिएर परिवर्तन गर्नुपर्ने नभए कारबाही हुने भनी प्रयोग गरिएको भाषाको तीव्र आलोचना भएको छ ।

सर्वसाधारणमात्र होइन कानुनी कारबाहीको भाषा प्रयोगबारे कानुन निर्माण गर्ने सङ्घीय सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सूचनाप्रति प्रश्न उठाए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले दण्ड जरिवाना गर्छौं भन्ने सूचना निकालेर नागरिकलाई त्रास र सास्ती नदिन आग्रह गरे ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले भनेको काम समयमै नगर्दा त्यसको सास्ती नागरिकले पाउनुपर्ने ?’

निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने समीक्षा गर्न, सूचना निकालेर दण्ड जरिवानाको त्रास देखाउने काम बन्द गर्न र प्राविधिक रूपमा असम्भव निर्णय पुनरवलोकन गर्न उनले आग्रह गरे ।

तर विभागले भने सबै संरचना तयार गरिएको हुँदा आगामी १६ महिनामा २५ लाख नम्बर प्लेट वितरण गर्न सकिने दाबी गर्न छाडेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, ‘उत्पादनमा समस्या छैन, संरचना तयार छन् । नागरिकले एक दिनमै नम्बर प्लेट पाउन सक्छन्, बिनातयारी गरिएको छैन ।’

उनका अनुसार अनलाइन फाराम भरी प्रिन्ट लिएर गएपछि एकै दिनमा काम सम्पन्न हुन्छ । तर विभागको अनलाइन प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने उदाहरण चालक अनुमतिपत्र नै पर्याप्त रहेको छ ।

तथापि महानिर्देशक घिमिरेले विभागसँग अहिले दुई लाख ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मौजुदा रहेको बताए । तर, भएका नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

विभागका अनुसार एउटा नम्बर प्लेटको दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म राजस्व तिनुपर्छ । तर यो निर्णय पहिल्यै भएको र सङ्घीय सरकारको कोषमा जाने भएकाले यसलाई त्यति महँगो भन्न नमिल्ने विभागकाे तर्क छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारीसाधनको उच्च सुरक्षासहितको डिजिटल प्रणाली हो । जसमा सवारीसाधन र सवारीधनीको विवरण राखिएको हुन्छ । अनलाइनमार्फत एकैठाउँबाट सवारीसाधनको अवस्था पहिचान र जानकारी लिन सकिन्छ । नम्बर प्लेटमा राखिएको डिजिटल चिप्स मेसिनमार्फत विवरण हेर्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नेगरी २०७३ जेठमा बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर  डेकाटुरसँग चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँको सम्झौता भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन १० गते सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो । -गाेरखापत्रबाट

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू