एमडीएमएसमा दर्ता नभएको आईफोनका लागि १० हजार राजस्व तिर्नुपर्ने, अन्यलाई कति ?

काठमाडौं । सरकारले माेबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल सेटलाई असार मसान्तसम्म सो प्रणालीमा दर्ता गर्न आह्वान गरेकाे छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असार मसान्तसम्म एकमुष्ट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् ।

दर्ता गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोनसेट १० हजार रुपैयाँ राजस्व कायम गरिएको छ । त्यस्तै अन्य स्मार्टफोनका लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइलका लागि प्रति सेट २०० रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गरी एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

सरकारले तोकेको सेटको राजश्व अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाई सोको प्रमाणसहित एमडीएमएसमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा यस सम्बन्धमा उल्लेख छ ।

तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी समय विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका, तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले २०८० साल असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल शुक्त भुक्तानी गरी दर्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८० २२:२०

टिप्पणीहरू