काठमाडौं । नेपालबाट उदाएका सफल मध्येका एक आईटी उद्यमी रुद्र पाण्डेले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई घुस्याहाको संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो कम्पनीलाई नेपालमा आईफोन भित्र्याउने अनुमति नदिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका हुन् ।
पाण्डेका अनुसार करिब तीन महिना अगाडि उनको डियरवाक ग्रुप अन्तर्गतको एउटा कम्पनी आईफोन आयात गर्ने इजाजतका लागि नियामक प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेको थियो । सुरुमा आवेदन भर्न लगाएको र तीन महिनापछि आएर प्राधिकरणले आफूहरूलाई सोको इजाजत दिन अस्वीकार गरेको उनले बताएका छन् ।
त्यसको पछाडि प्राधिकरणले उनको कम्पनीले आईफोन निर्माता एप्पलसँग भएको समझदारी पत्र पेस गर्न नसकेको कारण देखाएको थियो । तर एप्पलले नेपालमा हाल आईफोन आयात गरिरहेको कम्पनीसँग समझदारी नगरेको र नगर्ने दाबी पाण्डेले गरेका छन् ।
“प्राधिकरणले नेपालमा एक कम्पनीलाई इजाजत दिएर सो कम्पनीबाट घुस खाएको हुन पर्छ,” आशङ्का मिश्रित दाबी गर्दै उनले भनेका छन् । हाल जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्स (जेनएक्सटी) ले आफूलाई नेपालका लागि एप्पलको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता बताउँदै आएको छ ।
उक्त कम्पनीले प्राधिकरणबाट आईफोन आयात गर्ने एकाधिकार पाएको र सो कम्पनीले सिङ्गापुरको आफ्नै कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपालमा आईफोन भित्र्याइहेको दाबी पाण्डेले गरेका छन् । साथै सो कम्पनीको एप्पलसँगको कुनै सम्झौता समेत नरहेको आशय उनले व्यक्त गर्दै उनले एप्पलसँगको सम्झौता भए देखाउन चुनौती समेत दिएका छन् ।
डियरवाक ग्रुपले यू दुबई सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेर आईफोन नेपाल भित्र्याउन खोजीरहेको छ । जेनएक्सटीलाई इजाजत दिने र आफूहरूलाई इजाजत नदिने विषयलाई लिएर घुस खान खोजेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
“एप्पलले नेपालको कम्पनीसँग सिधा सम्झौता गर्दैन । प्राधिकरणले हामीलाई झुक्याउन खोजेको छ, यो पैसाको खेल हो,” उनले अगाडि लेखेका छन्, “नेपालमा अझै लाइसेन्स राज छ ।”
यस विषयमा टेकपानाले एप्पलको वितरक कम्पनी जेनएक्सटीका सञ्चालक पवन भिमसरियाको समेत प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो । उनले उल्टै जेनएक्सटी आईफोनको आधिकारिक वितरक रहे नरहेको कुरा एप्पलबाटै बुझ्न भन्दै पाण्डेलाई चुनौती दिए ।
विगतमा सङ्घाई ग्रप, विशाल ग्रुप, शङ्कर ग्रुप जस्ता कम्पनीहरू समेत आफूसँग रहेको एप्पलको आधिकारिक वितरक अधिकार खोस्न अमेरिकासम्म पुगेको सुनाए । “हामीसँग एप्पलको आधिकारिक वितरक अधिकार नरहेको भए उनीहरूले हिजै आईफोन लगायतका एप्पल डिभाइस विक्री वितरणमा सहभागी भइसक्थे होला,” उनले भने, “एप्पलले नै नेपालमा हाम्रो आधिकारिक वितरक जेनएक्सटी हो भनेपछि उहाँहरू पछि हट्नु भएको हो ।”
उता प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने आईफोन आयातको इजाजत खोजीरहेको डियरवाक ग्रुपसँग नियम सङ्गत हिसाबले नै निर्माता कम्पनीसँगको सम्झौता मागिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले वाई-फाई तथा फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने उपकरणका लागि टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । टाइप अप्रुभल वर्किङ प्रोसिजर फर कस्टमर प्रिमाइसेस रेडिओ टेलिकम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट-२०१६ (ट्याप-०४) नाम दिइएको उक्त कार्यविधि अनुरूप नै डियरवाकसँग आवश्यक कागजात मागिएको जवाफ प्राधिकरणले दिएको छ।
नियामक माथि वितरक कम्पनीको एकाधिकार रखवाला बनेको आरोप
प्राधिकरणले अनावश्यक व्यवस्था थोपरेर वितरक कम्पनीहरूको एकाधिकार रक्षा गर्दै आएको आरोप नौलो भने होइन । दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा सुविधाहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम पनि प्राधिकरणको दायरामा पर्छ ।
यसलाई मोबाइल उपकरणको सन्दर्भसँग जोडेर सजिलोगरी बुझ्दा ऐनले मोबाइल नेपाल भित्र्याउनु अघि त्यसको प्राविधिक स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र स्वीकृति दिने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । यस आधारमा प्राधिकरणबाट आयातकर्ताले प्रत्येक मोडेलका फोनको लागि छुट्टाछुट्टै टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने हुन सक्छ । तर प्राधिकरण भने ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर मोबाइल आयातमा निर्धारित गुणस्तर मापन गर्ने मात्र नभई कसले ल्याउन पाउने र कसले ल्याउन नपाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
तर प्राधिकरण आफैंले बनाएको कार्यविधिमा भने वितरक कम्पनीले मात्रै उपकरण आयात गर्न सक्ने खाले प्रावधानहरू राखिएका छन् । ट्याप ०४ एनेक्स-१ अन्तर्गतको पार्ट डीमा टाइप अप्रुभलका लागि आवश्यक कागजातको विषय उल्लेख छ । जसको ९ नम्बर बुँदामा निर्माता तथा ब्रान्ड धनीबाट स्थानीय प्रतिनिधिका लागि लिएको आधिकारिकताको पत्र (कानुनी अधिकार) समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यही कार्यविधिको प्रावधान देखाएर प्राधिकरणले मोबाइल, ल्यापटप, स्मार्टवाच, राउटर लगायतका उपकरण आयातमा वितरक कम्पनीको एकाधिकार संरक्षण गर्दै आइरहेको आरोप लाग्ने गरेको हो । त्यसो त बजारमा बिक्रीका लागि आयात गरिने उपकरणको सवालमा वारन्टी र कस्टमर केयरको विषय समेत जोडिने भएकाले यस किसिमको प्रावधान राखिएको तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् ।
एक वर्षअघि प्राधिकरणकै एक पूर्व कर्मचारी एप्पलका डिभाइसहरूको टाइप अप्रुभलका लागि प्राधिकरणमा गएका थिए । तर कहिले सिस्टम डाउन, कहिले टाउको दुःखेको भनेर घर हिँड्ने, त कहिले बिदामा, अनि कहिले अरू स्टाफ छैनन् भन्ने जस्ता बहाना देखाएर आफूलाई लामो समयसम्म दुःख दिएको उनी बताउँछन् । हुँदा हुँदा अफिस कोठामा मुसा मरेकाले काम हुँदैन, भोलि आऊ सम्म भनेको उनले सुनाए । “यो कस्तो दण्ड हीनता हो मैले बुझ्नै सकिनँ,” उनले भने, “कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने ?”
प्राधिकरणकै एक कर्मचारीको मिलेमतो भएको डेलकन कम्प्लायन्स भन्ने कम्पनीको अप्रुभल १ महिनामै हुने, तर आफ्नो कम्पनीबाट निवेदन दिँदा जानी जानी ढिला गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाए । “उँहाको आफ्नै कम्पनीलाई बढावा दिने ढङ्गले त्यसो गरिएको हो भन्नेमा दुविधा भएन,” उनले भने, “टाइप अप्रुभल समयमा गराई दिनु पर्यो भनेर शाखा प्रमुखलाई समेत भन्यौं, उँहाबाट पनि केही सुनुवाइ भएन ।”
लामो समय टाइप अप्रुभलका लागि प्राधिकरणको चक्कर काट्दा पनि टाइप अप्रुभल नपाएपछि अन्ततः अहिले आएर उनको व्यवसाय नै बन्द भइसकेको छ ।
टाइप अप्रुभल शाखामा जानकै लागि हानथाप !
प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बिच सबैभन्दा आकर्षक शाखा भनेकै टाइप अप्रुभल रहेको बताइन्छ । ट्रायल तथा टेस्टिङ भन्दै सित्तैमा नयाँनयाँ मोबाइल चलाउन पाइने, कति वितरक कम्पनीले कर्मचारी हातमा लिन मोबाइल गिफ्ट दिने, भारी छुट उपलब्ध गराउने, प्रति मोबाइल तथा प्रति टाइप अप्रभुलमा कमिसन समेत पाइने जस्ता अनेक अवसर त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने गरेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।
“आईफोन आयातकै लागि स्वीकृत लिन आएका एक जनाले केही वर्षअघि प्रति आईफोन १० हजार रुपैयाँ कमिसन दिन्छु, स्वीकृति मिलाइदिनु पर्यो भन्दै आएका थिए,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले सुनाए ।