काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष आफ्नो बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । कम्पनीले केही दिन अघि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत ३१ करोड ३८ लाख १३ हजार २१४ रुपैयाँ जम्मा गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार कम्पनीले रोयल्टी बापत १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६१५ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५९९ रुपैयाँ गरी सो रकम जम्मा गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सुबिसु सहितका इन्टरनेट प्रदायकले कानुन विपरीत मर्मत सम्भारको रकममा कर लगाइएको भन्दै लामो समयदेखि उक्त शीर्षकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरेका थिएनन् ।
यही विषयलाई लिएर देशकै ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले एकल रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले भने गत ३० वैशाखमा वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि प्राधिकरणका लागि अन्य सेवाप्रदायकबाट समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर असुल गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार सुबिसुले बक्यौता रकम बुझाएपछि अब लाइसेन्स नवीकरण र ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा सिफारिसको बाटो खुलेको छ । यसअघि बक्यौता नबुझाएको कारण देखाउँदै नियामकले कम्पनीको ३० पुस २०८० मै हुनुपर्ने लाइसेन्सको नवीकरण समेत रोकेर राखेको थियो ।
वर्ल्डलिङ्कले भने यसअघि नै बक्यौता बापत २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ र उसको लाइसेन्स समेत नवीकरण भइसकेको छ ।