फ्याक्टचेक: के साँच्चिकै मन्त्रालयले मापसे गरेर सवारी चलाए ५० हजारसम्म जरिबानासहितको कानुन प्रस्ताव गरेको हो ?
असार ११, २०८३ २२:७
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चर्को ट्राफिक जरिबाना लगाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको दाबी सहितका समाचार र पोस्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, लेन मिचेमा वा मोबाइल चलाउँदै सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना लगायतका व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने प्रस्तावना गरिएको भनिएको छ ।
टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कको अनुसन्धानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका ती दाबी सत्य रहेको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था गरेको पाइएको हो ।
यो मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । तर हालको मस्यौदा हुबहु नै कानुन बनेर जस्ताको त्यस्तै आउँछ भन्ने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन । कानुन र अर्थमन्त्रालयको राय सुझावसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गर्ने हेरफेर र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफलका क्रममा यसमा प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जनको सम्भावना रहन्छ ।
दाबी
अनलाइन सञ्चार माध्यम ‘बिजमाण्डू’ ले ११ असार २०८३ मा ‘सवारी साधन सीमाभन्दा बढी गतिमा चलाउँदा ५० हजारसम्म जरिबाना, कम गर्दा पनि तिर्नुपर्ने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
समाचारमा यस्तो भनिएको छ-
“पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाउँदा ५० हजारसम्म जरिबाना लाग्ने प्रस्ताव गरेको हो। मस्यौदामा भनिएको छ- 'सवारी साधनका लागि निर्धारण गरिएको सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाएमा दुई वा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना सवारी साधनको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।' सीमा नाघेर सवारीसाधन चलाउँदा हाल १ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ।”
हेर्नुहोस् समाचार र स्क्रिनशट ।
बिजमाण्डूको फेसबुक पेज bizmandu.com मा २४ जुन राति ८:०३ मा ‘नियम कडा छ!’ क्याप्सनमा नियम मिचे अब महँगो जरिबाना लेखिएको तस्बिर शेयर भएको छ । उक्त तस्बिरमा ट्राफिकसँग सम्बन्धित कसुर र ती कसुरमा प्रस्तावित जरिबाना र हालको जरिबानाको तुलना गरिएको छ । हेर्नुहोस् पोस्ट र स्क्रिनशट ।
अनुसन्धान
अनलाइन न्युज पोर्टल ‘नेपाली पैसा’ ले १० असार २०८३ (२४ जुन, २०२६) मा “ओभर स्पिडमा सवारी चलाए ५० हजार जरिबाना, लेन अनुशासन पालना नगरे १० हजार” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ -
“विधेयकअनुसार सवारीसाधन दर्ता गरिएको प्रयोजनभन्दा अन्य प्रयोग गरेमा दुई पांग्रेलाई ५ हजार, साना तथा मझौलालाई १० हजार र ठूला सवारीसाधनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारीसाधन चलाएमा वा एक वर्गको सवारीसाधनको अनुमति प्राप्त गरी अर्को वर्गको सवारीसाधन चलाएमा वा सवारी जाँचपास नगरी चलाएमा दुई पाङ्ग्रेलाई ५ हजार, साना गाडीलाई १० हजार र बस, ट्रकलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। बाटो इजाजतपत्र अर्थात् रुट परमिट लिनुपर्नेमा नलिई सवारीसाधन चलाएको पाइएमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी सवारी प्रदूषण परीक्षणको प्रमाणपत्र नराखी चलाएमा दुई पाङ्ग्रेले ५ हजार, निजी कारले १० हजार र बस, ट्रकले १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। सार्वजनिक सेवाको दर्ता नगरी सञ्चालन गरे १५ हजार जरिबाना लाग्नेछ।”
हेर्नुहोस् समाचार र स्क्रिनशट ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत उक्त दाबी व्यापक रूपमा फैलिरहेको पाइएपछि हामीले साच्चिकै चर्को जरिबानासहितको कानुन बन्ने क्रममा रहेको हो वा होइन भनेर बुझ्न खोज्यौँ । यसका बारेमा कानुन मन्त्रालयमा बुझ्न खोज्दा त्यहाँका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले विधेयक माथि राय दिने काम मात्र मन्त्रालयको भएको र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुका बारेमा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिन नसक्ने बताए ।
उक्त मस्यौदा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको बताइएपछि हामीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा विधेयक मस्यौदाको खोजी गर्यौँ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘विधेयक’ सेक्सनमा १० वैशाख २०८३ मा ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2082’ मस्यौदा भेटियो । सो विधेयकको दफा ६२ मा ‘तत्काल जरिबाना गर्ने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यो दफामा ३४ वटा उपदफामा विभिन्न शीर्षकका कसुरमा तत्काल जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, उपलब्ध विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा दाबी गरे जस्तो तीव्र गतिमा २५ देखि ५० हजार नभएर पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको पाइयो । सवारी चालक अनुमति पत्र नलिइ सवारी साधन चलाएमा दुई देखि १० हजारसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था यहाँ उल्लेख छ । तर सञ्चार माध्यममा पाँच देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लिने प्रस्ताव गरिएको दाबी छ ।
वेबसाइटमा भएको विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था र समाचारमा फैलिएको दाबी बिच अन्तर देखिएपछि हामीले मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सह-सचिव ई. कृष्णराज पन्थसँग कुराकानी गर्यौँ । कुराकानीका क्रममा पन्थले हालको सरकार बनेपछि विधेयकको मस्यौदामा थप परिमार्जन गरिएको बताए । उक्त मस्यौदा राय लिने प्रक्रियामा नै रहेकाले हाल सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुने बताए ।
उनले भने, “मस्यौदामा पुरै लाइन बाई लाइन के के छन्, मलाई पनि थाहा हुँदैन । मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अब कानुन मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि झनै विस्तृत रूपमा संसदमा छलफल हुन्छ । त्यसैले अहिले मस्यौदामा भएका कुराहरू प्रस्ताव मात्र हुन् ।”
सह-सचिव पन्थले विधेयकको मस्यौदा दिन नमिल्ने बताएपछि हामीले पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतबाट मस्यौदा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्राप्त गर्यौँ । ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ नाम दिइएको यस विधेयकको पनि दफा ६२ मा नै तत्काल जरिबाना गर्न सकिने दफा राखिएको छ । यहाँ विभिन्न ३९ वटा कसुरमा तत्काल कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त मस्यौदामा उल्लेख विभिन्न कसुर र प्रस्तावित जरिबाना रकम तल उल्लेख गरिएको छ:
|
सि.नं. |
कसुरको विवरण |
दुई/तीन पाङ्ग्रे (रु) |
साना सवारी (रु) |
मझौला सवारी (रु) |
ठूला सवारी (रु) |
सबैलाई |
|
१ |
दर्ता गरिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग |
५,००० |
१०,००० |
१०,००० |
१५,००० |
- |
|
२ |
अनुमतिपत्र नलिई वा फरक वर्गको चलाएमा |
५,००० |
१०,००० |
१०,००० |
१५,००० |
- |
|
३ |
बाटो इजाजतपत्र नलिई चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
१०,००० (सबैलाई) |
|
४ |
सवारी जाँचपास नगराई चलाएमा |
५,००० (२ पाङ्ग्रे) |
१०,००० (३ पाङ्ग्रे/साना) |
१५,००० |
१५,००० |
- |
|
५ |
सवारी प्रदूषण फेल वा प्रमाण पत्र नभएमा |
५,००० (२ पाङ्ग्रे) |
१०,००० (३ पाङ्ग्रे/साना) |
१५,००० |
१५,००० |
- |
|
६ |
यातायात सेवा पञ्जीकरण नगरी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
१५,००० (सबैलाई) |
|
७ |
ट्राफिक सङ्केत बिगारेमा वा मेटाएमा |
- |
- |
- |
- |
५,००० |
|
८ |
बढी भाडा लिएमा वा भाडा सूची नराखेमा |
२,००० (३ पाङ्ग्रे) |
५,००० |
१०,००० |
१०,००० |
- |
|
९ |
सार्वजनिक सवारीले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लङ्घन |
५,००० |
१०,००० |
१५,००० |
१५,००० |
- |
|
१० |
जोखिमपूर्ण सामानको सङ्केत नभएमा वा गलत पार्किङ |
- |
- |
- |
- |
५,००० (सबैलाई) |
|
११ |
मादक/नसालु पदार्थ सेवन (मापासे) |
२५,००० |
३५,००० |
५०,००० |
५०,००० |
- |
|
१२ |
निर्धारित गति सीमा भन्दा बढीमा चलाएमा |
२५,००० |
३५,००० |
५०,००० |
५०,००० |
(खण्ड ड को थप जरिबाना लाग्ने) |
|
१३ |
निर्धारित न्यूनतम गति भन्दा कममा चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
३,००० देखि ५,००० |
|
१४ |
मालवाहक सवारीमा लोड सीमा भन्दा बढी बोकेमा |
- |
- |
- |
- |
१५,००० |
|
१५ |
निर्धारित सिट सङ्ख्या भन्दा बढी यात्री बोकेमा |
लामो दूरी: २०,००० |
मध्यम दूरी: १०,००० |
छोटो दूरी: ५,००० |
- |
|
|
१६ |
सिट बेल्ट वा हेलमेट नलगाई चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
३,००० |
|
१७ |
अपारदर्शी सिसा राखेमा |
- |
- |
- |
- |
१,००,००० |
|
१८ |
सडकमा बाधा पुर्याएमा (सामग्री/पशु चौपाया) |
- |
- |
- |
- |
५,००० देखि २५,००० |
|
१९ |
हेलचेक्रयाई वा लापर्वाही गरी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
३,००० देखि ५,००० |
|
२० |
रोक्नुपर्ने अवस्थामा सवारी साधन नरोकेमा |
- |
- |
- |
- |
२,००० |
|
२१ |
जथाभाबी बाटो काट्ने पैदल यात्रीलाई |
- |
- |
- |
- |
५०० |
|
२२ |
बीमा नगरी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
१०,००० (सार्वजनिक) / ५,००० (अन्य) |
|
२३ |
अनुमति नलिई विदेशी सवारी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
२५,००० |
|
२४ |
ओभरटेक निषेधमा ओभरटेक वा लाइट नबाली चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
२,००० |
|
२५ |
स्तर कायम नभएको सवारीमा स्तर जनाएमा |
- |
- |
- |
- |
५,००० |
|
२६ |
लेन उल्लङ्घन, फुटपाथ, वान-वे वा मोबाइल प्रयोग |
- |
- |
- |
- |
१०,००० |
|
२७ |
ट्राफिक सङ्केत पालना नगरेमा |
- |
- |
- |
- |
३,००० देखि ५,००० सम्म |
|
२८ |
खतरनाक सामान ढुवानी वा विना प्रशिक्षक सिकेमा |
- |
- |
- |
- |
३,००० |
|
२९ |
दुर्घटना पछि कर्तव्य पालना नगरेमा |
- |
- |
- |
- |
२,००० |
|
३० |
नो हर्न क्षेत्रमा हर्न बजाएमा |
- |
- |
- |
- |
५०० |
|
३१ |
सवारीबाट सडकमा फोहोर फालेमा |
- |
- |
- |
- |
१,००० |
|
३२ |
आवश्यक कागजात साथमा नराखेमा |
- |
- |
- |
- |
१,००० (विद्युतीय माध्यमबाट देखाउन सकिने) |
|
३३ |
ढोका खुल्ला राखी सवारी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
५,००० |
|
३४ |
अवस्था ठीक नभएको सवारी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
५,००० |
|
३५ |
निषेधित क्षेत्र र समयमा सवारी चलाएमा |
- |
- |
- |
- |
१,००० |
|
३६ |
यात्री लिन इन्कार गरेमा (सार्वजनिक सवारी) |
- |
- |
- |
- |
२,००० |
|
३७ |
मिटरमा जान नमानेमा (ट्याक्सी) |
- |
- |
- |
- |
३,००० |
|
३८ |
दुई पाङ्ग्रेले अफलाइन सेवा दिएमा |
- |
- |
- |
- |
२,००० सम्म |
|
३९ |
पोसाक र परिचयपत्र नलगाएमा (चालक/परिचालक) |
- |
- |
- |
- |
५०० |
दाबी
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीव्र गतिमा चलाएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, लेन पालना नगरेमा १० हजार रुपैयाँ लगायतका जरिबाना गर्ने गरि कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।
दाबीकर्ता
सञ्चार माध्यमहरू ‘बिजमाण्डू’, ‘नेपाली पैसा’ सहित विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ।
तथ्य
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा तीव्र गतिमा चलाएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, लेन पालना नगरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना र सिटबेल्ट वा हेलमेट नलगाएमा तीन हजार जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएमा २५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिबाना लिने लगायतका व्यवस्था समेट्ने गरि
उक्त मस्यौदा हाल राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक हेरफेर गरी विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ । संसद्ले छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन गरी ऐनको रूपमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँछ । त्यसैले चर्को जरिबानाको व्यवस्था हाल विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको भए पनि जस्ताको तस्तै ऐनको रूपमा आउँछ वा आउँदैन भन्न सकिँदैन ।
निष्कर्ष
तीव्र गतिमा चलाएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, लेन पालना नगरेमा १० हजार रुपैयाँ लगायतका जरिबाना लगाउने गरी कानुन बनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार पारेको दाबी साँचो हो । तर,विधेयकले विभिन्न चरण पुरा गरेर ऐनको रूप लिने समयसम्म अहिले प्रस्तावना गरिएको जरिबाना रकम जस्ताको तस्तै कायम हुने कुरा भने अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया
तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८३ २२:९
