अब बागमती प्रदेशमा अनलाइनबाटै सवारी कर तिरे यातायात कार्यालय गएर ब्लुबुक नवीकरण गराउनु नपर्ने

काठमाडौं । अब बागमती प्रदेशमा अनलाइनबाटै कर तिरे ब्लुबुक नवीकरणको झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । नयाँ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत प्रदेश सरकारले सहज व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै सवारीधनीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो राहतको रूपमा बागमती प्रदेशले भौतिक ब्लुबुक (सवारी दर्ता किताब) नवीकरणको झन्झटलाई हटाएको छ । प्रदेशको यातायात सम्बन्धी विषयगत मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमा विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू जोडिएको छ ।

त्यस्ता माध्यमबाट सवारी कर तिरेको भुक्तानी भीआरएस (VRS) मा देखिएमा र सोको निस्सा जारी भएमा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) भौतिक रूपमा नवीकरण गराउन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको हो । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले कर तिर्न र ब्लुबुक नवीकरण गर्न यातायात कार्यालयमा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

आईटी उद्योगलाई जग्गा खरिदमा ५०% छुट

स्वदेशी लगानीमा खुल्ने प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले ठुलो सहुलियतको घोषणा गरेको छ । ऐनअनुसार, स्वदेशी लगानीका सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

यो सुविधा लिनका लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिस र व्यवसाय सञ्चालन अनुमति लिएको कागजात पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, यस्तो जग्गा उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरेमा वा बिक्री गरेमा भने छुट पाएको शुल्क र सोही बराबरको जरिबाना तिर्नुपर्ने कडा सर्त पनि राखिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा ई-पेमेन्ट अनिवार्य

रियल इस्टेट कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन ठुला कारोबारमा नगदलाई निरुत्साहित गरिएको छ । ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ ।

यसैगरी, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले ई-पेमेन्ट, गुड फर पेमेन्ट चेक वा राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य विद्युतीय भुक्तानी उपकरणबाट भुक्तानी गरेको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ईभीमा नयाँ वार्षिक कर

प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी (निजी तथा भाडाका) को मोटर क्षमताका आधारमा छुट्टै करको दर सार्वजनिक गरेको छ । निजी विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको हकमा ५० किलोवाटसम्म ६,५०० तथा ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म १५,००० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म २०,००० रुपैयाँ र २०० किलोवाटभन्दा माथि ३०,००० रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलको हकमा समेत क्षमताको आधारमा कर तोकिएको छ । जसअनुसार ५० वाटसम्मलाई १,००० रुपैयाँदेखि १५०० वाटभन्दा माथिलाई ३,००० रुपैयाँसम्म लाग्नेछ । भाडामा चल्ने ईभीलाई भने यो दरमा विशेष सहुलियत दिइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८३ १६:२८

टिप्पणीहरू