close

सरकारी क्रिप्टो एप प्रयोग गर्ने नागरिकलाई निःशुल्क बिटक्वाइन दिँदै एल साल्भाडोर

टेकपाना टेकपाना

असार ११, २०७८ १९:२७

सरकारी क्रिप्टो एप प्रयोग गर्ने नागरिकलाई निःशुल्क बिटक्वाइन दिँदै एल साल्भाडोर

काठमाडौ‌ । बिटक्वाइनलाई राज्यको वैधानिक मुद्रा बनाउने विश्वको पहिलो राष्ट्र एल साल्भाडोरले सरकारी क्रिप्टोकरेन्सी एप “चिभो” प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकलाई ३० अमेरिकी डलर बराबरको बिटक्वाइन निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । बिहीवार एक टेलिभिजन सन्देशमार्फत एल साल्भाडोरका ३९ वर्षीय राष्ट्रपति नाइब बुकेलेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘राज्यको अर्थ व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने विश्वासले हामी हाम्रा नागरिकहरुलाई बिटक्वाइन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौं ।’ करिब एक घण्टा लामो सन्देशमा बिटक्वाइनलाई वैधानिक मुद्रा बनाउने पहिलो राष्ट्रको रुपमा आफ्ना नागरिकहरुका लागि किन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

उनले उक्त सन्देशमार्फत एप कसरी प्रयोग गर्ने र एपमार्फत बिटक्वाइनको कारोबार कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पनि दिएका थिए । यद्यपि सो क्रिप्टो वालेट एप सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।

उनका अनुसार यो एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवै डिभाइसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

एल साल्भाडोरको आधाकारिक मुद्रा अमेरिकी डलर हो, तर बिटक्वाइनलाई वैधानिकता दिएसँगै आउने दिनमा सरकारले तलब र पेन्सन भत्ताहरु बिटक्वाइनमा नै भुक्तानी गर्ने हल्ला चलेको छ । राष्ट्रपतिले भने सरकारले त्यस्तो कुनै पनि योजना नबनाएको बताएका छन् ।

‘तलब र पेन्सन भत्ताहरु डलरमा नै भुक्तानी हुनेछन् । यसबारेमा गलत अफवाहहरु फैलाइँदैछ । डलरमा भएका बैंक खाताहरुको कारोबार डलरमा नै हुनेछ, यसमा केही परिवर्तन हुनेछैन,’ राष्ट्रपति बुकेलेले बताए ।

आजको मितिमा बिटक्वाइनको कारोबार ३४,३९९ अमेरिकी डलरमा भइरहेको छ । गएको २४ घण्टामा करिब ३.३ प्रतिशतले बढेर बिटक्वाइनको मूल्य त्यति पुगेको हो ।

यद्यपि एक हप्ता अगाडिको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने बिटक्वाइनको मूल्य अझै पनि करिब ८.५१ प्रतिशतले कम रहेको छ भने तीन महिनाअगाडि मूल्यसँग तुलना गर्दा यसको मूल्य ३८.८२ प्रतिशतले कम रहेको छ ।

बिटक्वाइनलाई वैधानिक मुद्रा बनाएर यसलाई प्रचलनमा ल्याउने एल साल्भाडोरको यो प्रयासले कत्तिको काम गर्नेछ भन्ने कुरा त आउने दिनहरुले बताउने नै छ । तर बिटक्वाइनको मूल्यमा भएको अस्थिरतालाई हेरेर यसले राज्यको अर्थ व्यवस्थालाई असर नगर्ला भन्न सकिन्न । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५