बक्यौता तिर्न सुबिसु-भायानेटले नपाएको सुविधा हत्याउने क्लासिक टेकको प्रभावमा नियामक र मन्त्री

काठमाडौँ । भायानेट-सुबिसु लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता बुझाउन किस्ताबन्दीका लागि अनेकन् प्रयास गर्दा पनि नसुनेको सरकार अहिले आएर क्लासिक टेकबाट प्रभावित भएको देखिएको छ । हालै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्लासिक टेक लगायतका सीमित इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चोख्याउन साना सेवा प्रदायकको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको हो ।

प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले आइतबार मात्रै रोयल्टी तथा आरटीडीएफ रकम नबुझाउने २० इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सूची सार्वजनिक गर्दै ३५ दिन भित्र तिर्न ताकेता गरेको थियो । अन्यथा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । २० वटाको सूचीमा क्लासिक टेकको नाम भने समावेश छैन । क्लासिक टेक आफ्नो सम्पर्कमा रहेकाले सूचीमा नाम समावेश नगरिएको तर्क प्राधिकरणले दिएको छ । 

“क्लासिक टेक प्राधिकरणको सम्पर्कमा रहेको र नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएकाले २० वटाको सूचीमा नराखिएको हो,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । धेरै बक्यौता भएपनि ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पटक पटक छुट दिने तर, साना तथा कम ग्राहक सङ्ख्या भएका सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लाइसेन्स नै खारेज गर्ने नियामक प्राधिकरणको कार्यशैली विभेदपूर्ण देखिन्छ । 

एउटै प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरूमाथि नियामकले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन । पछिल्लो पटक सूचना निकालेर ३५ दिने चिठी काटिएका २० आईएसपी मध्ये धेरै मोफसल तथा कम ग्राहक सङ्ख्या भएका कम्पनी हुन् । तर, क्लासिक टेकजस्ता ठुला आईएसपीको बक्यौता करोडौँ नाघ्दा सम्पर्कमा रहेको बहाना बनाउँदै छुट दिने प्रवृत्ति उचित नभएको जानकार बताउँछन् । “राजनीतिक संरक्षण र दबाब बिना यो सम्भव देखिँदैन,” प्राधिकरणका एक पूर्व कर्मचारीले भने । 

मर्मतसम्भारको रकममा कानुन विपरीत कर लगाइएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबिच लामो समयदेखि विवाद देखिएको थियो । सो विषय सर्वोच्च अदालतबाट गत वर्ष छिनोफानो भएर एकै पटक ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि देशका ठुला आईएसपीहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका थिए । 

तर, सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन । त्यसपछि लाइसेन्स जोगाउन वर्ल्डलिंक, सुबिसु र भायानेटले ऋण जोहो गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता एकै पटक चुक्ता गर्न बाध्य भएका थिए । 

गत वर्ष माघमा वर्ल्डलिंक र भायानेटले तीन अर्ब ३५ करोड रुपेयाँ तथा सुबिसुले पुसमा ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका थिए । त्यसअघि वर्ल्डलिंकले गत वर्ष कात्तिकमै रोयल्टी र आरटीडीएफ शीर्षकको दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । वित्तीय हिसाबमा वर्ल्डलिङ्क केही बलियो अवस्थामा रहेपनि सुबिसु र भायानेटले कम्पनीको अस्तित्व जोगाउन किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा खोजेका थिए । तर नियामक प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय कोही पनि राजी भएनन् । 

तर, अहिले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकसहितका केही सीमित कम्पनीले बक्यौताको निश्चित प्रतिशत बुझाएकै भरमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न लबिङ तीव्र पारेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्रभावित पारेको उक्त कम्पनीले हालैको ३५ दिने सूचनाबाट आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउन सफल भएको हो । 

क्लासिक टेक भने केही बक्यौता बुझाएर यही मौकामा लाइसेन्स नवीकरण गराउन लागिपरेको बुझिएको छ । पुरै बक्यौता चुक्ता नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न नमिल्ने भएकाले क्लासिक टेकका सञ्चालक प्रमेश खरेलले दौडधुप निकै बढाएका छन् । 

क्लासिक टेक प्रालिले १२ भदौ २०६७ मा इन्टरनेट (ईमेलसहित) को लाइसेन्स पाएको थियो । भदौ २०८२ मा उसले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने थियो । तर बक्यौता नबुझाएकै कारण अहिलेसम्म उसको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन । 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स पाउँछन् । त्यसपछि भने हरेक पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही व्यवस्था अनुसार क्लासिक टेकले आजभन्दा तीन महिना अघि नै दोस्रो नवीकरण गराउनुपर्ने थियो ।

स्रोतका अनुसार क्लासिक टेकले आरटीडीएफ र रोयल्टी शीर्षकमा थप दस्तुरसहित ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । “आरटीडीएफ, रोयल्टीलगायत गरेर कम्पनीको बक्यौता ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि उसले प्राधिकरणमा निवेदन  दिएको छ । तर, बक्यौता बुझाएको छैन,” स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार क्लासिक टेकले ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको बक्यौतामध्ये केही प्रतिशत अहिले बुझाएर बाँकी किस्तामा बुझाउने गरी लाइसेन्स नवीकरण गराउन खोजेको छ । जसका लागि प्राधिकरण अध्यक्षदेखि सञ्चारमन्त्री कहाँ क्लासिक टेकसहितका केही आईएसपी डेलिगेसनमा धाइरहेका छन् । 

“५० करोड नाघिसकेको बक्यौतामध्ये केही रकम अहिले बुझाएर लाइसेन्स जोगाउन क्लासिक टेकले दौडधुप गरिरहेको छ । बाँकी रकम कसरी तिर्ने हो, स्पष्ट भनेको छैन । किस्तामा तिर्ने हो कि पछि एकमुष्ट तिर्ने हो त्यो पनि भनेको छैन । तर, नवीकरणको फाइल अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयदेखि प्राधिकरण नेतृत्वमाथि दबाब बढाइरहेको छ,” स्रोतले टेकपानासँग भन्यो । 

क्लासिक टेकले २०७६/७७ मा लाइसेन्स नवीकरण गराएको थियो । सोही वर्ष क्लासिक टेकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फ ७७ लाख ३१ हजार ९०९.५२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर त्यस वर्ष क्लासिक टेकले रोयल्टी बुझाएको भने देखिँदैन । त्यसपछि भने क्लासिक टेकले आरटीडीएफ र रोयल्टी नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा क्लासिक टेकले आरटीडीएफ शीर्षकमा २९ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी तर्फ ५८ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । त्यसपछि भने कम्पनीले बक्यौता चुक्ता नगरेको भन्दै प्राधिकरणले उसको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेर राखेको दाबी गरेको छ । सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवाबाट हुने कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

बक्यौता चुक्ता गरिसकेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सञ्चालकले यदि सरकारले अहिले आएर किस्ताबन्दीको सुविधा दिए त्यो एकदमै पक्षपाती हुने टिप्पणी गरे । “हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको भए उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रको नेटवर्क विस्तार, गुणस्तर सुधारका साथै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा खर्चिने थियौँ । सम्पूर्ण बक्यौता नतिरी लाइसेन्सको नवीकरण नै नगरिदिने प्राधिकरणले अहिले आएर अमूक कम्पनीलाई त्यस्तो सुविधा दिए सम्पूर्ण रकम बुझाउने हामी जस्ता कम्पनीहरूमाथि पनि अन्याय हुन जान्छ ।”

"हामीले पनि त किस्ताबन्दी सुविधाका लागि रोइकराइ गरेका थियौँ । जति हारगुहार गर्दा पनि पाएनौँ । अदालतबाट विषय टुङ्गिन समय लाग्यो । त्यो त हामीले ढिलाई गरेका थिएनौँ । एकैचोटि ठुलो बक्यौता तिर्दा वित्तीय रूपमा धेरै दबाब झेल्नु पर्‍यो । किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भए निकै सहज हुने थियो । अब अहिले आएर दिन्छु भन्दा त हामीलाई अन्याय हुन्छ नि," नाम नखुलाउने सर्तमा ती सञ्चालकले भने । 

के भन्छन्, सञ्चारमन्त्री ?

सञ्चारमन्त्री खरेलले बक्यौता धेरै भएर एकै पटक तिर्न अप्ठेरो पर्ने आईएसपीले व्यवहारिक ढङ्गले चुक्ता गर्ने उपायबारे अहिले छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । सञ्चार मन्त्रालयकै नेतृत्वमा जसरी पनि बक्यौता उठाउने दिशामा काम भइरहेको भन्दै उनले वर्षौँदेखिको बक्यौता कसरी उठाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता किस्ताबन्दीमा उठाउन गरेको अभ्यासअनुसार त्यही मोडालिटी उपयोग गर्ने हो कि भन्नेमा छलफल भइरहे पनि निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए ।  

"आईएसपीहरूको बक्यौता दुई महिनादेखि मात्रै बाँकी रहेको होइन, वर्षौँदेखिको हो । हामी सरकारमा आएपछि बक्यौता नउठाउन होइन, उठाउनु भनिरहेको छौँ । बक्यौता बाँकी रहेका आईएसपीहरूलाई मकहाँ बोलाएँ, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि बोलाएँ । बक्यौता त उठाउनु पर्‍यो । उठाउने उपायहरूको विषयमा छलफल भइरहेको छ," मन्त्री खरेलले टेकपानासँग भने, "कति किस्तामा बक्यौता उठाउने हो ? कति ब्याज लिएर किस्ताको सुविधा दिने हो ? १० प्रतिशत ब्याज लिने अभ्यास रहेछ । यी विषयमा छलफल भइरहेको छ । एकैचोटि बुझाउन सक्नेले बुझाउनु पर्‍यो । नसक्नेलाई सहजीकरण गरेर भएपनि बक्यौता उठाउनु पर्‍यो ।"   

“बक्यौता तिरिसकेकालाई सहजीकरण नगर्दा अन्याय भएन र ?” भन्ने टेकपानाको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले भने “सक्नेले एकैचोटि तिर्ने होला । फेरि तिर्न नसकेर बन्द भए भने त उसलाई फाइदा होला फेरि । सक्नेले कहाँबाट चाँजोपाँजो मिलाएर तिरे । तिर्ने वातावरण सरकारले बनाउने हो । व्यवसाय जोगाउँदै सेवा चलाउँदै लैजानुपर्छ ।"   

मन्त्री खरेलले साना तथा कम ग्राहक भएका आईएसपीहरूलाई मात्रै प्राधिकरणले कारबाही गरे त्यो सह्य नहुने जिकिर गरे । उनले प्राधिकरणले त्यसरी ठुलालाई केही नगर्ने तर, साना आईएसपीको लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको विभेदपूर्ण काम गरे नियामक माथि कारबाही गर्ने दाबी समेत उनले गरे । 

"त्यस्तो कुरा आयो भने म कारवाही गर्छु । त्यो मेरो कमिटमेन्ट भयो । दुई तीन वटा ठुला आईएसपीले मात्रै बक्यौता तिरेका रहेछन् । बाँकी साना ठुला सबैको उठाउनुपर्नेछ । असुली गर्दा त्यसको व्यवहारिक पाटो र कानुनी पाटो दुवै हेरेर निर्णय गर्छौँ । राजनीतिक दबाब किन दिनु पर्‍यो र? सेवा पाउनेले पाउनु पर्‍यो, दिनेले दिनु पर्‍यो सरकारले व्यापार व्यवसायको वातावरण बनाउँछ," मन्त्री खरेलले भने ।

टेकपानाले यही विषयमा रहेर राखेको प्रश्नमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी उपलब्ध गराउने भन्दै पन्छिए । यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि आफूलाई उक्त विषयको जानकारी नभएकाले सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी लिएर दिने भनेपनि उपलब्ध गराइएको छैन । 

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार क्लासिक टेक देशको पाँचौँ ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । ७.८३ प्रतिशत बजार हिस्सासहित क्लासिक टेकसँग दुई लाख ५९ हजार ८०० इन्टरनेट ग्राहक छन् । फाइबर तर्फ दुई लाख ५९ हजार १०१ र वायरलेस तर्फ ६९९ ग्राहक छन् । क्लासिक टेकबाहेक कर विवादका कारण वेब सर्फरको १५ करोड, ब्रोडलिङ्कको १० करोड र टेक माइन्ड्सको २० करोड रुपैयाँ बक्यौता थुप्रिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ३, २०८२ १७:२६

टिप्पणीहरू