दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाचारीले विना लाइसेन्स अवैध सेवा सञ्चालनमा क्लासिक टेकदेखि मर्कन्टायल

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाचारीपनका कारण केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विना लाइसेन्स अवैध रूपमा चलिरहेको पाइएका छन् । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको न लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ, न त अनुमतिपत्र खारेज नै गरेको छ । 

६ फागुन २०८० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आएपछि भूपेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नियामकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई झुलाउँदै आएको छ । सेवा प्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिएपनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्रक्रिया नटुङ्ग्याइ अल्झाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रवृत्ति नियामकमा देखिएको हो । 

प्राधिकरणको यही शैलीका कारण उल्टै लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सेवा प्रदायकले निर्धक्क विना लाइसेन्स इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जुन दूरसञ्चार ऐनको परिभाषामा अवैध हो ।

भण्डारी प्राधिकरणमा आउनुअघिका अध्यक्षहरूले सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया टुङ्गाउने गरेको इतिहास छ । बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) का ठेक्कामा भाग लिन नदिने, सहजीकरण रोक्नेसम्मका अभ्यास भएपनि प्रक्रियागत रूपमा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुने गरेको प्राधिकरणको लाइसेन्स शाखामा लामो समय काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

“दुई वर्ष अघिसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने भन्ने यस्तो अभ्यास थिएन । बक्यौता रहेका सेवा प्रदायकलाई विभिन्न विधि अपनाएर प्राधिकरणले दबाब भने दिन्थ्यो । तर, अहिले जस्तो लाइसेन्स विहीनताको गलत अभ्यास भने थिएन । अहिले त बक्यौता उठाउने नाममा सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स विहीन अवस्थामा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । लाइसेन्स नवीकरण नहुनु भनेको त लाइसेन्स नै नहुनु सरह हो । अब ती कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने ? त्यसका ग्राहकको हितमा प्राधिकरणले कसरी काम गर्ने ?,” प्राधिकरणका सम्बद्ध स्रोतले टेकपानासँग भन्यो, “बक्यौता नतिर्ने नियत हो भने त लाइसेन्स खारेज गरे भइहाल्यो । त्यसो पनि नगर्ने, लाइसेन्स पनि नवीकरण नगर्ने, यो दुवै कुरा एकसाथ त हुनै सक्दैन ।” 

दूरसञ्चार ऐनमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्न चाहनेले अनुमति पत्र सकिनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । जसलाई दूरसञ्चार नियमावलीमा थप व्याख्या गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर संलग्न गरेर निवेदन दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

यदि म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाएर अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि भित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । थप दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र बहाल रहेको म्याद भित्र पनि नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ ।  

तर, दूरसञ्चार कानुनलाई पुरै लत्याउने काम वर्तमान प्राधिकरण नेतृत्वले गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हेरौँ । बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा हत्याउन अनेक प्रयत्न गरिरहेको क्लासिक टेकले विना लाइसेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । क्लासिक टेकको लाइसेन्सको म्याद गएको १२ भदौ २०८२ मै समाप्त भइसकेको छ । तर त्यसयता कम्पनीले विना लाइसेन्स इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१३ भदौ २०६७ मा लाइसेन्स पाएको क्लासिक टेकले १० वर्षको सकिएपछि २०७७ मा पहिलो पटक लाइसेन्स नवीकरण गराएको थियो । पहिलो १० वर्षपछि हरेक नवीकरणमा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ । जस अनुसार क्लासिक टेकको लाइसेन्स १२ भदौ २०८२ सम्मका लागि मात्रै थियो । तर, अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन । क्लासिक टेकले लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिएपनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको हो । 

प्राधिकरणका एक पूर्वनिर्देशक नियामकले कानुन अनुसार समयमा बक्यौता उठाएर लाइसेन्स नवीकरण हुन नसके सम्बन्धित सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खोस्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । त्यसअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई पर्याप्त पत्राचार भने गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“प्राधिकरणले लाइसेन्स रिन्यु गर्नुपर्ने मितिभन्दा तीन महिना अघि नै सेवा प्रदायकलाई चिट्ठी काट्नुपर्छ । लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्यो, तिम्रो यति बक्यौता छ, निश्चित मितिभित्र चुक्ता गरेर लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । नत्र लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर प्राधिकरणले स्पष्ट रूपमा पत्राचार गर्नुपर्छ,” ती पूर्वनिर्देशकले भने । 

“कुनै पनि सेवा प्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गर्ने बित्तिकै प्राधिकरणले तत्काल लाइसेन्सको बाँकी अवधिभित्र बक्यौता चुक्ता नगरे लाइसेन्स स्वत: खारेज हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स अवधि सकिएको दिन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई चिठी लेख्यो कि लेखेन ? त्यसमा विधिवत् रूपमा लाइसेन्स नवीकरण नभएकाले अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ भनेर भन्ने हो ।” 

प्राधिकरणका अनुसार क्लासिक टेकको लाइसेन्स नवीकरणसँगै मर्कन्टायल कम्युनिकेसन, हिमालयन अनलाइन सर्भिसको त २५ वर्षे अनुमति पत्र अवधि सकिएका पनि अनुमति पत्र पुन: जारी (Re-Issue) भएको छैन । यी कम्पनीले पनि विना लाइसेन्स सेवा दिइरहेका छन् । मर्कन्टायलले ८ चैत २०५५ र हिमालयन अनलाइनले ९ जेठ २०५६ मा इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स लिएका थिए ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स नवीकरण वा पुन: जारी हुन नसकेका आईएसपीलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेको जानकारी दिए । 

"बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखाले पटक-पटक सूचना निकाल्ने र चिट्ठी पठाउने काम गरिरहेका छ । नतिरेसम्म लाइसेन्स जारी हुने कुरो भएन । निरन्तर पत्राचार गर्दा पनि बक्यौता उठ्न सकेको छैन," अर्यालले भने । 

त्यसो भए बक्यौता नउठेसम्म अब प्राधिकरणले विना लाइसेन्स नै सेवा सञ्चालन गर्न दिने हो त ? प्राधिकरणले कति समयसम्म कुर्ने हो ? लाइसेन्स खारेज गर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता अर्यालले पत्राचार भइरहेकाले आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले उचित निर्णय लिने जवाफ दिए । 

२१ मङ्सिरमा बक्यौता तिर्न भन्दै प्राधिकरणले निकालेको सूचनामा साना तथा मोफसलमा रहेका आईएसपीलाई मात्रै लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले निकालेको सूचनामा रोयल्टी र आरटीडीएफ दाखिला नगरेका आईएसपीले तत्काल बक्यौता चुक्ता नगरे ३५ दिनभित्र लाइसेन्स खारेज गर्ने सूचना २१ मङ्सिरमा निकालेको थियो । त्यसमा क्लासिक टेक, मर्कन्टायल लगायतका केही कम्पनीको नाम भने समावेश गरिएको छैन । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने क्षमताका क्लासिक टेकलगायतका कम्पनीको नाम प्राधिकरणले त्यसमा समावेश नगर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।   

प्राधिकरणका एक पूर्वअध्यक्ष नवीकरणको मिति गुज्रिसकेको अवस्थामा बक्यौता नतिरेको बहानामा लाइसेन्स खारेज नगर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गर्छन् । 

"प्राधिकरण नेतृत्वले समयमा निर्णय गर्न नसक्नु त भ्रष्टाचारको व्याख्या भित्र पर्छ नि ! सेवा प्रदायकले बक्यौता तिरेन, नवीकरणको सर्तअनुसार काम गरेन भने त नियामकले कारबाही गर्नुपर्छ होला नि ! समय ग्रुजिँदा समेत पर्खेर बस्ने छुट त नियामकलाई छैन । बक्यौता नउठे लाइसेन्स खारेज गर्ने हो र सरकारी बाँकी सरह उठाउन तिर लाग्ने हो । अलमल गरेर बस्नु कानुन विपरीतको कार्यशैली हो," ती पूर्वअध्यक्षले भने । 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १, २०८२ ९:३६

टिप्पणीहरू